importance of election in democracy essay in hindi

लोकतंत्र में मतदान का महत्व पर निबंध

by Editor January 7, 2019, 3:19 PM 5 Comments

लोकतंत्र में मतदान का महत्व निबंध | The importance of voting in democracy Essay in Hindi 

मतदान का महत्व देश के लोगों को जरूर पता होना चाहिए क्यूंकी मतदान ही हमें एक अवसर देता है सही प्रतिनिधि को चुनने का। मतदान के इसी महत्व को बताते हुये यहां हम मतदान का महत्व पर निबंध लेकर आए हैं। 

लोकतंत्र में मतदान का महत्व निबंध (150 शब्द)

लोकतंत्र में मतदान एक महापर्व होता है जिसमे सभी मतदाता भाग लेकर अपने कीमती मत का दान करते हैं और देश के प्रतिनिधि को चुनते हैं। भारत जैसे दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में मतदान का बहुत महत्व है। हमारा मत ही देश का भविष्य तय करता है।

मतदान को लोकतंत्र में सबसे बड़ा दान कहा जाता है। देश का हर एक नागरिक जब मतदान के महत्व को समझकर मत देता है तभी देश को ईमानदार और काम करने वाला प्रतिनिधि मिलता है।

हमारा मतदान ही तय करता है की हम देश में कैसी सरकार चाहते हैं। जब मतदान का महत्व हम नहीं समझते और मत नहीं देते तो कहीं ना कहीं हम देश का ही नुकसान कर रहे होते हैं।  लोकतंत्र से चलने वाले देश के हर एक नागरिक का परम कर्तव्य है की वो मतदान में हिस्सा अवश्य ले और अपना कीमती मत देकर देश को एक ईमानदार और मजबूत सरकार दे।

लोकतंत्र में मतदान का महत्व निबंध (200 शब्द)

हमारा भारत देश एक लोकतांत्रिक देश है जहां आम जनता को ही सर्वोपरि माना जाता है। यह आम जनता ही मतदान के द्वारा देश का शासक तय करती है। लोकतंत्र में मतदान बहुत जरूरी है और जब तक मतदान करने का हक आम लोगों के पास है तभी तक देश में लोकतंत्र है।

जिस देश में मतदान करने का अधिकार आम जनता के पास नहीं होता वहाँ लोकतंत्र का राज नहीं होता बल्कि ऐसे देश में तानाशाही का राज होता है। मतदान लोकतंत्र की प्राणवायु है अतः सभी को इसके महत्व के बारे में जरूर पता होना चाहिए।

लोकतंत्र में आम लोगों द्वारा किया गया मतदान ही तय करता है की देश का प्रतिनिधि कैसा होगा। जब देश में सभी मतदान करते हैं तो निश्चित रूप से हमें एक अच्छी और ईमानदार सरकार मिलती है। लेकिन जब आम लोग मतदान के महत्व को ना समझकर मतदान में भाग नहीं लेते तो ऐसे प्रतिनिधि चुनकर आते हैं जो अयोग्य होते हैं और भ्रष्ट होते हैं। जब ऐसे भ्रष्ट लोग चुनकर आते हैं तब देश को सबसे बड़ा नुकसान होता है और इसका जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि वही आम लोग हैं जो मतदान नहीं करते।

मतदान करना हमारा अधिकार भी है और कर्तव्य भी अतः हम सभी को मतदान का महत्व पता होना चाहिए और मतदान में शामिल होना चाहिए।

लोकतंत्र में मतदान का महत्व निबंध (500 शब्द)

हम सभी भारतवासी एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। लोकतंत्र अर्थात लोगों का समूह, लोगों का तंत्र जहां आम जनता ही सब कुछ होती है और वही तय करती है की देश पर शासन कौन करेगा और उनका प्रतिनिधि कौन बनेगा।

देश की आम जनता को लोकतंत्र ने सबसे बड़ा हथियार दिया है और उस हथियार का नाम है – मतदान

जी हाँ किसी भी लोकतंत्र के लिए मतदान सबसे महत्वपूर्ण होता है। मतदान अर्थात देश की आम जनता द्वारा किया जाने वाला मतों का दान। मतदान ही तय करता है की देश की भागडोर हम किसके हाथों में देने जा रहे हैं, मतदान ही देश का भावि तय करता है और मतदान ही हमें यह अधिकार देता है की हम किसी भी सरकार को गिरा सकते और किसी भी सरकार को बना सकते हैं।

जब देश के सभी नागरिक मतदान के महत्व को समझते हैं तभी देश में हमें ऐसा प्रतिनिधि मिलता है जो वाकई में योग्य है और जो सही अर्थ में देश की सेवा करना चाहता है। देश के सभी लोग जब अपना मतदान करते हैं तभी हमें ईमानदार सरकार मिलती है और जब हम मतदान का महत्व नहीं समझते और लालच में आकर मतदान करते हैं या मत करते ही नहीं तो ऐसे में कहीं ना कहीं हम देश का अहित कर रहे होते हैं।

हमारे देश में हर पाँच साल में चुनाव का आयोजन किया जाता है जिसमे हम तय करते हैं की राज्य सरकार किसकी होगी और कौन केंद्र सरकार में आएगा। ये मतदान ही हमें अधिकार देता है की हम अपनी नाराजगी को प्रकट कर सकें, यदि हमें सरकार का काम पसंद नहीं तो मतदान हमें फिर से अवसर देता है की हम नयी सरकार को चुन सकें।

मतदान हम सभी को करना चाहिए क्यूंकी यह हमारी ज़िम्मेदारी भी है। जब हम मतदान नहीं करते तो हमें ऐसे प्रतिनिधि मिलते हैं जो अयोग्य होते हैं और देश का अहित कर सकते हैं। जब सभी लोग अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग करते हैं तब हम ऐसे व्यक्ति को चुनते हैं जो सच्चा और ईमानदार है।

यदि हम देश को एक अच्छा प्रतिनिधि देना चाहते हैं और देश के भावि को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आइये लोकतंत्र में मतदान का महत्व समझें और चुनाव के समय अपने घरों से निकलकर अपना कीमती मत का दान अवश्य करें। याद रखें मतदान लोकतंत्र की जान होती है और लोकतंत्र तभी तक सुरक्षित है जब तक मतदान का महत्व आम जनता को पता है।

लोकतंत्र में मतदान का महत्व निबंध (800 शब्द)

दुनिया को कोई भी लोकतांत्रिक देश हो सभी में एक समानता है और वो ये की वहाँ प्रजा ही सब कुछ होती है। वही सही मायने में राजा होती है। लोकतंत्र में राजशाही का कोई स्थान नहीं। एक लोकतंत्र से चलने वाले देश के लिए मतदान उसकी सबसे बड़ी शक्ति होता है। मतदान ही लोकतांत्रिक देश की दशा और दिशा तय करता है, अतः हमें मतदान का महत्व समझने की आवश्यकता है।

लोकतंत्र में मतदाता है सर्वोपरी

लोकतंत्र से चलने वाले देश के लिए मतदाता ही भगवान होता है। वही तय करता है की देश का प्रतिनिधि कौन होगा और कौन इस देश का भविष्य बनाएगा। मतदाता यानि आम लोग जो अपने कीमती मत (वोट) से देश में प्रतिनिधि को चुनते हैं। उस देश में लोकतंत्र नहीं होता जहां प्रजा को सेवक समझा जाता है वहाँ तानाशाही का राज होता है।

मतदान का महत्व

लोकतंत्र में मतदाता ही सर्वोपरी है अतः मतदान करने वाला यदि अपना मत ना दे तो इसमें देश का ही अहित है। लोकतंत्र से चलने वाले किसी भी देश के लिए मतदान बहुत जरूरी होता है। हमारे भारत देश में हर पाँच साल बाद लोकसभा चुनाव आयोजित किए जाते हैं जिसमे यह तय किया जाता है की देश का प्रधानमंत्री कौन होगा। वहीं दूसरी तरफ हर पाँच साल में राज्यों में भी चुनाव किए जाते हैं जिसमे यह तय किया जाता है की राज्य सरकार किसकी बनेगी। 

केंद्र सरकार और राज्य सरकारों का गठन कौन करता है, जी हाँ मतदाता अपने कीमती मत का दान करके ही इन सरकारों का गठन करता है जो इस देश की भागडोर को संभालते हैं।  मतदान जैसे हथियार का इस्तेमाल कर हम किसी भी सरकार को गिरा भी सकते हैं और बना भी सकते हैं। 

मतदान करने से ही देश का भविष्य तय होता है और वही तय करता है की देश में हम कैसी सरकार चाहते हैं। यदि मतों की प्रतिशत संख्या अच्छी होती है और सभी मतदान करते हैं तो देश को एक अच्छा प्रतिनिधि मिलता है और यदि मत कम पड़ते हैं तो गलत प्रतिनिधि ही देश को मिलता है।

मतदान देश की आम जनता को अवसर देता है की वो एक सही प्रतिनिधि को चुनकर लाएँ जो उनका और देश का विकास कर सके, देश का भविष्य सुधार सके।

सभी करें मतदान

जी हाँ, देश के हर नागरिक का यह परम कर्तव्य है की वो अपना कीमती मत का दान करें, अर्थात मतदान के महापर्व में भाग लेकर देश को सही प्रतिनिधि देने में अपना सहयोग करें।  लोकतंत्र में सभी को मत देने का अधिकार है और यह अधिकार हमें इसीलिए दिया गया है ताकि हम तय कर सकें की इस देश को कौन चलाएगा, कौन इस देश को चलाने योग्य है।

हमारे भारत देश में 18 साल से ऊपर हर नागरिक को मत देने का अधिकार प्राप्त है। अतः सभी नागरिकों का देश के प्रति यह कर्तव्य है की वो मतदान के समय मत अवश्य डालें।

मतदान ना करने से देश का अहित

आज भी हमारे देश में मतदान के समय बहुत ही कम मतदान होता है जिसका प्रभाव सीधे हमारे देश के विकास और उसके भविष्य पर पड़ता है। देश की आम जनता में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें मतदान करने का महत्व ही नहीं पता और इसी वजह से वो चुनाव के समय अपना कीमती मत नहीं डालते।

लेकिन जो मतदान नहीं करते वो ये नहीं जानते की उनके मतदान ना करने से देश का कितना बड़ा अहित होता है। जब सही मतदान नहीं होता तो ऐसे प्रतिनिधि चुनकर आते हैं जो भ्रष्ट होते हैं, कम पढे-लिखे होते हैं और जिन्हें देश को चलाने का कोई अनुभव नहीं होता। जब ऐसे प्रतिनिधि चुनकर आते हैं तब देश में भ्रष्टाचार बढ़ता है, सरकार अपना ईमानदारी से काम नहीं करती और देश की आम जनता को महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, गरीबी आदि का सामना करना पड़ता है।

मतदान जब तक सभी लोग नहीं करते तब तक ऐसे ही भ्रष्ट लोग चुनकर आते हैं जो देश को दीमक की तरह खोखला कर देते हैं। यदि सभी आम लोग अपनी ज़िम्मेदारी समझकर मतदान में भाग लें तो ऐसे भ्रष्ट लोगों के चुनकर आने की संभावना खतम हो जाएगी।

मतदान है लोकतंत्र में सबसे बड़ा दान

मंदिरों में किया गया दान हमें पुण्य देता है तो वहीं लोकतंत्र में मत का दान हमें एक अच्छा प्रतिनिधि देता है। लोकतंत्र में मत को सबसे बड़ा दान कहा जाता है और यह दान देने से हमारा कोई नुकसान नहीं होता बल्कि सिर्फ कल्याण ही होता है। लोकतंत्र तभी तक सुरक्षित है जब तक यह दान सभी लोग करते रहें।

Nibandh aisa ho jaise usame administrativ vision ho. Ses 800words nibandh thik hai.

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लोकतंत्र में चुनाव का महत्व पर निबंध | importance of elections in democracy.

लोकतंत्र में चुनाव का महत्व पर निबंध Importance Of Elections In Democracy लोकतंत्र शासन की एक ऐसी प्रणाली है जिसमें जनता सरकार का चुनाव करती है और सरक

लोकतंत्र में चुनाव का महत्व पर निबंध

लोकतंत्र में प्रत्यक्ष चुनाव, भारतीय चुनावों का परिदृष्य.

लोकतंत्र में चुनाव प्रचार

लोकतंत्र में चुनावी सभाएँ , चुनाव का दिन , मीडिया का चुनावी खेल, उपसंहार.

भारतीय लोकतंत्र में चुनावों का दृश्य धीरे-धीरे साफ-सुथरा होता जा रहा है। चुनाव आयोग की क्रियाशीलता के कारण प्रायः निष्पक्ष चुनाव संपन्न हो जाते हैं। परंतु यह कहना कि भारतीय लोग अपने सही प्रतिनिधि का चुनाव कर पाते हैं, बहुत कठिन और भ्रामक है। जैसे-जैसे मतदाता जागरूक होगा, अपने मत की कीमत समझेगा तथा अपने मत का सही एवं अनिवार्यतः उपयोग करेगा, वैसे-वैसे चुनाव प्रक्रिया परिपक्व होती चली जाएगी।

चुनाव लोकतंत्र का एक अनिवार्य अंग हैं। ये जनता को शासन में भाग लेने, सरकार को जवाबदेह बनाने और शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता परिवर्तन सुनिश्चित करने का अवसर प्रदान करते हैं। चुनाव मानवाधिकारों की रक्षा और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

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लोकतंत्र में वोटिंग का महत्व पर निबंध

लोकतंत्र में वोटिंग का महत्व essay on the importance of voting in democracy.

भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहां देश की संप्रभुता वहां के नागरिकों में निहित है लोकतांत्रिक व्यवस्था में वहां के नागरिकों को अपनी सरकार चुनने का अधिकार होता है जिस कार्य को वह अपने मत देकर पूर्ण करते हैं किसी भी देश को सुव्यवस्थित ढंग से चलाना एवं वहां शासन व्यवस्था सुचारू रूप से चलाने के लिए एक मजबूत सरकार का होना अति आवश्यक है अतः मताधिकार का महत्व किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में बहुत है।

यदि कोई भी सरकार अपना कार्य सुचारू रूप से नहीं कर रही है और निरंकुश होती जाती है तो इसी मताधिकार का प्रयोग करके जनता सरकार को बदल सकती है दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि वर्तमान समय में वोट देने का अधिकार ने महत्वपूर्ण स्थान ले लिया है यदि हम इतिहास को भी देखें तो हम पाते के ऐसा कई बार हुआ है कि वोटिंग के अधिकार ने बड़े-बड़े सत्ता को पलट के रख दिया था।

वर्तमान समय में सोशल नेटवर्क के माध्यम से लोगों को वोट देने के अधिकार से जागरूक किया जा रहा है अब शायद लोगों को अपनी वोटिंग अधिकार का महत्व ज्यादा समझ में आने लगा है आज भी बहुत से लोग वोट देने नहीं जाते हैं उनका मानना है कि हमारे 1 वोट से क्या फर्क पड़ जाएगा परंतु वह यह शायद भूल जाते हैं कि बूंद बूंद से सागर भरता है आजकल चुनाव में अक्सर कई पार्टियां अपराधिक छवि वाले उम्मीदवारों को भी टिकट देती है फिर चाहे उन पर बलात्कार का मुकदमा हो या हत्या का कभी-कभी ऐसे लोग चुनकर संसद भवन तक पहुंच जाते हैं अब प्रश्न उठता है कि इन्हें जिताने का श्रेय उन लोगों को है जिन लोगों ने वोट दिए या फिर उन लोगों को है जिन लोगों ने वोट नहीं दिए इस पर विचार करने की आवश्यकता है।

एक स्वस्थ लोकतंत्र की इमारत की नींव सिर्फ और सिर्फ मताधिकार है अतः यदि हम चाहते हैं कि इमारत मजबूत हो तो उसकी नींव भी पक्की होनी चाहिए मत देने का अधिकार सभी नागरिकों का मौलिक अधिकार है और उसका सही प्रयोग करना हर नागरिक का कर्तव्य।

मत देने का अधिकार प्राप्त होना शायद हमें यह बोध कराता है कि हम सबकी कहीं ना कहीं देश की प्रगति में भागीदारी है मेरा ऐसा मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति को जिसे भी मत देने का अधिकार प्राप्त है उसे वोट देने अवश्य जाना चाहिए क्योंकि यह हमारा अधिकार तो है ही अपितु कर्तव्य भी है अपने देश के प्रति।

जागृति अस्थाना- लेखक

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भारत में मतदान व्यवहार : एक समग्र अवलोकन

मतदान व्यवहार प्रत्येक देश की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मतदाताओं का मतदान व्यवहार किसी देश की राजनीतिक दशा व दिशा तय करता है। मतदान व्यवहार विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है, जो समय, स्थान व परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है। मतदान व्यवहार को लेकर विभिन्न विद्वानों ने अलग-अलग मत व्यक्त किए हैं।

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उल्लेखनीय है कि भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की अवधारणा को अपनाया गया है। इसका अर्थ है कि भारत के नागरिकों को मतदान करने के लिए किसी विशेष योग्यता की आवश्यकता नहीं होगी, बल्कि एक निश्चित आयु पूर्ण कर लेने के बाद उन्हें मतदान करने के लिए पात्र माना जाएगा। पहले भारत में मतदान करने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष निर्धारित की गई थी, लेकिन 61 वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से मतदान करने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। यानी अब 18 वर्ष की आयु पूरी कर लेने वाला प्रत्येक भारतीय नागरिक मतदान करने के लिए पात्र होता है।

अपने इस आलेख में हम मतदान व्यवहार की परिभाषा, मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारक इत्यादि को समझने का प्रयास करेंगे।

IAS हिंदी से जुड़े हर अपडेट के बारे में लिंक किए गए लेख में जानें।

मतदान व्यवहार क्या है?

• मतदान व्यवहार का सामान्य अर्थ मतदाताओं की उस मनःस्थिति से होता है, जिससे प्रभावित होकर कोई मतदाता मतदान करता है। यानी मतदान व्यवहार इस बात को इंगित करता है कि लोगों ने क्या सोचकर मतदान किया है। मतदाताओं का मतदान व्यवहार सार्वजनिक चुनावों के परिणाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मतदान व्यवहार एक राजनीतिक के साथ-साथ मनोवैज्ञानिक अवधारणा है।
• ओइनम कुलाबिधु के अनुसार – “मतदान व्यवहार मतदाताओं का ऐसा व्यवहार होता है, जो उनकी पसंद, वरीयताओं, विकल्पों, विचारधाराओं, चिंताओं, समझौतों इत्यादि को स्पष्ट रूप से प्रतिबिंबित करता है। ये कारक समाज व राष्ट्र के विभिन्न मुद्दों से संबंधित होते हैं।”
• दूसरे शब्दों में, मतदान व्यवहार एक ऐसा अध्ययन क्षेत्र है, जिसके तहत इस बात का अध्ययन किया जाता है कि सार्वजनिक चुनाव में लोग किस प्रकार मतदान करते हैं। यानी मतदान के समय व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा मतदान के माध्यम से अभिव्यक्त किया जाने वाला मनोभाव, मतदान व्यवहार कहलाता है।

मतदान व्यवहार की विशेषताएं

• मतदान व्यवहार के माध्यम से ‘राजनीतिक समाजीकरण’ (Political Socialization) की प्रक्रिया को समझने में सहायता मिलती है। राजनीतिक समाजीकरण से आशय उस प्रक्रिया से है, जिसके माध्यम से लोगों में राजनीतिक समझ विकसित की जाती है। राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया का मूल उद्देश्य राजनीतिक सिद्धांतों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करना होता है।
• मतदान व्यवहार के माध्यम से इस बात की जांच की जा सकती है कि लोगों के मन में लोकतंत्र के प्रति धारणा कैसी है। इसके माध्यम से समाज के प्रत्येक वर्ग की लोकतंत्र के प्रति सोच को समझने में सहायता मिलती है। यानी यदि कोई व्यक्ति अधिकार या दायित्व बोध महसूस करते हुए मतदान करता है, तो उसे लोकतंत्र के प्रति आस्थावान व्यक्ति समझा जाता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति नोटा के रूप में मतदान करता है, तो इसका अर्थ है कि वह व्यक्ति अपने मताधिकार का उपयोग तो करना चाहता है, लेकिन वर्तमान में वह किसी भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार या उनके द्वारा उठाए जाने वाले चुनावी मुद्दों को पसंद नहीं करता है।
• मतदान व्यवहार इस बात को भी प्रदर्शित करता है कि चुनावी राजनीति किस सीमा तक पूर्ववर्ती राजनीतिक मुद्दों से संबंध रखती है। यदि गहराई से अवलोकन करें तो स्पष्ट होगा कि प्रत्येक चुनाव में कुछ चुनावी मुद्दे हर बार लगभग समान होते हैं। उदाहरण के लिए, गरीबी, बेरोजगारी, विकास, महंगाई इत्यादि मुद्दों के इर्द-गिर्द प्रत्येक चुनाव घूमता है। इसका अर्थ है कि मतदाता इन मुद्दों से काफी हद तक प्रभावित होकर मतदान करता है, इसीलिए प्रत्येक चुनाव में ये मुद्दे चुनावी राजनीति का हिस्सा होते हैं।

मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारक

ऐसे विभिन्न कारक मौजूद हैं, जो भारत में मतदान व्यवहार को प्रभावित करते हैं। उनमें से कुछ प्रमुख कारकों का विवरण निम्नानुसार है-

• जाति : भारत की सामाजिक संरचना जाति व्यवस्था से अत्यधिक प्रभावित है, इसीलिए भारतीय निर्वाचन प्रणाली में इसका अच्छा खासा प्रभाव होता है। राजनेता के राजनीतिक दल जाति के आधार पर वोट हासिल करने का प्रयास करते हैं। इसी संदर्भ में, रजनी कोठारी ने यह कहा भी कि भारत की राजनीति जातिवादी है और भारत में जातियां राजनीतिकृत हैं।
• धर्म : विभिन्न राजनीतिक दल और राजनेता चुनावी लाभ अर्जित करने के लिए धार्मिक भावनाओं को भड़काते हैं और इनके वशीभूत होकर लोगों का मतदान व्यवहार प्रभावित हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप चुनावी नतीजे भी प्रभावित होते हैं।
• भाषा : उत्तर भारत और दक्षिण भारत की राजनीति में ‘भाषा’ मुख्य चुनावी मुद्दा रहा है। विशेष रूप से, तमिलनाडु की राजनीति में हिंदी भाषी व गैर हिंदी भाषा का मुद्दा अत्यंत प्रभावी रहता है। भाषा भी लोगों के मतदान व्यवहार को निर्धारित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है।
• क्षेत्रवाद : उत्तर भारत, दक्षिण भारत और पूर्वोत्तर की राजनीति में क्षेत्रवाद का मुद्दा बहुत अधिक प्रभावी होता है। विभिन्न चुनावों के दौरान अनेक राजनेताओं के संबंध में दूसरे राज्यों के लोग बाहरी होने का आरोप लगाते हैं और इस बात का प्रयास करते हैं कि उस राज्य के लोग किसी अन्य राज्य के व्यक्ति को वोट न दें। यह कारक भी लोगों के मतदान व्यवहार को प्रभावित करता है।
• मतदाता की आर्थिक स्थिति : ऐसे मतदाता चुनाव में अधिक रूचि लेते हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति बेहतर होती है। इसके विपरीत, निर्धन मतदाता, दिहाड़ी मजदूर, रेहड़ी पटरी वाले लोग अपनी दैनिक मजदूरी की कीमत पर मतदान को प्राथमिकता नहीं दे पाते हैं। यदि निर्धन लोग मतदान को प्राथमिकता देंगे, तो इससे उनकी दैनिक मजदूरी पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। अतः मतदाता की आर्थिक स्थिति भी मतदान व्यवहार को प्रभावित करती है।
• राजनीतिक स्थिरता की इच्छा : यदि मतदाताओं को इस बात का आभास हो जाए कि अमुक राजनीतिक दल देश में राजनीतिक स्थिरता कायम कर सकता है और इसके अलावा अन्य राजनीतिक दल देश में राजनीतिक स्थिरता कायम नहीं कर सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में, मतदाता सामान्यतः राजनीतिक स्थिरता कायम करने में सक्षम राजनीतिक दल को ही अपना मत देते हैं। यानी यह कारक भी मतदाताओं के मतदान व्यवहार को प्रभावित करता है।
• धन की भूमिका : चुनावों में किया जाने वाला धन का प्रयोग भी लोगों के मतदान व्यवहार को प्रभावित करता है। विशेष रूप से, गरीब देशों में राजनीतिक दलों द्वारा मतदाताओं को धन का लालच दिया जाता है, जिससे प्रभावित होकर मतदाता अपनी मतदान की प्राथमिकता में परिवर्तन कर देते हैं और इससे चुनावी परिणामों में भी परिवर्तन हो जाता है।
• शिक्षा : शिक्षा का स्तर भी मतदाताओं के मतदान व्यवहार को प्रभावित करता है। सामान्यतः अशिक्षित लोग अपने हितों की परवाह किए बिना राजनेताओं या राजनीतिक दलों के भड़काऊ बयानों के शिकार होकर मतदान करते हैं। इसके विपरीत, शिक्षित लोग अपने हितों के मद्देनजर मतदान करते हैं। इसके अलावा, आजकल मतदाता ऐसे उम्मीदवारों का निर्वाचन करना पसंद करते हैं, जो अपेक्षाकृत बेहतर शैक्षिक पृष्ठभूमि रखते हैं।

अपने इस आलेख के माध्यम से हमने मतदान व्यवहार से संबंधित विभिन्न पहलुओं को समझा और उन कारकों का भी अवलोकन किया, जो मतदाताओं के मतदान व्यवहार को प्रभावित करते हैं। हमने इन कारकों का चयन विशेष रूप से भारतीय राजनीतिक परिदृश्य के अनुसार किया है। इस आलेख के माध्यम से आपको यह समझने में आसानी होगी कि भारत की राजनीति में मतदान व्यवहार को प्रभावित करने के लिए राजनीतिक दलों द्वारा कौन-से कदम उठाए जाते हैं।

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लोकतंत्र और चुनाव पर निबंध

By विकास सिंह

चुनाव एक लोकतांत्रिक राष्ट्र की रीढ़ हैं। चुनावी प्रणाली लोगों को उपयुक्त उम्मीदवार के लिए वोट डालकर अपनी सरकार चुनने का अधिकार देती है। लोकतंत्र के विभिन्न रूप हैं लेकिन चुनाव इनमें से प्रत्येक का एक अभिन्न हिस्सा है। चुनाव की प्रक्रिया और उद्देश्य लोकतंत्र के आधार पर भिन्न हो सकते हैं।

लोकतंत्र और चुनाव पर निबंध, election and democracy essay in hindi (200 शब्द)

एक लोकतांत्रिक राष्ट्र वह है जिसमें नागरिकों को अपने विचार व्यक्त करने और देश में किसी भी स्थिति / स्थिति के बारे में सार्वजनिक रूप से अपनी राय देने का अधिकार है। यह देश की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक या अन्य कोई भी शर्त हो सकती है।

एक लोकतांत्रिक सरकार में नागरिकों को भी अपनी सरकार का चुनाव करने का अधिकार दिया जाता है। वे गुप्त मतदान के माध्यम से वोट डाल सकते हैं और अपनी राय बता सकते हैं जिनके बारे में वे अपने देश को चलाने के लिए उपयुक्त हैं। जिस उम्मीदवार / पार्टी को बहुमत मिलता है, वह सत्ता में आ जाता है।

इसलिए, एक लोकतांत्रिक देश के नागरिकों की सामूहिक राय यह निर्धारित करती है कि देश पर शासन कौन करेगा। निष्पक्ष खेल सुनिश्चित करने के लिए चुनाव नियमित अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं। भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र माना जाता है।

भारत के चुनाव आयोग नामक एक स्वायत्त निकाय का गठन विशेष रूप से चुनाव प्रक्रिया के संचालन, प्रबंधन और देखरेख के विनम्र कार्य की देखरेख के लिए किया गया है। भारत का चुनाव आयोग कई मुद्दों को संबोधित करता है और देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए भारी प्रयास करता है।

भारत का कोई भी नागरिक जो 25 वर्ष से ऊपर का है (कुछ अपवादों जैसे कि आपराधिक गतिविधियों में शामिल हैं, आदि) सत्ता में आने के लिए चुनाव लड़ सकते हैं और देश को नई दिशा दे सकते हैं।

लोकतंत्र और चुनाव पर निबंध, election and democracy essay in hindi (300 शब्द)

प्रस्तावना :.

लोकतंत्र सरकार का प्रकार है जिसमें किसी देश के नागरिकों को अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार मिलता है। ये प्रतिनिधि सत्ता में आते हैं और सरकार बनाते हैं। इन प्रतिनिधियों को चुनाव के माध्यम से चुना जाता है। चुनाव के दौरान सबसे अधिक वोट पाने वाले उम्मीदवार और राजनीतिक दल सत्ता में आते हैं। चुनाव इस प्रकार लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं।

चुनाव लोकतंत्र का आधार बनता है:

चुनाव लोकतंत्र का आधार बनते हैं। यहाँ एक नज़र है कि कैसे चुनाव प्रक्रिया एक लोकतांत्रिक सरकार को आकार देने के लिए काम करती है:

• चुनाव नियमित अंतराल पर होते हैं। भारत में हर पांच साल में चुनाव होते हैं।
• लोग उम्मीदवार को सत्ता में लाने के लिए वोट डालते हैं, उन्हें लगता है कि वे सबसे अच्छी स्थिति संभाल सकते हैं।
• लोगों ने गुप्त मतदान के जरिए अपना वोट डाला। यह एक निष्पक्ष खेल सुनिश्चित करता है क्योंकि वे किसी के लिए
• उनके द्वारा बनाई गई पसंद के लिए जवाबदेह नहीं हैं।
• भारत निर्वाचन आयोग चुनाव प्रक्रिया का संचालन करता है।
• चुनाव की प्रक्रिया बड़ी और अधिक जटिल है जितना आप कल्पना कर सकते हैं। ऐसे बहुत से काम हैं जिन पर ध्यान देने की जरूरत है। यही कारण है कि पूरी चुनाव प्रक्रिया के प्रबंधन के लिए एक अलग निकाय का गठन किया गया है।
• कई राजनीतिक दल चुनाव में भाग लेते हैं। वे अपने एजेंडे को आम आदमी के साथ साझा करते हैं। वे अपने नागरिकों के लाभ के लिए और राष्ट्र के विकास के लिए उनके द्वारा किए गए सभी कार्यों पर प्रकाश डालते हैं ताकि आम जनता उन्हें वोट दे सके।
• कई बार, कुछ कुख्यात लोग ऐसे बूथ कैप्चरिंग, वोट रिगिंग आदि गड़बड़ी करके चुनाव की प्रक्रिया को बाधित करने का प्रयास करते हैं। चुनाव आयोग चुनाव प्रक्रिया को सुचारू रूप से पूरा करने के लिए उनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करता है।

निष्कर्ष:

निष्पक्ष और नियमित चुनाव एक लोकतांत्रिक देश का एक अनिवार्य हिस्सा हैं। वे देश के आम आदमी को सरकार चुनने और हर कुछ वर्षों में इसे बदलने का अधिकार देते हैं।

लोकतंत्र और चुनाव पर निबंध, election and democracy essay in hindi (400 शब्द)

लोकतंत्र जनता की सरकार है, लोगों के द्वारा, और लोगों के लिए। एक लोकतांत्रिक राष्ट्र अपने नागरिकों को अपनी सरकार का चुनाव करने की अनुमति देता है। सरकार ज्यादातर पांच साल तक सत्ता में रहती है। एक बार कार्यकाल पूरा होने के बाद नागरिकों को वोट डालने और अपनी सरकार को फिर से चुनने की अनुमति देने के लिए फिर से चुनाव होते हैं। चुनाव इस प्रकार लोकतंत्र का एक अभिन्न अंग हैं।

एक लोकतांत्रिक देश में अधिकार:

राजशाही और तानाशाही सरकार के विपरीत, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में नागरिकों को कई अधिकारों के साथ सशक्त बनाया जाता है जो उनके विकास के साथ-साथ देश के समग्र विकास और विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं। यहां लोकतांत्रिक तरीके से स्थापित नागरिकों को दिए गए अधिकारों पर एक संक्षिप्त नज़र है:

भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता : यह एक लोकतांत्रिक राष्ट्र में प्रत्येक नागरिक को दिया गया मौलिक अधिकार है। एक लोकतांत्रिक देश के नागरिकों को आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक मुद्दों सहित किसी भी मामले पर अपनी राय व्यक्त करने का पूरा अधिकार है।

मत देने का अधिकार:  मतदान का अधिकार प्रत्येक लोकतांत्रिक राष्ट्र के नागरिकों को दिया जाता है। वे इस अधिकार का प्रयोग करके अपने देश की सरकार का चुनाव करते हैं।

फेयर ट्रायल का अधिकार:  एक लोकतांत्रिक देश के नागरिकों को स्वतंत्र और सिर्फ कानूनी प्रक्रियाओं का अधिकार है। वे किसी पर भी मुकदमा कर सकते हैं, जिन्होंने भारतीय दंड संहिता के अनुसार उनके साथ गलत किया है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायपालिका द्वारा निर्णय लिया जाता है। एक न्यायिक प्रणाली का निर्माण करना लोकतांत्रिक राष्ट्र की जिम्मेदारी है, जिस पर लोग भरोसा कर सकें।

स्वतंत्र मीडिया का अधिकार:  पारदर्शिता होने पर लोकतंत्र प्रभावी रूप से कार्य कर सकता है। लोकतांत्रिक तरीके से स्थापित लोगों को सूचना का पूरा अधिकार है। सरकार और राजनीतिक दलों के काम करने की यह जानकारी उन्हें मीडिया द्वारा प्रदान की जाती है। यह जानकारी उन्हें सही उम्मीदवारों का चयन करने और समझने में मदद करती है कि क्या उन्हें अगले चुनाव में अपने फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए।

पूजा का अधिकार:  एक लोकतांत्रिक देश के नागरिक उस धर्म को चुन सकते हैं जिसे वे राज्य या किसी राजनीतिक दल के हस्तक्षेप के बिना पालन करना चाहते हैं। वे बिना किसी डर के मुफ्त सेटिंग में पूजा कर सकते हैं। किसी भी तरह के सांप्रदायिक दंगों की निंदा की जाती है और सरकार इसमें शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करती है।

सरकार का चुनाव करने का अधिकार एक लोकतांत्रिक राष्ट्र के नागरिकों के मूल अधिकारों में से एक है। सबसे योग्य उम्मीदवार को सत्ता में लाने के लिए बड़ी जिम्मेदारी के साथ इस अधिकार का प्रयोग किया जाना चाहिए।

लोकतंत्र और चुनाव पर निबंध, election and democracy essay in hindi (500 शब्द)

प्रस्तावना:.

भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र माना जाता है। यह प्रतिनिधि लोकतंत्र के सबसे अच्छे उदाहरणों में से एक है जहां लोग चुनाव प्रतिनिधियों को वोट देने के अपने अधिकार का प्रयोग करते हैं। ये प्रतिनिधि देश से संबंधित बड़े फैसले लेते हैं, जिनमें नीति-निर्माण से जुड़े लोग शामिल होते हैं। भारत के नागरिकों ने गुप्त मतदान के माध्यम से अपने वोट डाले और यह देश में निष्पक्ष चुनाव का आधार बना। भारतीय लोकतंत्र अपनी स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव प्रणाली के लिए सराहा जाता है।

भारत निर्वाचन आयोग:

भारत में संघ सरकार को पांच साल की अवधि के लिए चुना जाता है। देश में चुनाव हर पांच साल में होते हैं। भारत निर्वाचन आयोग देश में पूरी चुनाव प्रक्रिया का संचालन और प्रबंधन करता है। चुनाव आयोग वर्ष 1950 में अस्तित्व में आया।

शुरुआत में, इसमें सिर्फ एक सदस्य शामिल था। 1989 में भारत के चुनाव आयोग के लिए दो और आयुक्तों की नियुक्ति की गई। चुनाव प्रक्रिया को सुचारू और सफल बनाने के लिए हर राज्य में चुनाव आयोग की एक सहायक समिति बनाई गई है।

चुनाव आयोग की मुख्य जिम्मेदारी चुनाव प्रक्रिया का प्रबंधन करना है। कार्य विनम्र है और इसे पूरा करने के लिए बहुत सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसमें चुनाव कार्यक्रम की योजना बनाना, नए राजनीतिक दलों का आकलन करना और उन्हें मान्य करना, चुनाव लड़ने वाले राजनीतिक दलों के व्यवहार को देखना होता है।

इसके साथ ही आयोग को मीडिया को चुनाव संबंधी अपडेट प्रदान करना, चुनाव प्रक्रिया की देखरेख करना, किसी भी कदाचार के खिलाफ कार्रवाई करना और उपचुनाव कराना (यदि आवश्यक हो ) कर्त्तव्य निभाना होता है। चुनाव आयोग अपनी स्थापना के समय से ही कड़ी मेहनत कर रहा है और चुनाव प्रक्रिया में सुधार के लिए भारत की चुनावी प्रणाली में कई बदलाव आये हैं।

चुनाव आयोग लोकसभा और राज्यसभा चुनाव, राज्य विधान परिषद और राज्य विधान सभा चुनाव और भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों का संचालन करता है। इस प्रकार इसे भारतीय लोकतंत्र की रीढ़ कहा जाता है।

लोकतांत्रिक सरकार वाले देश:

दुनिया भर के कई देशों में सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप है। भारत की तरह ही इन देशों के नागरिकों को भी वोट देने और सरकार चुनने का अधिकार है। लोकतांत्रिक स्थापना वाले कुछ देशों में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, कनाडा, स्वीडन, भूटान, जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका और फिनलैंड शामिल हैं।

जबकि ये सभी लोकतांत्रिक राष्ट्र हैं, वे चुनावों का संचालन करने और सार्वजनिक नीतियों की स्थापना के लिए नियमों के एक ही सेट का पालन नहीं करते हैं। लोकतंत्र को प्रत्यक्ष लोकतंत्र, प्रतिनिधि लोकतंत्र, इस्लामी लोकतंत्र, सामाजिक लोकतंत्र, संसदीय लोकतंत्र, राष्ट्रपति लोकतंत्र, सहभागी लोकतंत्र और सत्तावादी लोकतंत्र सहित विभिन्न रूपों में वर्गीकृत किया गया है। विभिन्न लोकतांत्रिक देश लोकतंत्र के विभिन्न रूपों का अभ्यास करते हैं।

चुनाव एक लोकतांत्रिक सरकार का एक अविभाज्य हिस्सा हैं। एक लोकतांत्रिक देश के नागरिक सरकार को चलाने के लिए उपयुक्त उम्मीदवार के लिए मतदान करके सरकार का चुनाव करते हैं। सरकार किसी भी कानून या नीति को बनाते या संशोधित करते समय आम आदमी के हित को ध्यान में रखती है।

लोकतंत्र और चुनाव पर निबंध, election and democracy essay in hindi (600 शब्द)

लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें किसी देश के नागरिक अपनी पसंद की सरकार का चुनाव करने के लिए मतदान के अधिकार का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार की सरकार नागरिकों के लाभ के लिए काम करती है और निष्पक्ष खेल सुनिश्चित करती है।

एक लोकतांत्रिक राष्ट्र के नागरिकों को अपनी सरकार के फैसलों पर सवाल उठाने और उसी पर अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार है। कई राजनीतिक दल एक लोकतांत्रिक राष्ट्र में चुनाव लड़ते हैं और जो उपयुक्त होता है, उसमें से अधिकांश लोग सत्ता में आते हैं। गुप्त मतदान के जरिए लोगों ने वोट डाले।

लोकतंत्र के विभिन्न रूप:

लोकतंत्र विभिन्न रूपों में विभाजित है। लोकतांत्रिक सरकारों के अलग-अलग रूप अलग-अलग काम करते हैं। उनके पास काम करने और मामलों को संभालने की अपनी अनूठी शैली है। नागरिकों को दिए गए अधिकार भी लोकतंत्र के प्रकार के आधार पर भिन्न हो सकते हैं। यहाँ लोकतंत्र के विभिन्न रूपों पर एक नज़र है:

प्रत्यक्ष लोकतंत्र: 

प्रत्यक्ष लोकतंत्र वाले राष्ट्र के नागरिकों को विभिन्न नीतियों को बनाने और महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए सीधे मतदान करने का अधिकार है। वे हर बार मतदान करते हैं एक महत्वपूर्ण निर्णय लेने की आवश्यकता होती है। वे उन प्रतिनिधियों को वोट नहीं देते हैं जो अपनी ओर से निर्णय लेते हैं। इसलिए, प्रत्यक्ष लोकतंत्र में प्रत्येक निर्णय नागरिकों द्वारा सामूहिक रूप से लिया जाता है। इस प्रकार का लोकतंत्र कम जनसंख्या वाले देशों के लिए अच्छा काम करता है। स्विट्जरलैंड सफल प्रत्यक्ष लोकतंत्र का एक उदाहरण है।

प्रतिनिधिक लोकतंत्र: 

प्रतिनिधि लोकतंत्र में लोग मतदान के अपने अधिकार का उपयोग करके प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। ये प्रतिनिधि सत्ता में आते हैं और सभी निर्णय लेते हैं। लोग उन उम्मीदवारों को वोट देते हैं जो उन्हें लगता है कि जिम्मेदार हैं और उन पर भरोसा किया जा सकता है। नागरिक उनकी शिकायतों को सुन सकते हैं और उन पर कार्रवाई कर सकते हैं। उन्हें अपनी राय व्यक्त करने और सरकार के फैसले पर सवाल उठाने का भी अधिकार है। यह भारत और अमेरिका जैसे देशों में सबसे आम प्रकार का लोकतंत्र है।

संसदीय धर्मनिरपेक्षता: 

इस प्रकार के लोकतंत्र में राष्ट्रपति पर विधायिका की अधिक शक्ति होती है। राष्ट्रपति केवल संसदीय लोकतंत्र में एक आधिकारिक प्रमुख या कमजोर सम्राट होता है। इस तरह के एक सेट में राज्य का प्रमुख सरकार के प्रमुख से अलग है और दोनों की अपनी जिम्मेदारियों का एक सेट है।

राष्ट्रपति का लोकतंत्र: 

इस प्रकार के लोकतंत्र में, देश के राष्ट्रपति की सरकार पर पर्याप्त शक्ति होती है। नागरिकों द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए, ऐसे सेट में अध्यक्ष विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है या क्या वह विधायिका को हटाने की शक्ति रखता है। इसी तरह, विधायिका को राष्ट्रपति को हटाने का अधिकार नहीं है जब तक कि यह एक चरम मामला न हो।

भागीदारी प्रजातंत्र:

सहभागी लोकतंत्र देश के प्रत्येक नागरिक को देश से संबंधित महत्वपूर्ण मामलों पर सर्वसम्मति से निर्णय लेने का अवसर देता है। इस प्रकार का लोकतंत्र नागरिकों से अधिक से अधिक भागीदारी को प्रोत्साहित करता है।

अधिनायकवादी लोकतंत्र:

अधिनायकवादी लोकतंत्र वह है जिसमें देश के कुलीन वर्ग को संसदीय प्रक्रिया का हिस्सा बनने का अधिकार है। देश के आम लोगों को वोट डालने की अनुमति नहीं है। इसलिए, यह सत्ता में कुलीन वर्ग हैं जो देश से संबंधित विभिन्न निर्णय लेते हैं। आधुनिक दिन रूस सत्तावादी लोकतंत्र का एक उदाहरण है।

इस्लामी लोकतंत्र: 

इस प्रकार का लोकतंत्र नीतियों पर इस्लामी कानून लागू करता है। यहाँ के नेता देश के नागरिकों द्वारा चुने जाते हैं और यहाँ हर कोई शरिया कानून के अधीन है। इस प्रकार के लोकतंत्र में नेताओं को शूरा का कड़ाई से पालन करने की आवश्यकता है जो पैगंबर मुहम्मद द्वारा प्रचलित एक विशेष प्रकार का परामर्श है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान इस्लामी लोकतंत्र के उदाहरण हैं।

यह स्पष्ट रूप से दिखाता है कि सरकार का लोकतांत्रिक रूप भी भिन्न क्षेत्रों में भिन्न होता है। विभिन्न देशों में लोकतांत्रिक सरकारों के विभिन्न रूप बनते हैं। सरकार के चुनाव और देश को चलाने के नियम लोकतांत्रिक सरकार के अनुसार अलग-अलग हैं।

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विकास नें वाणिज्य में स्नातक किया है और उन्हें भाषा और खेल-कूद में काफी शौक है. दा इंडियन वायर के लिए विकास हिंदी व्याकरण एवं अन्य भाषाओं के बारे में लिख रहे हैं.

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• निबंध ( Hindi Essay)

Essay on Election in Hindi

लोक तांत्रिक देश ऐसा देश होता है जहां पर चुनाव और सत्ता का रहना बहुत ही जरूरी है। इस देश को चलाने के लिए राजनेताओं का चुनाव होना बहुत ही आवश्यक माना जाता है। चुनाव न केवल एक राजनीति का हिस्सा है बल्कि इससे पूरा देश जुड़ा होता है। भारत को सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश माना जाता है जो कि विश्व भर में अपने लोकतंत्र से प्रसिद्ध है इसलिए यहां चुनाव होना बहुत जरूरी है। चुनाव प्रक्रिया से ही भारत में अनुशासन व कानून व्यवस्था चलती है। हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए राजनेता (Essay on Election in Hindi) अधिक प्रयास करते हैं और सही राजनेता को चुनना ही चुनाव होता है जो कि एक आम नागरिक के हाथ में होता है नागरिक चाहे तो राजनेता को बदल सकता है और चाहे तो शासन बदल भी सकता है। चुनाव का होना आवश्यक है इसलिए यह पुराने समय से चलता आ रहा है।

Table of Contents

लोकतंत्र में चुनाव की भूमिका:-

चुनाव लोकतंत्र में होना बहुत जरूरी है क्योंकि चुनाव के बिना स्वस्थ और स्वच्छ लोकतंत्र बन नहीं सकता। चुनाव के नियमित रूप से होना ही लोकतंत्र को और भी ज्यादा मजबूत बनाता है। लोकतांत्रिक देश में चुनाव का होना बहुत ज्यादा जरूरी है यहां जनता अपने संसाधनों विधायक तथा न्यायपालिकाओं का चुनाव करती है। भारत दूसरा सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश है जहां पर करोड़ों नागरिकों के मत से चुनाव को संभव किया जाता है। एक देश में राजनेताओं का चुनाव देश के नागरिकों के हाथ में होता है 18 वर्ष से बड़े हर एक नागरिक को चुनाव करने का अधिकार है। नागरिक अपने दृष्टिकोण में रखकर सही राजनेताओं का चुनाव करते हैं जो कि उनके क्षेत्र, इलाके व देश (Essay on Election in Hindi) के विकास का निर्माण करते हैं। देश की लोकतांत्रिक को चलाने के लिए नागरिकों द्वारा दिया गया एक एक मत बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। चुनाव से भी देश के हर एक नागरिको की महत्वता समझ में आती है।

चुनाव से देश में राजनीति बनी रहती है और इससे नागरिकों को एक ऐसा विकल्प मिलता है जिससे वह जैसा चाहे वैसे नेता को देश का राजा बना सकते हैं। चुनाव नहीं होगा तो इस देश का परिणाम बहुत ही ज्यादा मैं अभय हो सकता है।

चुनाव की आवश्यकता:-

अक्सर लोगों के मन में यह सवाल रहता है कि चुनाव की आवश्यकता क्यों पड़ती है तो हम बता दे कि जिस प्रकार देश को चलाने के लिए एक राजनेता की जरूरत पड़ती है उसी प्रकार उनका चुनाव होना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर कोई देश में राजनेता नहीं होंगे तो वह देश पूरी तरीके से कानून मुक्त हो जाएगा और नागरिकों के मन में जो आएगा वो वही करेंगे। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ सकती है। देश में कानून व्यवस्था को चलाने के लिए एक राजनेता का होना बहुत जरूरी होता है। चुनाव (Essay on Election in Hindi) से नागरिक अपने चयन के अनुसार नेता को मतदान से विजय बनाते है और सालों में चुनाव होने का कारण यही है कि अगर कोई राजनेता अपने क्षेत्रफल को अच्छे से संभाल नहीं पाता और नागरिक उनसे संतुष्ट नहीं है तो वह अगले चुनाव में दूसरे राजनेता वा उम्मीदवार को भारी मतों से जीता सकते हैं। चुनाव की प्रक्रिया हर साल की जाती है और चुनाव को नागरिकों का अधिकार माना जाता है।

चुनाव का प्रचार व प्रसार:-

चुनाव चाहे प्रधानमंत्री का हो या छोटे से क्षेत्र के पार्षद का, चुनाव बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। उम्मीदवारों के बीच में यह बहुत ही बड़ी प्रतियोगिता होती है। चुनाव का प्रचार और प्रसार सबसे ज्यादा मायने रखता है। देश के नागरिकों के सामने जो भी प्रस्ताव रखा जाता है उसे देखकर ही नागरिक सही राजनेता को चुनते हैं इसलिए चुनाव (Essay on Election in Hindi) का प्रचार होना बहुत जरूरी है। हर एक उम्मीदवार नागरिकों से बहुत से वादे करते हैं और हो सके तो जीतने के बाद उसे पूरा भी करते हैं। राजनीति में अक्सर भ्रष्टाचार आ ही जाता है परंतु भ्रष्टाचार मुक्त राजनेता ही देश की आर्थिक व्यवस्था को सही ढंग से संभालता है। चुनाव के प्रचार व प्रसार में कई सारी रैलियां निकाली जाती है जिसमें राजनेता खुद जाकर नागरिकों से मतदान देने की मांग करते हैं। यह वह समय होता है जब नागरिक जैसा चाहे वैसा नेता अपने देश में ला सकते है। चुनाव का सबसे एहम समय प्रचार ही होता है।

मतदान कैसे दिया जाता है?

मतदान देने के लिए लोगों को मतदान केंद्र जाना होता है। चुनाव की सारी व्यवस्था सरकार द्वारा की जाती हैं। लोगो को आने जाने में कोई तकलीफ ना हो इसकी व्यवस्था की जिम्मेदारी भी सरकार की होती है मतदान से पहले प्रचार व प्रसार होता है और 18 वर्ष से बड़े हर एक नागरिक मतदान देने के लिए जाते हैं और अपने चुनाव के अनुसार राजनेता को चुनते है। पहले के समय में मतदान पर्ची पर ठप्पा लगाकर दिया जाता था परंतु आज के समय में यह इलेक्ट्रिक द्वारा हो गया है। मतदान केंद्र में वोट की सुरक्षा पुलिस द्वारा की जाती है।

चुनाव प्रणाली:-

राजनीति में चुनाव प्रणाली को संभालना बहुत ही आवश्यक कार्य होता है इसमें हर एक राजनेता की एक चुनाव चिन्ह होता है जिसे देखकर नेता की पहचान होती है। चुनाव चिन्ह से ही व्यक्ति को मतदान किसको देना है यह पहचानते हैं। सबसे बड़ा चुनाव विधानसभा का होता है जो कि हर साल 5 वर्ष के अंतराल पर किया जाता है 5 साल बाद चुने गए कार्यकर्ता को नेता बनाया जाता है। बहुत सारे चुनाव अलग-अलग चरणों में संपन्न किया जाते है और सभी के अलग-अलग प्रणाली होती है। मतदान देना हर एक नागरिक का अधिकार माना जाता है।

हर एक देश के लिए चुनाव एक बहुत ही अहम चरण होता है जिसमें देश को संभालने वाले नेता का चुनाव किया जाता है। एक राजनेता की जिम्मेदारी केवल उसका देश नहीं होता बल्कि एक देश को दूसरे देश के प्रति समझौता करके चलना भी होता है। देश के विकास स्तर को बढ़ाने के लिए राजनीति एक बहुत ही बड़ा कार्य होता है। भारतीय लोकतांत्रिक देश में राजनीति बहुत महत्व रखता है।

1.प्रश्न:- चुनाव क्या है?

उत्तर:- लोकतांत्रिक देश के लिए चुनाव एक बहुत ही एहम चरण होता है जिसकी मदद से नेता का चयन किया जाता है और उसे राजनीति का कार्यभार सौंपा जाता है।

2.प्रश्न:- राजनीति में चुनाव का प्रचार किस प्रकार किया जाता है?

उत्तर:-  राजनीति में चुनाव का प्रचार बहुत ही धूमधाम से होता है, हर एक उम्मीदवार नागरिकों से बहुत से वादे करते हैं और हो सके तो जीतने के बाद उसे पूरा भी करते हैं, चुनाव चिह्न के पर्चे बटवाए जाते है जिससे वो अपनी छवि बनाए रखे।

3.प्रश्न:- मतदान के लिए इलेक्ट्रिक मशीन कब से चालू हुई?

उत्तर:- मतदान के लिए इलेक्ट्रिक मशीन 1999 से शुरू हो गई थी।

4.प्रश्न:-  भारत में चुनाव क्यों जरूरी है?

उत्तर:- भारत एक जाना माना लोकतांत्रिक देश है इसलिए यहाँ चुनाव होना बहुत जरूरी है।

5.प्रश्न:- विधानसभा चुनाव कितने साल के अंतराल में होता है?

उत्तर:- 5 साल के अंतराल में विधानसभा चुनाव की जाती है।

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भारतीय चुनाव पर निबंध | Essay on Election in Hindi

नमस्कार आज के निबंध भारतीय चुनाव पर निबंध Essay on Election in Hindi में आपका स्वागत हैं. लोकतंत्र में चुनावों का बड़ा महत्व है भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में इलेक्शन उत्सव की तरह हैं. इस निबंध में हम भारत के चुनाव की प्रक्रिया विशेषता चुनौतियां आदि के बारे में जानेगे.

भारतीय चुनाव पर निबंध Essay on Election in Hindi

भारत में आम चुनावों के महत्व को बताते हुए देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरु जी ने कहा था ”लोगों को राजनितिक रूप से शिक्षित करने का कार्य आम चुनावों द्वारा सम्पन्न होता हैं”. जब से मानव ने समूह के रूप में रहना सीखा हैं, तभी से प्रशासन व्यवस्था तथा चुनावों की परम्परा रही हैं.

आज दुनिया में प्रशासन के रूप में लोकतंत्र प्रणाली अपनाई गईं हैं, इससे पूर्व राजतन्त्र प्रभाव में था, इसके तहत अधिक प्रभुत्वशाली राज्य द्वारा कमजोर राज्यों का हड़प कर लिया जाता था. सता के केंद्र एक ही व्यक्ति अर्थात राजा हुआ करता था,

लोकतंत्र में शक्ति का केंद्र जनता हैं. जनता प्रत्यक्ष रूप से चुनावों में भाग लेकर अपने प्रतिनिधियों को चुनती हैं, जो देश अथवा राज्य की विधायिका व कार्यपालिका का गठन करते हैं.

26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र बना. संविधान में हर पांच सालों के बाद आम चुनावों के द्वारा सरकार का निर्माण होता हैं.

स्वतंत्र रूप से चुनावों को करवाने के लिए एक स्वतंत्र संस्था के रूप में 1950 को चुनाव आयोग की स्थापना की गईं, सुकुमार सेन इसके पहले चुनाव आयुक्त थे, जिनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती हैं.

चुनावों के आयोजन व्यवस्था तथा मतगणना के अतिरिक्त इलेक्शन कमिशन द्वारा चुनावी क्षेत्रों का परिसीमन करना, मतदान सूची तैयार करना, विभिन्न राजनितिक दलों को मान्यता व चुनाव चिह्न प्रदान करना, स्वतंत्र एवं भयमुक्त मतदान प्रबंध, राजनितिक दलों पर आचार संहिता को लागू करना जैसे चुनाव आयोग के महत्वपूर्ण कार्य हैं.

यदि किसी स्थान पर चुनावों के दौरान बाहरी दखलंदाजी अथवा निष्पक्षता के उलंघन की स्थति में चुनाव आयोग पूरे विषय का अध्ययन कर, आवश्यकता होने पर प्रभावित मतदान क्षेत्र में उपचुनाव या चुनावों को रद्द करने का विशेष अधिकार भी चुनाव आयोग को होता हैं.

इसके अतिरिक्त भारत में चुनाव सुधार तथा विभिन्न विवादों पर प्राप्त अर्जियों में इलेक्शन कमिशन सरकार को राय देने का कार्य भी करता हैं.

आज भारत में सभी वयस्क स्त्री पुरुष को मतदान करने का संवैधानिक अधिकार हैं. इसके लिए 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने के अतिरिक्त चुनाव आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र होना अनिवार्य हैं.

भारत में 1952 में पहली बार आम चुनाव हुए थे, उस समय मतदाताओं की न्यूनतम आयु 21 वर्ष थी. जिसे 1989 में संविधान के 61 वें संविधान संशोधन के द्वारा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था, जो आज तक मान्य हैं.

अब भारत में वर्ष 2019 में 17वें लोकसभा चुनाव करवाएं जाने हैं. तेरहवें लोकसभा चुनाव 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने अपने पूर्ण बहुमत के साथ केंद्र में सरकार बनाई थी.

भारत की चुनाव प्रणाली में आज भी कई दोष हैं. निर्दलीय उम्मीदवारों के चलन बढ़ने से हरेक पद के लिए कड़ी प्रतिस्पर्धा के साथ बहुत कम वोट प्राप्त होने पर उम्मीदवार चुनाव जीत जाता हैं. भले ही उन्हें बहुमत नही मिला हो, फस्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम की यह सबसे बड़ी कमजोरी हैं.

इसके अलावा कई राजनेता व राजनितिक दल चुनावों को जीतने के लिए कई अनैतिक कार्य करते है, जिनमें लोगों को प्रलोभन देकर वोट खरीदना, डराना, धमकाना, हिंसा, धर्म जाति एवं क्षेत्र के आधार पर वोट मांगने के समाचार हर छोटे बड़े चुनाव में देखने को मिल जाते हैं.

इस प्रकार की प्रणाली के चलते कई माफिया व अपराधी जनसेवा के नाम पर विजयी हो जाते हैं. राजनीती में बढ़ रहे इसी अपराधीकरण के कारण लोगों का इस सिस्टम में विश्वास कम होता जा रहा हैं.

भले ही आज चुनाव बेलेट पेपर के जरिये न होकर इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन से हो रहे हो, मगर पिछले वर्षों में कई राज्यों के चुनाव में EVM में गडबडी की कई शिकायते भी देखी गईं हैं.

जब तक जनता पूर्ण रूप से अपने मताधिकार का सही तरह से इस्तमोल नही करेगी तब तक भारत की राजनीती से भ्रष्टाचार तथा अपराधीकरण की प्रवृति को समाप्त करना असम्भव लग रहा हैं.

जब भारत में पहले आम चुनाव हुए थे, उस समय मतदान के लिए बैलेट पेपर बॉक्स का उपयोग किया गया था. चौदहवीं लोकसभा चुनाव 2004 में पहली बार EVM से पूरे देश में चुनाव करवाए गये थे. इसके लिए 1989 में एक संविधान संशोधन किया गया था.

भारत में पहली बार इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन का उपयोग 1998 में तीन राज्यों के विधानसभा चुनाव के लिए उपयोग किया गया था. उस समय मतदाताओं में इतनी दक्षता व सही वोट डालने की जानकारी नही थी. निरंतर हर छोटे व बड़े स्तर में EVM के उपयोग से अब इसकी आदत पड़ चुकी हैं.

भारत में समय पर चुनाव सुधार की दिशा में कई महत्वपूर्ण कार्य किये गये. इस हेतु कई समितियों का गठन किया गया तथा उनके द्वारा दिए गये कई अहम सुझावों को अमल में भी लाया गया. अपराधी नेताओं के राजनीति में बढ़ते प्रभाव की दिशा में कई महत्वपूर्ण उपधाराएं बनाई गईं हैं.

भारत में चुनाव तभी अपने परम उद्देश्य को प्राप्त कर सकेगे, जब सभी मतदाता शिक्षित व अपने हित के प्रति जागरूक हो. जनता की गरीबी तथा अशिक्षा के कारण चालाक राजनेता लालच देकर उनसे वोट खरीद लेते हैं. अथवा वो धर्म व जाति जैसे विषयों पर एक समुदाय को संगठित कर अपना वोटबैंक तैयार कर लेते हैं.

• धर्म और राजनीति पर निबंध
• राजनीति का अपराधीकरण पर निबंध
• लोकतंत्र पर निबंध हिंदी में

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ESSAY KI DUNIYA

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Essay on Election in Hindi – भारतीय चुनाव पर निबंध

February 6, 2018 by essaykiduniya

यहां आपको सभी कक्षाओं के छात्रों के लिए हिंदी भाषा में भारतीय चुनाव पर निबंध मिलेगा। Here you will get Paragraph and Short Essay on Election in Hindi Language for students of all Classes in 100 and 700 words.

Essay on Election in Hindi – भारतीय चुनाव पर निबंध (100 Words) 

भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में चुनाव एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है| चुनाव सरकार बनाने के लिए प्रतिनिधि का चयन करने की प्रक्रिया है। सरकार हमारे द्वारा, हमारे लिए ही बनाई गई है इसलिए, हमारे प्रत्येक और सभी के लिए यह महत्वपूर्ण है| चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। चुनाव के दौरान 18 वर्ष से अधिक आयु के हर नागरिक को अपना वोट देना चाहिए। भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए वोटिंग दोनों सही और कर्तव्य है हमारे देश में, 5 साल में एक बार सामान्य चुनाव होते हैं। अभ्यर्थी की घोषणा की जाती है और हमें सही व्यक्ति के लिए हमें वोट देने के लिए वोट देना चाहिए।

Essay on Election in Hindi – भारतीय चुनाव पर निबंध (700 Words) 

भारत एक लोकतांत्रिक देश है। चुनावों में लोकतंत्र का बहुत ही आधार है। संसदीय प्रणाली सरकार की रचना के लिए चुनाव रखती है लोकतंत्र के प्रभावी कामकाज के लिए वे बहुत महत्वपूर्ण हैं। चुनावों के माध्यम से, आम लोग अपनी आवाज उठाने में सक्षम हैं। वे अपनी पसंद के प्रतिनिधि चुनते हैं इस प्रकार, लोगों की सरकार, लोगों और लोगों के लिए भारतीय संसद में देश के प्रमुख का नाम है ‘राष्ट्रपति’ और दो सदन, अर्थात् लोक सभा (लोकसभा) और राज्य परिषद (राज्य सभा), जो कि विधायिका हैं, के नाम से जाना जाता है।

भारत के राष्ट्रपति परोक्ष रूप से एक 5 साल की अवधि के लिए चुने गए हैं, और चुनावी कॉलेज का उपयोग किया जाता है, जहां लोकसभा और राज्य सभा दोनों के संसद के सदस्य और सभी राज्यों और भारतीय क्षेत्रों से विधान सभा के सदस्य अपना वोट डालें लोकसभा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने गए लोगों के प्रतिनिधियों से बना है। लोकसभा में 545 सदस्य हैं, 543 सदस्य एकल सीट निर्वाचन क्षेत्र में पांच साल के लिए चुने गए हैं और दो सदस्यों को एंग्लो-भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व करने के लिए नियुक्त किया गया है।

लोकसभा चुनाव, भारत के प्रधान मंत्री का चुनाव राज्यसभा में 245 सदस्यों, 233 सदस्य छह साल की अवधि में चुने गए, दो-दो साल में एक-तिहाई सेवानिवृत्त होने के साथ। राज्यसभा सदस्यों के सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं और राज्य और क्षेत्रीय विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुना जाता है।

शेष 12 सदस्यों को भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाता है, आमतौर पर भारत के प्रधान मंत्री की सलाह के साथ। व्यक्तिगत राज्यों में अपना स्वयं का शासी निकाय है जिसे विधान सभा कहा जाता है। राष्ट्रीय और राज्य के चुनाव आम तौर पर हर पांच साल में होते हैं; उन्हें एक आपात स्थिति में स्थगित किया जा सकता है और अगर सरकार को विश्वास मत खो देता है तो यह अधिक बार आयोजित किया जा सकता है हमारे देश में, चुनाव में गुप्त मतदान के माध्यम से वयस्क फ्रेंचाइजी की नीति का उपयोग किया जाता है। यह एक मतदान पद्धति है जिसमें चुनाव में मतदाता का चुनाव गोपनीय है। यूनिवर्सल प्रौढ़ मताधिकार या सामान्य या आम मताधिकार को वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार कहा जा सकता है।

भारत के प्रत्येक नागरिक को वोट देने का अधिकार प्राप्त है। हमारे देश में भारत, 18 या उससे अधिक उम्र के भारतीय नागरिक (वयस्क) जाति या जाति के बावजूद देश के लिए वोट करने के योग्य है। किसी भी भारतीय, जिसने 1 जनवरी को न्यूनतम आयु प्राप्त कर ली है, खुद को स्वयं मतदाता के रूप में रजिस्टर कर सकता है। मानसिक रूप से चुनौती वाले व्यक्ति, जिन व्यक्तियों पर आपराधिक आरोप, जिनके संबंध में चुनाव से संबंधित अपराध पंजीकृत हैं वे वोट नहीं दे सकते। चुनाव के चुनाव में होने वाले चुनावों में राजनीतिक दल एक विजेता या हारने के लिए एक बड़ी भूमिका निभाता है।

अब एक दिन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली को एक निर्बाध चुनाव प्रक्रिया के लिए पेश किया गया है। मतदाताओं की भागीदारी को अधिकतम करने के लिए, प्रत्येक मतदाता के 2 किलोमीटर के भीतर सार्वजनिक संस्थानों में मतदान केंद्र स्थापित किए जाते हैं। इस प्रकार अंतिम शक्ति भारत के लोगों के साथ होती है; प्रत्येक बच्चे चाहे स्कूल में पढ़ना लड़का या लड़की हो, वह देश का भावी नागरिक है। यद्यपि उसे तुरंत मतदान या कानून बनाने के लिए कहा नहीं जाता है, लेकिन उन्हें निकट भविष्य में ऐसा करना होगा। कल के नागरिक के रूप में, हर युवा व्यक्ति को इस कार्य के लिए खुद को अब से तैयार करना चाहिए। राष्ट्रपति चुनावों का अपना महत्व है हमारे देश में, अधिकांश लोग चुनावों और देश की राजनीतिक गतिविधियों में उदासीन हैं, इसलिए उनमें से ज्यादातर मतदान के लिए नहीं जाते हैं जो वास्तव में एक बुरी चीज है। वोटिंग एक आसान काम नहीं है सही निर्णय लेना जरूरी है कि किसके लिए वोट करें और उसे वोट क्यों दें।

मतदान करते समय हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि यदि हम उम्मीदवार के लिए मतदान कर रहे हैं तो वास्तव में वोट पाने के योग्य हैं और हमारे नेता बनने के लिए वास्तव में योग्य हैं। यह देश हमारा है और हम परम लोगों को शिल्प और अपने देश को एक सही और सबसे अच्छा नेता खुद के लिए मतदान करके एक नया और सबसे अच्छा आकार देने के लिए दे रहे हैं। इसलिए, मत सो जाओ और वोट दें क्योंकि हम सभी एक नए और बेहतर देश को आकार दे सकते हैं।

हम आशा करते हैं कि आप इस निबंध (  Essay on Election in Hindi – भारतीय चुनाव पर निबंध ) को पसंद करेंगे।

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Democracy essay in hindi भारत में लोकतंत्र पर निबंध.

Read short essay on Democracy essay in Hindi. Today we are going to explain how to write democracy essay in Hindi. Now you can take useful examples to write democracy essay in Hindi in a better way. Democracy essay in Hindi is asked in most exams nowadays starting from 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12. भारत में लोकतंत्र पर निबंध।

Democracy Essay in Hindi

भारत में लोकतंत्र पर निबंध

लोकतंत्र सरकार की एक प्रणाली होती है जिसके तहत वह अपने नागरिकों को वोट देने और अपनी पसंद की सरकार के चुनाव के लिए अनुमति देती है। हमारा देश भारत संन 1947 में अंग्रेजो की हुकूमत से आजाद होने के बाद लोकतांत्रिक राष्ट्रीय बन गया था। आज भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। भारतीय लोकतंत्र अपने नागरिकों को जाति, पंथ, धर्म, लिंग, रंग आदि के बावजूद अपनी पसंद से वोट देने का अधिकार अपने नागरिको को देता है। इसके 5 लोकतांत्रिक सिद्धांत है – संप्रभु, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्र और लोकतांत्रिक गणराज्य।

राज्य और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न राजनीतिक दल चुनाव के लिए अपने प्रत्याशी को चुनाव के लिए खड़ा करते हैं। चुनावों से पहले प्रत्येक प्रत्याशी अपने पिछले कार्य की सूची देश के नागरिकों के आगे रखते हैं, प्रत्याशी भाषण के माध्यम नागरिको तक अपने भविष्य के कार्य के बारे अपनी बात सांझा करते हैं। जिसको देखने और समझने के बाद नागरिक अपने वोट का इस्तेमाल करता है। हमारे देश के संविधान के मुताबिक 18 वर्ष से अधिक आयु के हर भारतीय नागरिक को वोट देने का अधिकार है। समय समय पर सरकार द्वारा भी “मतदान के महत्व” पर लोगों को जागरूक करती रहती है। देश की तरक्की और खुशहाल जीवन के लिए लोगों को चाहिए कि वह पहले अपने प्रत्याक्षी के बारे में सब कुछ जान समझ लें और सोच समझकर अपने वोट का इस्तेमाल करें।

हमारा भारत देश दुनिया भर में अपने सफल लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए जाना जाता है हालांकि अभी भी इसमें बहुत सारी कमिया हैं जिस पर काम करने की आवश्यकता है। इसके सुधर के लिए इन विषयों पर जल्द से जल्द कदम उठाने चाहिए – गरीबी उन्मूलन, साक्षरता को बढ़ावा देना, सांप्रदायिकता का उन्मूलन करना, निष्पक्ष और जिम्मेदार मीडिया सुनिश्चित करना, नागरिको को सही उम्मीदवार चुनने के लिए शिक्षित करना और लोकसभा तथा विधानसभा में ज़िम्मेदार विपक्ष का निर्माण।

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लोकतंत्र में मतदान का महत्व पर निबंध (Importance Of Voting In Democracy Essay In Hindi)

आज   हम लोकतंत्र में मतदान का महत्व पर निबंध (Essay On Importance Of Voting In Democracy In Hindi) लिखेंगे। लोकतंत्र में मतदान का महत्व पर लिखा यह निबंध बच्चो (kids) और class 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए लिखा गया है।

लोकतंत्र में मतदान का महत्व पर लिखा हुआ यह निबंध (Essay On Importance Of Voting In Democracy In Hindi) आप अपने स्कूल या फिर कॉलेज प्रोजेक्ट के लिए इस्तेमाल कर सकते है। आपको हमारे इस वेबसाइट पर और भी कई विषयो पर हिंदी में निबंध मिलेंगे , जिन्हे आप पढ़ सकते है।

मतदान हमारे देश में किसी उत्सव से कम नहीं है। भारत एक लोकतान्त्रिक देश है, जहाँ हर एक नागरिक को अपनी राय देने का अधिकार है। वह स्वतंत्र होकर देश के लिए जिम्मेदार प्रतिनिधि का चयन कर सकते है। प्रत्येक नागरिक का फ़र्ज़ बनता है कि वह अपनी जिम्मेदारी को समझकर सही से मतदान करे।

प्रत्येक नागरिक को अपनी समझदारी और सूझ बूझ के साथ मत देना चाहिए। नागरिक को अपने जिम्मेदारी का अहसास होना चाहिए और मतदान को गम्भीरतापूर्वक लेना चाहिए। मतदान ही निर्धारित करता है कि देश का शासन कौन चलाएगा?

देश का नागरिक मतदान देकर अपने कर्त्तव्य को निभाता है। देश के नागरिक का धर्म है कि वह मतदान में हिस्सा ले और किसी ईमानदार प्रतिनिधि को चुने, जो देश का विकास कर सके। यह हम देशवासियों के हाथ में होता है कि हम किस तरह की सरकार चाहते है।

हर देशवासी को अपना अनमोल वोट देना चाहिए, ताकि सुव्यवस्थित सरकार का गठन हो सके। विभिन्न राज्यपालों, न्यायाधीशों और राष्ट्रपतियों का चयन मतदान प्रणाली के माध्यम से किया जाता है। यह प्रक्रिया जनता द्वारा कि जाती है। फिर उन पर निर्वाचित अधिकारियों द्वारा निर्णय लिया जाता है।

नागरिको की क्षमता

सभी को मतदान करना चाहिए, क्योंकि हर किसी की राय अलग-अलग होती है। भारतीय लोकतंत्र में नागरिको के पास यह चुनने की क्षमता है कि कौन कार्यालय में अध्यक्षता कर सकता है।

इससे नागरिको को इस राजनीतिक दुनिया में अपनी बात रखने का मौका मिलता है। लोकतंत्र का पूरा उद्देश्य राजनीतिक परिदृश्य में एक बात कहने में सक्षम होना है और यह सुनिश्चित करना है कि हर नागरिक की आवाज़ सुनी जाए।

मतदान देना है सर्वोपरि

देश को ईमानदार नागरिक की आवश्यकता है। देश के नेता को चुनने में आम जनता महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सभी लोग अपने कर्त्तव्य को सही तरह से समझकर मतदान करते है, तो निश्चित तौर पर देश को एक अच्छी सरकार मिलती है।

भारत देश में नागरिको को सर्वोच्च माना जाता है। जनता से महत्वपूर्ण भारत में कोई ताकत नहीं है। मतदान के अहमियत के विषय में सबको पता होना ज़रूरी है। गाँव हो या शहर सभी लोगो को मतदान देना चाहिए, वरना देश की प्रगति खतरे में पड़ सकती है।

देश की बागडोर, देश सही हाथों में जाए, यह फैसला जनता करती है। मतदान नागरिको का हक़ है, जिसके दम पर वह सरकार का निर्माण कर सकती है। नागरिको को अगर कोई भी प्रतिनिधि सठिक ना लगे तो वो उसके खिलाफ आवाज़ भी उठा सकते है।

सच्चे और लायक प्रतिनिधि का चुनाव

देश के नागरिक हमेशा सोचते है कि एक ऐसा प्रतिनिधि और उम्मीदवार खड़ा हो जो भ्रष्टाचार मुक्त सरकार का गठन करे। देश का एक सच्चा शासक जो योग्य हो और सही माईनो में देश के प्रति अपना कर्त्तव्य निभाएगा। एक ऐसा और लायक शासक जो देश के नागरिको की सेवा करेगा और हर फैसला जनता के हित को ध्यान में रखकर लेगा। ऐसे लायक प्रतिनिधि को आम जनता का समर्थन चाहिए।

मतदान के अहमियत को ना समझने की भूल

जो लोग मतदान के महत्व को समझते नहीं है, वह बहुत बड़ी गलती करते है। वह एक ऐसा उम्मीदवार चुनकर ले आते है, जो देश का सर्वनाश कर देते है। ऐसे प्रतिनिधि चुनाव जीतकर अपने पद का गलत फायदा उठाते है और वह भ्रष्ट होते है। भ्रष्ट नेताओ से देश का पहले भी काफी नुकसान हो गया है।

भ्रष्ट नेता तभी ऐसे चुनाव में जीतते है, जब सभी नागरिक मतदान में हिस्सा नहीं लेते है। मतदान में शामिल ना होकर कुछ नागरिक देश की तरक्की की बागडोर गलत इंसान के हाथो में थमा देते है। जिसकी भरपाई नागरिको को बाद में चुकानी पड़ती है।

ईमानदार और योग्य सरकार

देश को ईमानदार सरकार तभी प्राप्त होती है, जब सभी लोग मतदान करते है। देश में प्रत्येक पांच साल में चुनाव होता है। इन चुनावों में देशवासियों को यह फैसला करना होता है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार किसकी होगी।

मतदान देने का मौका

यदि किसी कारणवश सरकार अपना शासन सही से ना चला सकी और देशवासी उनके कार्य से खुश ना हुए, तो मतदान देने का फिर से मौका मिलता है। ताकि हम एक नए, सठिक और जिम्मेदार सरकार का चयन कर सके।

लोगो में मतदान के प्रति जागरूकता

लोगो में जागरूकता फैलाना आवश्यक है कि मतदान करना ज़रूरी है। लोगो को अपने निवास से निकलकर मतदान ज़रूर करना चाहिए। जनता को पता है मतदान कितना ज़रूरी है, फिर भी कुछ लोग मतदान देने से चूक जाते है। यह सरासर लापरवाही है। जब लोग कम मत देते है तो गलत और बेईमान प्रतिनिधि राजनैतिक कुर्सी पर बैठ जाता है।

मतदान ना करने का अर्थ है देश का नुकसान

अक्सर देखा गया है कि मतदान के वक़्त बहुत सारे व्यक्ति मतदान नहीं करते है। बहुत सारे लोगो को मतदान का महत्व नहीं पता है। उन्हें समझाना आवश्यक है की हर व्यक्ति का वोट कीमती है।

अगर गलत संगठन ने सरकार संभाल ली, तो ईमानदारी का नामोनिशान मिट जाएगा। अगर सरकार भ्रष्ट हुयी तो देश में अपराध ज़्यादा होंगे। देश का विकास नहीं हो पायेगा। ऐसी सरकार चुननी चाहिए जो देश के हित में कार्य करे।

मतदान (Voting) करने की उम्र

जिस नागरिक की उम्र अठारह साल या उससे ज़्यादा हो, वह मतदान में हिस्सा ले सकता है। वोट देने के लिए अठारह साल का होना ज़रूरी है।

राजनैतिक पार्टियों की तैयारियां

चुनाव के लिए राजनैतिक पार्टी अपने अनुसार जीतने के लिए तरकीबे बनाती है। हर जगह जाकर लोगो को मनाने की कोशिश करती है कि उनसे बेहतर कोई सरकार हो ही नहीं सकती है।

मतदान देने की प्रक्रिया

मतदान में सभी व्यक्ति अपने सोच के अनुसार मत दे सकते है। इसे गुप्त रखा जाता है। ज़रूरी नहीं सब एक ही राजनैतिक दल को मत दे। सबके मत की सहमति अलग हो सकती है। जो राजनैतिक दल वोट पाने के लिए लोगो को मना पाते है, ज़्यादा वोट उन्हें मिलते है।

ज़्यादा लोग अगर उनके बातों में सहमति जताते है, तो निश्चित तौर पर वही उम्मीदवार जीत जाता है। जहां जहां मतदान होता है, वहाँ कड़ी सुरक्षा बरती जाती है। ताकि किसी किस्म का बवाल ना हो।

लोगो के निर्णय पर देश का विकास निर्भर

जनता का दायित्व है कि वह एक ऐसा प्रतिनिधि चुने, जो बिना किसी भेदभाव के सकारात्मक तौर पर कार्य करे। जिस को ज़्यादा वोट मिलते है, उसी पर राज्य और राष्ट्र स्तर पर विकास करने का दायित्व होता है। यह बहुत बड़ा निर्णय है, इसलिए जनता को इसे सोच समझ कर लेना चाहिए।

मतदाता के पास ज़रूरी दस्तावेज़ों का होना है आवश्यक

मतदाता को वोट देने से पहले सरकार द्वारा प्राप्त पहचान पत्र लेकर जाना ज़रूरी है। वोट देने के लिए मतदाता को अपना नाम वोटर लिस्ट पर जांच लेना चाहिए। वोटर लिस्ट पर मतदाता का नाम होना ज़रूरी है। वोटर आईडी कार्ड और वोटर स्लिप मतदाता को मतदान करते समय लेकर जाना होता है।

लोकतंत्र की सफलता

लोकतंत्र की सफलता तभी होगी जब लोग मतदान करेंगे। देश की प्रगति के लिए सबको मिलकर वोट देना चाहिए। अक्सर लोग शिकायत करते हुए पाए जाते है कि हमारा देश उन्नति नहीं कर रहा है। लोग आजकल इंटरनेट पर सक्रीय रहते है।

लोगो को समय निकालकर इंटरनेट पर समाचार और सभी राजनैतिक दलों और उम्मीदवारों के विषय में जान लेना चाहिए। मतदान सभी का संवैधानिक अधिकार है। इसका उपयोग सभी लोगो को स्वेच्छा के साथ करना चाहिए।

भारत को आजादी दिलाने के लिए हमारे पूर्वजो ने संघर्ष किया था। यह हमारा कर्त्तव्य है कि हम मतदान देकर एक सही सरकार चुने। दुनिया में कुछ देशो में लोगो को अपनी सरकार चुनने का अधिकार नहीं है।

हम खुशनसीबों में से है कि हमे यह अधिकार दिया गया है। हमे इसकी सराहना और कदर करनी चाहिए। पहले वर्षो की तुलना में पिछले वर्ष मतदाताओं की संख्या में बढ़ोतरी हुयी है। लोगो को हर वर्ष ज़रूर मतदान करना चाहिए और अपने अधिकार का सही उपयोग करना चाहिए। मत के सही उपयोग पर ही देश का भविष्य टिका हुआ है।

देश की कई समस्याओं जैसे बेरोजगारी, गरीबी और दिन प्रतिदिन बढ़ती महंगाई को रोकने के लिए सही प्रतिनिधि का चयन करना आवश्यक है। देश के लोगो को मतदान की ताकत को समझना चाहिए, ताकि उनके एक वोट से देश की प्रगति हो सके।

उनके एक वोट से देश की तकदीर में परिवर्तन आ सकता है। देश का विकास सर्वप्रथम जनता के हाथों में है। इसका सही उपयोग देश को उंचाईयों पर लेकर जा सकता है।

इन्हे भी पढ़े :-

• भारत में लोकतंत्र पर निबंध (Indian Democracy Essay In Hindi)
• राजनीति पर हिंदी निबंध (Indian Politics Essay In Hindi)
• राष्ट्रिय एकता पर निबंध (National Unity Essay In Hindi)

तो यह था लोकतंत्र में मतदान का महत्व पर निबंध (Importance Of Voting In Democracy Essay In Hindi) , आशा करता हूं कि लोकतंत्र में मतदान का महत्व पर हिंदी में लिखा निबंध (Hindi Essay On Importance Of Voting In Democracy) आपको पसंद आया होगा। अगर आपको यह लेख अच्छा लगा है , तो इस लेख को सभी के साथ शेयर करे।

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लोकतंत्र और चुनाव पर निबंध: Short Hindi Essay on Elections

भारत एक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ पर प्रत्येक पाँच वर्ष में चुनाव होते हैं, और आम जनता अपने जन-प्रतिनिधि का चयन करते हैं जो सरकार के साथ काम करते हैं और लोगों के कल्याण के लिए काम करते हैं। बच्चों को अक्सर Short Essay on Elections in Hindi ( लोकतंत्र और चुनाव पर निबंध ) लिखने को कहा जाता है, जिससे वे चुनाव यानी निर्वाचन के बारे में अच्छे से समझ सकें।

10 Lines Hindi Essay on Elections

• लोकतंत्र को ही जनतंत्र की संज्ञा दी गई है, जिसका अर्थ है- जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों का जनहित में शासन करना। लोकतंत्र और चुनाव का संबंध चोली-दामन जैसा ही है।
• लोकतांत्रिक शासन-प्रणाली को चलाने के लिए जनता को स्वच्छ और सही तरीक़े से जनहित में कार्य करनेवाले सुयोग्य प्रशासकों का चुनाव अपने मतदान के आधार पर करना पड़ता है।
• लोकतंत्र में चुनाव ही वह शक्ति है, जिसके द्वारा आम जनता अपने हितों को ध्यान में रखते हुए प्रशासन में एक तरह से हस्तक्षेप कर सकती है, अवांछित और अयोग्य प्रशासकों को बदल सकती है और कर सकती है निष्क्रिय प्रशासन को उचित दिशा में सक्रिय।
• यही कारण है कि लोकतंत्र को शासन-व्यवस्था का प्राण-तत्व कहा गया है।
• लोकतंत्र में चुनाव सत्ता-परिवर्तन का साधन और उसकी प्राप्ति का माध्यम भी है।
• चुनाव एक ऐसी प्रक्रिया है, जो सत्तारूढ़ और विरोधी दोनों दलों के लिए विशेष प्रकार का आकर्षण-केंद्र हुआ करती है।
• सत्ताधारियों के लिए इसलिए कि वह आम जनता की कठिनाइयों को दूर करे; उसकी समस्याओं को इस प्रकार सुलझाए कि सबों के हितों की रक्षा हो सके; आम जनता के मन में निश्चिंतता और लोकतंत्र के प्रति आस्था का भाव उभर सके, ताकि अगले चुनावों में भी उसकी सत्ता बनी रहे।
• विरोधी दलों के लिए इसलिए कि वे सत्तारूढ़ दलों की कमजोरियों और नाकामियों को उस सीमा तह ले जा सकें कि अगले चुनावों में वह सत्तारूढ़ होकर जनता की सुख-सुविधा और सुरक्षा के कार्य अपनी मान्यताओं और नीतियों के अनुरूप कर सकें।
• जनता के पास लोकतंत्र में चुनाव ही वह अस्त्र हुआ करता है, जिसके द्वारा वह शासक-दल और विरोधी दल दोनों पर अंकुश और नियंत्रण लगाए रख सकती है।

लोकतंत्र और चुनाव पर निबंध

लोकतंत्र शासन-प्रणाली में जनता को अनेक प्रकार के राजनीतिक अधिकार प्रदान किए जाते हैं, उनमें से वोट देने का अधिकार भी एक प्रमुख अधिकार है। प्रजातंत्र शासन में सरकार की सर्वोच्च सत्ता जनता में निहित रहती है। सभी लोगों को मताधिकार होता है। वह अपनी भावना और विचारों के अनुरूप अपना मत देकर अपने प्रतिनिधि को चुनता है।

वे प्रतिनिधि संसद में और विधान सभाओं में जनता के विचारों का प्रतिनिधित्व करते हैं। मताधिकार और निर्वाचन से ही लोकतंत्र शासन-प्रणाली का अस्तित्व है। इससे जनता अपनी अनुसार सरकार बना सकती है। इसके साथ ही उसके कार्य से असंतुष्ट होने पर उसे अगले चुनाव में हटा भी सकती है।

पर अपने मताधिकार के इस अचूक अस्त्र के प्रयोग के लिए लोकतंत्रात्मक व्यवस्था वाले देशों में जनता का सभी प्रकार से जागरूक तथा सावधान होना बहुत आवश्यक है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आदि सभी पहलुओं से जागरूक जनता ही चुनाव के माध्यम से देश या प्रांतों के प्रशासन में ऐसे व्यक्तियों को भेज सकती है, जो वास्तव में अपने निहित स्वार्थों से ऊपर उठकर जन-सेवा के कार्यों में रुचि रखनेवाले हों; त्याग और बलिदान की भावना से ओत-प्रोत हों; राजनीतिज्ञ हों; पढ़े-लिखे हों और हों राष्ट्रहित को ही अपने जीवन का आदर्श माननेवाले।

इस जागरूकता के अभाव में चुनाव महज एक मसखरे का नाटक बनकर रहा जाता है और जनता बार-बार विभिन्न पार्टियों के राजनेताओं द्वारा दिखाए गए सब्जबागों, आश्वासनों और वायदों के मकड़जालों में उलझ-पुलझकर रह जाती है। इसलिए चुनावों के समय सुरा-सुंदरी और धन-बाल का सहारा लेनेवाले भ्रष्ट नेताओं से सावधान रहकर विवेकपूर्ण ढंग से अपने मतों के प्रयोग करने में ही समाज, देश और लोकतंत्र का हित है।

इसे भी पढ़ें: राजनीति विज्ञान क्या होता है?

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मतदान केंद्र पर दो घंटे हिंदी निबंध Importance of Voting Essay in Hindi

Importance of Voting Essay in Hindi : जनतंत्र भारतवर्ष में हर पाँच वर्ष पर आम चुनाव होता है। अठारह वर्ष की उम्र के प्रत्येक भारतीय को मत देने का अधिकार है। पिछले साल फरवरी में भारत में आम चुनाव हुआ था। कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, जनता पार्टी आदि पक्षों ने अपने-अपने उम्मीदवारों के लिए सभाओं, जुलूसों, पोस्टरों आदि द्वारा जोरदार प्रचार किया था।

मतदान केंद्र पर दो घंटे पर हिंदी में निबंध Importance of Voting Essay in Hindi

चुनाव का दिन.

चुनाव के दिन सुबह से चहल-पहल और हलचल दिखाई पड़ने लगी। ठीक आठ बजते ही मतदान शुरू हो गया। लोग मतदान के लिए मतदान केंद्रों की ओर जाते हुए नजर आने लगे। दोपहर के आराम के बाद शाम को करीब चार बजे मैं भी अपने घर के समीप के मतदान केंद्र पर जा पहुँचा।

मतदान केंद्र का दृश्य

मतदान केंद्र से कुछ दूरी पर स्वयंसेवक अपने-अपने पक्ष के चुनाव संबंधी कार्यों में जुटे हुए थे। अलग-अलग पक्षों की ध्वजाएँ लहरा रही थीं। जगह-जगह भिन्न-भिन्न पार्टियों के चुनाव चिह्न भी दिखाई दे रहे थे। सारा वातावरण उत्साह और उल्लास से भरा हुआ था।

ज्यों-ज्यों समय बीतता गया, त्यों त्यों मतदाताओं की कतारें लंबी-लंबी होती गई । मतदान के लिए कुछ मुस्लिम महिलाएँ बुरका पहनकर आई थीं। कुछ बूढ़े और बीमार व्यक्ति ताँगो में बैठकर आए थे। कतार में सूट पहने बाबू लोग थे और घुटनों तक धोती पहने मजदूर भी खड़े थे। मतदान केंद्र से थोड़ी दूर पर ताँगों, रिक्शों और टैक्सियों का तांता लगा हुआ था। कुछ भेल-पूड़ीवाले, खोमचेवाले और फेरीवाले भी अपने अपने खोमचे लेकर सड़क के किनारे खड़े थे। पुलिस का कड़ा इंतजाम था और प्रचार पर पूरी रोक थी।

मैंने देखा कि बारी-बारी से पाँच-पाँच मतदाताओं को मतदान केंद्र में दाखिल किया जाता था। प्रत्येक मतदाता अपना क्रमांक बताकर मतपत्र प्राप्त करता, मतदान केंद्र के भीतर एकांत केबिन में जाता और अपनी पसंद के उम्मीदवार को मत देता । मतदान के लिए जाते समय अँगूठे के पास की तर्जनी अंगुली पर पक्की स्याही का निशान लगा दिया जाता था। देखते ही देखते डेढ़ घंटा बीत गया। केवल आधा घंटा ही बाकी रहा । उस समय कहीं-कहीं मतदान केंद्र के आसपास लोगों को भीड़ जमा हो जाती तो पुलिस फौरन उसे बिखेर देती थी। शाम के छ: बज गए। मतदान का समय पूरा होने के बाद भी कुछ मतदाता आए, लेकिन बेचारों को उलटे पाँव लौट जाना पड़ा। धीरे-धीरे मतदान केंद्र के आसपास से लोग बिखरने लगे। थोड़ी ही देर में सारा वातावरण शांत और सूना हो गया। चुनाव का वह दिन कितना जल्दी बीत गया !

मत का मूल्य

मैं भी धीरे-धीरे घर की ओर लौटा। मतदान केंद्र की चहल-पहल ने मुझमें मानो नई जाग्रति का संचार कर दिया था। मतदान केंद्र पर मैंने जाग्रत जनता की शक्ति को मूर्तरूप में देखा और मुझे मतदान के मूल्य का प्रत्यक्ष ज्ञान हुआ।

Rakesh More

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भारत में लोकतंत्र पर निबंध (Democracy in India Essay in Hindi)

भारत को विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के रुप में जाना जाता है, जिस पर सदियों तक विभिन्न राजाओं, सम्राटों तथा यूरोपीय साम्राज्यवादीयों द्वारा शासन किया गया। भारत 1947 में अपनी आजादी के बाद एक लोकतांत्रिक राष्ट्र बन गया था। उसके बाद भारत के नागरिकों को वोट देने और अपने नेताओं का चुनाव करने का अधिकार मिला। भारत क्षेत्रफल के हिसाब से दुनियां का सातवां सबसे बड़ा देश और आबादी के हिसाब से दूसरा सबसे बड़ा देश है, इन्हीं कारणों से भारत को विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के रुप में भी जाना जाता है। 1947 में देश की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के लोकतांत्रिक सरकार का गठन हुआ था। हमारे देश में केंद्र और राज्य सरकार का चुनाव करने के लिए हर 5 साल में संसदीय और राज्य विधानसभा चुनाव आयोजित किए जाते हैं।

भारत में लोकतंत्र पर बड़े तथा छोटे निबंध (Long and Short Essay on Democracy in India in Hindi, Bharat me Loktantra par Nibandh Hindi mein)

भारत में लोकतंत्र पर निबंध – 1 (250 300 शब्द) – loktantra par nibandh.

भारत की शासन प्रणाली लोकतांत्रिक है। यहाँ भारत की जनता अपना मुखिया स्वयं चुनती है। भारत में प्रत्येक नागरिक को वोट देने और उनकी जाति, रंग, पंथ, धर्म या लिंग के बावजूद अपनी इच्छा से अपने नेताओं का चयन करने की अनुमति प्रदान करता है।

लोकतंत्र का प्रभाव

भारत में लोकतंत्र का मतलब केवल वोट देने का अधिकार ही नहीं बल्कि सामाजिक और आर्थिक समानता को भी सुनिश्चित करना है। सरकार को लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए निरक्षरता, गरीबी, सांप्रदायिकता, जातिवाद के साथ-साथ लैंगिग भेदभाव को खत्म करने के लिए भी काम करना चाहिए। देश में सरकार आम लोगों द्वारा चुनी जाती है और यह कहना गलत नहीं होगा कि यह उनकी बुद्धि और जागरूकता है जिससे वे सरकार की सफलता या विफलता निर्धारित करतें हैं।

लोकतंत्र के घटक

भारतीय लोकतंत्र का एक संघीय रूप है जिसके अंतर्गत केंद्र में एक सरकार जो संसद के प्रति उत्तरदायी है तथा राज्य के लिए अलग-अलग सरकारें हैं जो उनके विधानसभाओं के लिए समान रूप से जवाबदेह हैं। भारत के कई राज्यों में नियमित अंतराल पर चुनाव आयोजित किए जाते हैं। इन चुनावों में कई पार्टियां केंद्र तथा राज्यों में जीतकर सरकार बनाने के लिए प्रतिस्पर्धा करती हैं।

लोकतंत्र को विश्व के सबसे अच्छे शासन प्रणाली के रुप में जाना जाता है, यही कारण है कि हमारे देश के संविधान निर्माताओं और नेताओं ने शासन प्रणाली के रुप में लोकतांत्रिक व्यवस्था का चयन किया। हमें अपने देश के लोकतंत्र को और भी मजबूत करने की आवश्यकता है।

इसे यूट्यूब पर देखें : Essay on Democracy in Hindi

निबंध 2 (400 शब्द)

लोकतंत्र से तात्पर्य लोगों के द्वारा, लोगों के लिए चुनी सरकार से है। लोकतांत्रिक राष्ट्र में नागरिकों को वोट देने और उनकी सरकार का चुनाव करने का अधिकार प्राप्त होता है। लोकतंत्र को विश्व के सबसे अच्छे शासन प्रणाली के रुप में जाना जाता है, यही कारण है कि आज विश्व के अधिकतम देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था लागू है।

भारतीय लोकतंत्र की विशेषताएं

वर्तमान समय में भारत दुनिया में सबसे बड़ा लोकतंत्र है। मुगलों, मौर्य, ब्रिटिश और अन्य कई शासकों द्वारा शताब्दियों तक शासित होने के बाद भारत आखिरकार 1947 में आजादी के बाद एक लोकतांत्रिक देश बना। इसके बाद देश के लोगों को, जो कई सालों तक विदेशी शक्तियों के हाथों शोषित हुए, अंत में वोटों के द्वारा अपने स्वयं के नेताओं को चुनने का अधिकार प्राप्त हुआ। भारत में लोकतंत्र केवल अपने नागरिकों को वोट देने का अधिकार प्रदान करने तक ही सीमित नहीं है बल्कि यह सामाजिक और आर्थिक समानता के प्रति भी काम कर रहा है।

भारत में लोकतंत्र पांच लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर काम करता है:

• संप्रभु: इसका मतलब भारत किसी भी विदेशी शक्ति के हस्तक्षेप या नियंत्रण से मुक्त है।
• समाजवादी: इसका मतलब है कि सभी नागरिकों को सामाजिक और आर्थिक समानता प्रदान करना।
• धर्मनिरपेक्षता: इसका अर्थ है किसी भी धर्म को अपनाने या सभी को अस्वीकार करने की आजादी।
• लोकतांत्रिक: इसका मतलब है कि भारत सरकार अपने नागरिकों द्वारा चुनी जाती है।
• गणराज्य: इसका मतलब यह है कि देश का प्रमुख एक वंशानुगत राजा या रानी नहीं है।

भारत में लोकतंत्र कैसे कार्य करता है

18 वर्ष से अधिक आयु का हर भारतीय नागरिक भारत में वोट देने का अधिकार का उपयोग कर सकता है। मतदान का अधिकार प्रदान करने के लिए किसी व्यक्ति की जाति, पंथ, धर्म, लिंग या शिक्षा के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होता है। भारत में कई पार्टियाँ है जिनके उम्मीदवार उनकी तरफ से चुनाव लड़ते हैं जिनमें प्रमुख है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (कांग्रेस), भारतीय जनता पार्टी (भाजपा), भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआई), कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया- मार्क्सिस्ट (सीपीआई-एम), अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) और बहुजन समाज पार्टी (बसपा) आदि। उम्मीदवारों को वोट देने से पहले जनता इन पार्टियों या उनके प्रतिनिधियों के आखिरी कार्यकाल में किये गये कार्यों का मूल्यांकन करते हुए, अपना मतदान करती है।

सुधार के लिए क्षेत्र

भारतीय लोकतंत्र में सुधार की बहुत गुंजाइश है इसके सुधार के लिए ये कदम उठाए जाने चाहिए:

• गरीबी उन्मूलन
• साक्षरता को बढ़ावा देना
• लोगों को वोट देने के लिए प्रोत्साहित करना
• लोगों को सही उम्मीदवार चुनने के लिए शिक्षित करना
• बुद्धिमान और शिक्षित लोगों को नेतृत्व की भूमिका निभाने के लिए प्रोत्साहित करना
• सांप्रदायिकता का उन्मूलन करना
• निष्पक्ष और जिम्मेदार मीडिया सुनिश्चित करना
• निर्वाचित सदस्यों के कामकाज की निगरानी करना
• लोकसभा तथा विधानसभा में ज़िम्मेदार विपक्ष का निर्माण करना

हालांकि भारत में लोकतंत्र को अपने कार्य के लिए दुनिया भर में सराहा जाता है पर फिर भी इसमें सुधार के लिए अभी भी बहुत गुंजाइश है। देश में लोकतंत्र कार्यप्रणाली को सुनिश्चित करने के लिए ऊपर बताए क़दमों को प्रयोग में लाया जा सकता है।

निबंध 3 (500 शब्द)

लोकतांत्रिक राष्ट्र एक ऐसा राष्ट्र होता है जहां नागरिक अपने चुनाव करने के अधिकार को इस्तेमाल करके अपनी सरकार चुनते हैं। लोकतंत्र को कभी-कभी “बहुमत के शासन” के रूप में भी जाना जाता है। दुनिया भर के कई देश लोकतांत्रिक सरकारे है लेकिन अपने विशेषताओं के कारण भारत को दुनियां के सबसे बड़े लोकतंत्र के रुप में जाना जाता है।

भारत में लोकतंत्र का इतिहास

भारत पर मुगल से मौर्यों तक कई शासकों ने शासन किया। उनमें से प्रत्येक के पास लोगों को शासित करने की अपनी अलग शैली थी। 1947 में अंग्रेजों के औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्रता मिलने के बाद भारत एक लोकतांत्रिक राष्ट्र बन गया था। उस समय के भारत के लोग, जिन्होंने अंग्रेजों के हाथों काफी अत्याचारों का सामना किया था, उन्हें आजादी के बाद पहली बार वोट करने और खुद की सरकार चुनने का अवसर प्राप्त हुआ।

भारत के लोकतांत्रिक सिद्धांत

संप्रभु एक ऐसी इकाई को संदर्भित करता है जो किसी भी विदेशी शक्ति के नियंत्रण से मुक्त होता है। भारत के नागरिक अपने मंत्रियों का चुनाव करने के लिए सर्वभौमिक शक्ति का इस्तेमाल करते हैं।

समाजवादी का मतलब है भारत के सभी नागरिकों को जाति, रंग, पंथ, लिंग और धर्म को नज़रंदाज़ करके सामाजिक और आर्थिक समानता प्रदान करना।

धर्म निरपेक्षता

धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि अपनी पसंद से किसी भी धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता। हमारे देश में कोई आधिकारिक धर्म नहीं है।

लोकतांत्रिक

लोकतांत्रिक का मतलब है कि भारत सरकार अपने नागरिकों द्वारा चुनी जाती है। किसी भी भेदभाव के बिना सभी भारतीय नागरिकों को वोट देने का अधिकार दिया गया है ताकि वे अपनी पसंद की सरकार चुन सकें।

देश का प्रमुख एक वंशानुगत राजा या रानी नहीं है। वह लोकसभा और राज्यसभा द्वारा चुना जाता है जहाँ के प्रतिनिधि खुद जनता द्वारा चुने गयें हैं।

भारत में लोकतंत्र की कार्यवाही

18 वर्ष से अधिक आयु के भारत के हर नागरिक को वोट देने का अधिकार है। भारत का संविधान किसी से भी अपनी जाति, रंग, पंथ, लिंग, धर्म या शिक्षा के आधार पर भेदभाव नहीं करता है।

भारत में कई पार्टियाँ राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव लड़ती है जिनमें प्रमुख है – भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (कांग्रेस), भारतीय जनता पार्टी (भाजपा), भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआई), कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया- मार्क्सिस्ट (सीपीआई-एम), राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी), अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) और बहुजन समाज पार्टी (बसपा)। इनके अलावा कई क्षेत्रीय पार्टियां हैं जो राज्य विधायिकाओं के लिए चुनाव लड़ती हैं। चुनावों को समय-समय पर आयोजित किया जाता है और लोग अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करने के लिए मतदान करने के अपने अधिकार का उपयोग करते हैं। सरकार लगातार अच्छे प्रशासन को चुनने के लिए अधिक से अधिक लोगों को वोट देने के अपने अधिकार का इस्तेमाल करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है।

भारत में लोकतंत्र का मकसद केवल लोगों को वोट देने का अधिकार देने के लिए नहीं बल्कि जीवन के सभी क्षेत्रों में समानता सुनिश्चित करना भी है।

भारत में लोकतंत्र के कार्य में रुकावटें

हालांकि चुनाव सही समय पर हो रहें हैं और भारत में लोकतंत्र की अवधारणा का एक व्यवस्थित दृष्टिकोण से पालन किया जाता है लेकिन फ़िर भी देश में लोकतंत्र के सुचारु कामकाज में कई बाधाएं हैं। इसमें निरक्षरता, लिंग भेदभाव, गरीबी, सांस्कृतिक असमानता, राजनीतिक प्रभाव, जातिवाद और सांप्रदायिकता शामिल है। ये सभी कारक भारत में लोकतंत्र पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं।

हालाँकि भारत लोकतंत्र की विश्व भर में सराहना की जाती है लेकिन अभी भी इसे सुधार का काफी लंबा सफर तय करना है। भारत में लोकतंत्र के कामकाज पर असर डालने वाली अशिक्षा, गरीबी, लैंगिग भेदभाव और सांप्रदायिकता जैसी कारकों को समाप्त करने की आवश्यकता है ताकि देश के नागरिक सही मायनों में लोकतंत्र का आनंद ले सकें।

निबंध 4 (600 शब्द)

1947 में ब्रिटिश शासन के चंगुल से मुक्त होने के बाद भारत में लोकतंत्र का गठन किया गया था। इससे दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का जन्म हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रभावी नेतृत्व के कारण ही भारत के लोगों को वोट देने और उनकी सरकार का चुनाव करने का अधिकार प्राप्त हुआ।

इस समय भारत में सात राष्ट्रीय पार्टियाँ हैं जो इस प्रकार हैं – भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (एनसीपी), राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी), भारतीय जनता पार्टी (भाजपा), भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआई), कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया- मार्क्सिस्ट (सीपीआई- एम), अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) और बहुजन समाज पार्टी (बसपा)। इन के अलावा कई क्षेत्रीय पार्टियां राज्य विधानसभा चुनावों के लिए लड़ती हैं। भारत में संसद और राज्य विधानसभाओं का चुनाव हर 5 सालों में होता है।

भारत के लोकतांत्रिक सिद्धांत इस प्रकार हैं:

संप्रभु का मतलब है स्वतंत्र – किसी भी विदेशी शक्ति के हस्तक्षेप या नियंत्रण से मुक्त। देश को चलने वाली सरकार नागरिकों द्वारा एक निर्वाचित सरकार है। भारतीय नागरिकों की संसद, स्थानीय निकायों और राज्य विधानमंडल के लिए किए गए चुनावों द्वारा अपने नेताओं का चुनाव करने की शक्ति है।

समाजवादी का अर्थ है देश के सभी नागरिकों के लिए सामाजिक और आर्थिक समानता। लोकतांत्रिक समाजवाद का अर्थ है विकासवादी, लोकतांत्रिक और अहिंसक साधनों के माध्यम से समाजवादी लक्ष्यों को प्राप्त करना। धन की एकाग्रता कम करने तथा आर्थिक असमानता को कम करने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है।

इसका अर्थ है कि धर्म का चयन करने का अधिकार और स्वतंत्रता। भारत में किसी को भी किसी भी धर्म का अभ्यास करने या उन सभी को अस्वीकार करने का अधिकार है। भारत सरकार सभी धर्मों का सम्मान करती है और उनके पास कोई आधिकारिक राज्य धर्म नहीं है। भारत का लोकतंत्र किसी भी धर्म को अपमान या बढ़ावा नहीं देता है।

इसका मतलब है कि देश की सरकार अपने नागरिकों द्वारा लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित हुई है। देश के लोगों को सभी स्तरों (संघ, राज्य और स्थानीय) पर अपनी सरकार का चुनाव करने का अधिकार है। लोगों के वयस्क मताधिकार को ‘एक आदमी एक वोट’ के रूप में जाना जाता है। मतदान का अधिकार किसी भी भेदभाव के बिना रंग, जाति, पंथ, धर्म, लिंग या शिक्षा के आधार पर दिया जाता है। न सिर्फ राजनीतिक बल्कि भारत के लोग सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र का भी आनंद लेते हैं।

राज्य का मुखिया आनुवंशिकता राजा या रानी नहीं बल्कि एक निर्वाचित व्यक्ति है। राज्य के औपचारिक प्रमुख अर्थात् भारत के राष्ट्रपति, पांच साल की अवधि के लिए चुनावी प्रक्रिया द्वारा (लोकसभा तथा राज्यसभा) द्वारा चुने जाते हैं जबकि कार्यकारी शक्तियां प्रधान मंत्री में निहित होती हैं।

भारतीय लोकतंत्र द्वारा सामना किए जाने वाले चुनौतियां

संविधान एक लोकतांत्रिक राज्य का वादा करता है और भारत के लोगों को सभी प्रकार के अधिकार के प्रदान करता हैं। कई कारक हैं जो भारतीय लोकतंत्र को प्रभावित करने का कार्य करते हैं तथा इसके लिए एक चुनौती बन गए है। इन्ही में से कुछ निम्नलिखित कारको के विषय में नीचे चर्चा की गयी है।

लोगों की निरक्षरता सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है जो कि भारतीय लोकतंत्र की शुरूआत के बाद से हमेशा सामने आती रही है। शिक्षा लोगों को बुद्धिमानी से वोट देने के अपने अधिकार का उपयोग करने में सक्षम बनाती है।

गरीब और पिछड़े वर्गों के लोगों से आम तौर पर हमेशा ही राजनीतिक दलों द्वारा छेड़छाड़ की जाती है। राजनीतिक दल उनसे अक्सर वोट प्राप्त करने के लिए रिश्वत तथा अन्य प्रकार के प्रलोभन देते हैं।

इनके अलावा, जातिवाद, लिंगभेद, सांप्रदायिकता, धार्मिक कट्टरवाद, राजनीतिक हिंसा और भ्रष्टाचार जैसे कई अन्य कारक हैं जो भारत में लोकतंत्र के लिए एक चुनौती बन गये है।

भारत के लोकतंत्र की दुनिया भर में काफी प्रशंसा की जाती है। देश के हर नागरिक को वोट देने का अधिकार उनके जाति, रंग, पंथ, धर्म, लिंग या शिक्षा के आधार पर किसी भी भेदभाव के बिना दिया गया है। देश के विशाल सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषाई विविधता लोकतंत्र के लिए एक बड़ी चुनौती है। इसके साथ ही आज के समय में लोगों के बीच का यह मतभेद एक गंभीर चिंता का कारण बन गया है। भारत में लोकतंत्र के सुचारु कार्य को सुनिश्चित करने के लिए हमें इन विभाजनकारी प्रवृत्तियों को रोकने की आवश्यकता है।

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भारतीय चुनाव पर निबंध |Essay on Election in India

भारतीय चुनाव पर निबंध |Essay on Election in India!

चुनाव शब्द दो शब्दों को मिलाकर बनाया गया है, चुन और नाव । चुनाव की प्रक्रिया के तहत जनता एक ऐसे नेता रूपी नाव को चुनती है जो जनता को विकास की वैतरणी पार करा सके । भारत में चुनावों का इतिहास पुराना है । देश में पहले जब राजाओं और सम्राटों का राज था, उस समय भी चुनाव होते थे । राजा और सम्राट लोग भावी शासक के रूप में अपने पुत्रों का चुनाव कर डालते थे । उदाहरण के तौर पर राजा दशरथ ने अपने ज्येष्ठ पुत्र श्री राम का चुनाव किया था जिससे वे गद्दी पर बैठ सके। यह बात अलग है कि कुछ लोचा होने के कारण श्री राम गद्दी पर नहीं बैठ सके ।

ADVERTISEMENTS:

राजाओं और सम्राटों द्वारा ऐसी चुनावी प्रक्रिया में जनता का कोई रोल नहीं होता था। देश को जब आजादी नहीं मिली थी और भारत में अंग्रेजी शासन का झोलझाल था, उन दिनों भी चुनाव होते थे । तत्कालीन नेता अपने कर्मो से अपना चुनाव खुद ही कर लेते थे । बाद में देश को आजादी मिलने का परिणाम यह हुआ कि जनता को भी चुनावी प्रक्रिया में हिस्सेदारी का मौका मिलने लगा । नेता और जनता, दोनों आजाद हो गए। जनता को वोट देने की आजादी मिली और नेता को वोट लेने की । वोट लेन-देन की इसी प्रक्रिया का नाम चुनाव है जो लोकतंत्र के स्टेटस को मेंटेन करने के काम आता है ।

परिवर्तन होता है इस बात को साबित करने के लिए सन १९५० से शुरू हुआ ये राजनैतिक कार्यक्रम कालांतर में सारेकृतिक कार्यक्रम के रुप में स्थापित हुआ । सत्तर के दशक के मध्य तक भारत में चुनाव हर पाँच साल पर होते थे । ये ऐसे दिन थे जब जनता को चुनावों का बेसब्री से इंतजार करते देखा जाता था । बेसब्री से इंतजार के बाद जनता को एक अदद चुनाव के दर्शन होते थे ।

पाँच साल के अंतराल पर हुए चुनाव जब खत्म हो जाते थे तब जनता दुखी हो जाती थी । जैसे-जैसे समय बीता, जनता के इस दुःख से दुखी रहने वाले नेताओं को लगा कि पाँच साल में केवल एक बार चुनाव न तो देश के हित में थे और न ही जनता के हित में। ऐसे में पाँच साल में केवल एक बार वोट देकर दुखी होने वाली जनता को सुख देने का एक ही तरीका था कि चुनावों की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी जाय ।

नेताओं की ऐसी सोच का नतीजा यह हुआ कि नेताओं ने प्लान करके सरकारों को गिराना शुरू किया जिससे चुनाव बिना रोक-टोक होते रहें । नतीजतन जनता को न सिर्फ केन्द्र में बल्कि प्रदेशों में भी गिरी हुई सरकारों के दर्शन हुए । नब्बे के दशक तक जनता अपने वोट से केवल नेताओं का चुनाव करती थी जिससे उन्हें शासक बनाया जा सके । तब तक चुनाव का खेल केवल सरकारों और नेताओं को बनाने और बिगाड़ने के लिए खेला जाता रहा ।

कुछ चुनावी विशेषज्ञ यह मानते हैं कि इतिहास अपने आपको दोहराता है, इस सिद्धांत का मान रखते हुए चुनाव की प्रक्रिया का वृत्तचित्र अब पूरा हो गया है। ऐसे विशेषज्ञों के कहने का मतलब यह है कि आज के नेतागण पुराने समय के राजाओं जैसे हो गए हैं और अपने पुत्र-पुत्रियों को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर लेते हैं। वैसे इस विचार के विरोधी विशेषज्ञ मानते हैं कि नेताओं के पुत्र-पुत्रियों को जिताने के लिए चूंकि जनता वोट कर देती है इसलिए आजकल के नेताओं को पुराने समय के राजाओं और सम्राटों जैसा मानना लोकतंत्र की तौहीन होगी। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि भारतीय चुनाव दुनियाँ का सर्वश्रेष्ठ चुनाव है।

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भारत में लोकतंत्र पर निबंध Essay on Democracy in India Hindi

इस लेख में हमने भारत में लोकतंत्र पर निबंध हिन्दी में Essay on Democracy in India Hindi दिया है। इसमें आप जानेंगे लोकतंत्र क्या है? इसमें चुनाव की भूमिका, इतिहास, इसके 5 सिद्धांत, और सुधार के उपाय।

Table of Content

हमारे भारत देश में दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। 1947 की आजादी के बाद हमारा भारत एक लोकतांत्रिक राष्ट्र बन गया। जिस कारण जनता को इसके बाद भारत में वोट देने और अपने नेताओं का सही चुनाव करने का अधिकार मिल गया।

लोकतंत्र क्या है? What is Democracy?

लोकतंत्र एक सरकार की ही प्रणाली है, जो कि हमारी जनता को अपना वोट देने और अपने मन  पसंद की सरकार का गठन करने की अनुमति प्रदान करती है।

1947 में ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद भारत एक लोकतांत्रिक राष्ट्र में परिवर्तित हो गया था तथा आज के समय में यह पूरी दुनिया का एक सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र बन चुका है।

भारतीय लोकतंत्र अपने नागरिकों को जाति, धर्म, रंग, लिंग और पंथ आदि को नज़र-अंदाज करते हुये अपनी पसंद से वोट देने की अनुमति देता है। इसके पांच लोकतांत्रिक सिद्धांत इस प्रकार हैं – समाजवादी, संप्रभु, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य, लोकतंत्र ।

चुनाव में क्या होता है? What is Election?

अलग-अलग राजनीतिक दल राज्य के साथ-साथ राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव में खड़े होते हैं। इस चुनाव में खड़े होने से पहले वे अपने पिछले किये गये सारे कार्यकाल में पूरे किये गये कार्यों के बारे में प्रचार-प्रसार करते हैं तथा वे लोगों से भविष्य में क्या-क्या कार्य करेंगे, किस तरह करेंगे वे अपनी सारी योजनायें सभी के साथ साझा करते हैं। संविधान में यह तय है कि 18 वर्ष से अधिक आयु  के हर भारतवासी को वोट देने का पूर्ण अधिकार है।

सरकार भी मतदान करने के लिये लोगों को अधिक से अधिक प्रोत्साहित करने के लिये हर समय प्रयास में लगी रहती है। लोगों को अपना कीमती वोट देने से पहले चुनाव में खड़े होने वाले उम्मीदवारों के बारे में पूरी जानकारी होना चाहिए और एक अच्छे प्रशासन स्थापित करने लिये जो हमें सबसे योग्य व्यक्ति लगता है उसको वोट देना चाहिए।

भारत में लोकतंत्र का इतिहास History of Democracy in India

भारत पर मुगल से मौर्यों तक कई शासकों ने शासन किया। उनमें से प्रत्येक के पास लोगों को शासित करने की अपनी अलग शैली थी। 1947 में अंग्रेजों के औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्रता मिलने के बाद भारत एक लोकतांत्रिक राष्ट्र बन गया था।

उस समय के भारत के लोग, जिन्होंने अंग्रेजों के हाथों काफी अत्याचारों का सामना किया था, पहली बार वोट करने का और अपनी सरकार का चुनाव करने का अधिकार प्राप्त किया।

एक सफल लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिये हमारे भारत देश को जाना जाता है। जबकि आज भी कुछ कमियां हैं, जिनको हमें दूर करने के लिये कुछ काम करने की ज़रूरत है। हमारे देश की सरकार को सही मायने में लोकतंत्र को सुनिश्चित करने के लिये निरक्षरता, गरीबी , लिंग भेदभाव और जातिवाद को भी समाप्त करने पर कुछ कार्य करने चाहिए।

लोकतंत्र को हम सरकार का सबसे अच्छा स्वरूप कहते है। यह देश के प्रत्येक नागरिक को वोट देने और उनकी जाति, पंथ, रंग, धर्म या लिंग के बावजूद अपनी इच्छा से अपने नेताओं का चयन करने की आज्ञा देता है।

हमारी सरकार को देश के आम लोगों के द्वारा चुना जाता है। चुनाव के प्रचार के बाद विभिन्न राजनीतिक दलों के द्वारा एक अभियान चलाया जाता है, ताकि लोगों के विकास को लेकर उनके भविष्य के लाभ के लिये उनके द्वारा किये जाने वाले कार्यों पर ध्यान दिया जा सके।

भारत में चुनाव व राजनीतिक पार्टी Political Parties

भारत के कई राज्यों में विभिन्न रूप से नियमित अंतराल पर भी चुनाव किये जाते हैं। इन चुनावों में कई पार्टियां केंद्र तथा राज्यों में जीतकर सरकार बनाने के लिये प्रतिस्पर्धा करती हैं।

अक्सर लोगों को सबसे योग्य उम्मीदवार का चुनाव करने के लिए अपने अधिकार का इस्तेमाल करने के लिये प्रोत्साहित किया जाता है लेकिन फिर भी जाति भारतीय राजनीति में भी एक बड़ा कारक है चुनावी प्रक्रियाओं को प्रभावित करने में।

आज 18 वर्ष से अधिक आयु का हर भारतीय इंसान भारत में वोट देने का पूरा अधिकार रखता है। हमारे भारत में कई पार्टियाँ होती है, उनके उम्मीदवार उनकी तरफ से अपना चुनाव लड़ते हैं जिनमें से कुछ प्रमुख है – भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया- मार्क्सिस्ट (सी पी आई-एम), भारतीय जनता पार्टी (भा ज पा), भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (सी पी आई), अखिल और बहुजन समाज पार्टी (ब स पा) आदि।

भारतीय लोकतंत्र के 5 सिद्धांत 5 Principles of Indian Democracy

हमारे भारत का लोकतंत्र पांच लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर कार्य करता है –

संप्रभु Sovereign

इसका सीधा-सीधा अर्थ है हमारा भारत किसी भी विदेशी शक्ति या उसके नियंत्रण के हस्तक्षेप से मुक्त है।

समाजवादी Socialist

इसका अर्थ है, कि सभी नागरिकों को आर्थिक समानता और सामाजिक प्रदान करना।

धर्मनिरपेक्षता Secularism

इसका अर्थ है, लोगों को किसी भी धर्म को अपनाने या अस्वीकार करने की आजादी है।

लोकतंत्र Democracy

इसका मतलब है, कि भारत की सरकार अपने देश के नागरिकों के द्वारा चुनी जाती है।

लोकतांत्रिक गणराज्य Democratic republic

इसका मतलब है, कि देश का प्रमुख कोई भी एक वंशानुगत राजा या रानी नहीं होता है।

भारतीय लोकतंत्र में सुधार लाने के उपाय क्या है? Ways to Improve Indian Democracy

हमारे भारतीय लोकतंत्र में सुधार की बहुत जरूरत है, इसके सुधार के लिये हमें कुछ कदम उठाना चाहिए-

• लोगों की साक्षरता को बढ़ावा देना।
• लोगों की अपना मत रखने की खुली छूट दी जानी चाहिए।
• भ्रष्टाचार को पूर्ण रूप से रोकने के कड़ी नियम लाने चाहिए।
• लोगों को वोट देने के लिये बढ़ावा देना।
• गरीबी उन्मूलन।
• लोगों को इस बात के लिये शिक्षित करना कि किस प्रकार वह सही उम्मीदवार चुने।
• शिक्षित और बुद्धिमान लोगों को नेतृत्व की भूमिका निभाने के लिये बढ़ावा देना।
• सांप्रदायिकता का उन्मूलन।
• निष्पक्ष और जिम्मेदार मीडिया सुनिश्चित करना।
• निर्वाचित सदस्यों के कामकाज की निगरानी करना।
• लोकसभा तथा विधानसभा में ज़िम्मेदार विपक्ष का निर्माण।

निष्कर्ष Conclusion

आपने इस लोकतंत्र पर निबंध से जाना की लोकतंत्र क्या है? इसके सिद्धांत, इतिहास के बारे में पूरी जानकारी। साथ ही आपने यह भी जाना की इसमें सुधार लाने के क्या उपाय हैं।

आज के दिन में ऐसे कई वाकया हो रहें हैं जो पूर्ण रूप से लोकतंत्र का हनन और विरोध हैं। इसके विषय में आपकी क्या राय है कमेन्ट के माध्यम से जरूर बताएं।

Featured Image – Flickr (Vineer Timple)

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लोकतंत्र पर निबंध – Essay on Democracy in Hindi

Essay on Democracy in Hindi:  आज हम  500+ लोकतंत्र पर निबंध  हिंदी में लिखने वाले हैं। यह निबंध कक्षा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ,10, 11, 12 और कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए है।

लोकतंत्र पर निबंध – Essay on Democracy in Hindi

लोकतंत्र को सरकार के बेहतरीन रूप के रूप में जाना जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि लोकतंत्र में देश की जनता अपनी सरकार चुनती है। वे कुछ अधिकारों का आनंद लेते हैं जो किसी भी मनुष्य के लिए स्वतंत्र रूप से और खुशी से जीने के लिए बहुत आवश्यक हैं।

दुनिया में विभिन्न लोकतांत्रिक देश हैं , लेकिन भारत सबसे बड़ा है। लोकतंत्र समय की कसौटी पर खरा उतरा है, और जबकि अन्य रूपों में सरकार विफल रही है, लोकतंत्र मजबूत हुआ। यह समय और फिर से इसके महत्व और प्रभाव को साबित करता है।

एक लोकतंत्र का महत्व

मानव विकास के लिए लोकतंत्र बहुत महत्वपूर्ण है । जब लोगों के पास स्वतंत्र रूप से जीने की इच्छा होगी, तो वे अधिक खुश रहेंगे। इसके अलावा, हमने देखा है कि सरकार के अन्य रूप कैसे बदल गए हैं। नागरिक एक राजशाही या अराजकता में खुश और समृद्ध नहीं हैं।

इसके अलावा, लोकतंत्र लोगों को समान अधिकार देता है। यह सुनिश्चित करता है कि पूरे देश में समानता बनी रहे। इसके बाद, यह उन्हें कर्तव्य भी देता है। ये कर्तव्य उन्हें बेहतर नागरिक बनाते हैं और उनके समग्र विकास के लिए भी महत्वपूर्ण हैं।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लोकतंत्र में लोग सरकार बनाते हैं। इसलिए, नागरिकों द्वारा सरकार का यह चयन सभी को अपने देश के लिए काम करने का मौका देता है। यह कानून को कुशलता से लागू करने की अनुमति देता है क्योंकि नियम उन लोगों द्वारा बनाए जाते हैं जिन्हें उन्होंने चुना है।

इसके अलावा, लोकतंत्र विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों के लोगों को शांति से रहने की अनुमति देता है। यह उन्हें एक दूसरे के साथ सद्भाव में रहता है। लोकतंत्र के लोग अधिक सहिष्णु हैं और एक दूसरे के मतभेदों को स्वीकार करते हैं। किसी भी देश के लिए खुश और समृद्ध होना बहुत जरूरी है।

भारत: एक लोकतांत्रिक देश

भारत पूरे विश्व में सबसे बड़ा लोकतंत्र माना जाता है। 1947 में अंग्रेजों का शासन समाप्त होने के बाद , भारत ने लोकतंत्र को अपनाया। भारत में, 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार मिलता है। यह जाति, पंथ, लिंग, रंग, या अधिक के आधार पर भेदभाव नहीं करता है।

इसके अलावा, यह लोकतंत्र के पांच सिद्धांतों का पालन करता है। वे धर्मनिरपेक्ष , संप्रभु, गणराज्य, समाजवादी और लोकतांत्रिक हैं। ये सभी भारत के लोकतंत्र को बनाए रखते हैं। इन सिद्धांतों के बाद, राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं और अधिकांश वोटों से जीतते हैं। हालाँकि, भारत के नागरिक बहुतायत में मतदान नहीं करते हैं। बेहतर भविष्य के लिए मतदान को प्रोत्साहित करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

हालांकि भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है लेकिन अभी भी इसे लंबा रास्ता तय करना है। देश को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है जो इसे एक लोकतंत्र के रूप में कुशलता से काम नहीं करने देते हैं। जाति व्यवस्था अभी भी प्रचलित है जो लोकतंत्र के समाजवादी सिद्धांत के साथ विरोध करती है। इसके अलावा, सांप्रदायिकता भी बढ़ रही है। यह देश के धर्मनिरपेक्ष पहलू के साथ हस्तक्षेप करता है। नागरिकों के सुख और समृद्धि को सुनिश्चित करने के लिए इन सभी अंतरों को अलग करने की आवश्यकता है।

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संक्षेप में, भारत में लोकतंत्र अभी भी अधिकांश देशों की तुलना में बेहतर है। बहरहाल, सुधार के लिए बहुत जगह है जिस पर हमें ध्यान केंद्रित करना चाहिए। कोई भेदभाव न हो, इसके लिए सरकार को कड़े कानून लागू करने चाहिए। इसके अतिरिक्त, नागरिकों को उनके अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में जागरूक करने के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए।

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Importance of Elections in Democracy: Features, Reasons & Process

Election: A Basic Component of Democratic Society

Elections are a fundamental component of democratic societies , serving as a crucial mechanism for citizens to exercise their right to choose their representatives and leaders, Emphasizing the Importance of Election Process

Importance of Elections in Representative Governance

• Purpose of Elections: Elections enable people to select representatives since direct decision-making by all citizens is impractical.
• Representative Selection: It helps people to select representatives based on qualities like age, experience, or knowledge.
• Democratic Representation: Selection without elections lacks democratic features, as it does not ensure representation in line with people’s desires and choices of all sections of society.
• Choosing New Leaders: Elections ensure regular turnover of representatives and allow citizens to choose new leaders or change existing ones.
• Who will make laws for them?
• Who will form the government and take major decisions.
• The party whose policies will guide the government.

Importance of Elections in a Democracy

• Importance of Elections in Democracy: Elections have today become the most visible symbol of the Democratic Process. 
• Therefore, representatives are elected by the people and it increases the importance of elections
• Responsibility and Accountability: Regular elections entail responsibility and accountability on representatives about their policy decisions.
• Non-Democratic Elections: However, all elections are not democratic. Sometimes non-democratic countries held elections to legitimize rule. 
• Examples: Sham elections in authoritarian regimes (e.g., North Korea), controlled outcomes (e.g., Belarus).
• Democratic Election Principles: On the other hand, democratic elections ensure genuine competition, free expression, equal participation, fair representation for inclusive governance and independent monitoring.
• Ensuring Fairness and Equality: Importance of elections is to ensure democratic, transparent electoral laws, impartial election commissions, media freedom, and equal campaigning opportunities are necessary. 
• Example: In India, The Representation of People Act, of 1951 addresses fairness, freedom, impartiality, and equal representation in elections.

Exploring the Key Features of Democratic Elections

• Equal Participation: Every eligible citizen has one vote, and each vote has equal weight .
• Regularity: Elections are held periodically, ensuring a consistent democratic process.
• Reflecting People’s Will: Chosen candidates represent the preferences of the electorate.
• Free and Fair Conduct: Importance of Elections is more when they are conducted openly and fairly, allowing citizens to vote as they wish.
• Political Competition: Multiple parties and candidates contesting elections offer meaningful choices to voters.
• Peaceful Resolution: Democratic elections aim to resolve political disputes and conflicts through peaceful means rather than violence.
• Inclusivity: Importance of elections is  ensuring that marginalized and underrepresented groups have the opportunity to participate in elections.

Assessing the Merits and Demerits of Political Competition in Elections

• Importance of Elections is all about political competition. 
• The most obvious form is the competition among political parties. 
• Example:  At the Constituency level, it takes the form of competition among several candidates.

Conclusion:

Democratic elections are a cornerstone of democratic governance , enabling citizens to actively participate in shaping the direction of their nation and fostering a sense of legitimacy and accountability in the political process. India  being a democratic country has importance of elections.

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Essay on Election and Democracy for Students and Children

500 words essay on election and democracy.

A democratic government is said to be the best kind of government. It ensures the active participation of the people where the citizens get the chance to choose their government. The candidate or party whom the people choose is through elections.

Therefore, we see how elections play a pivotal role in a democracy. The party which secures the highest number of votes in the election process forms the government for the next term. That is why we see how elections are greatly crucial for a democracy.

Election Process in a Democracy

The election process in a democracy is usually similar in most ways. It is responsible for shaping the government of a democracy. Elections are conducted at regular intervals. In a democracy like India, they take place every five years. A committee is set to monitor the whole electoral procedure from the voters’ list to the results.

During the election process, various parties enroll themselves to contest in the elections. After thorough campaigning and more, dates are decided on which voting happens. People turn up in great numbers to cast their votes to make their candidate or party win.

Most importantly, in a democracy, the election process follows the method of a secret ballot. It is very beneficial for maintaining the fairness of the contest. Moreover, they also protect the privacy and safety of the voter as they are not liable to answer to anyone regarding their vote. It is one of the fairest ways to decide who wins the election.

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Importance of Election in Democracy

The election procedure just shows how important and crucial it is for a democracy. The process is very grand and takes place on a great level. As it requires a lot of work and attention, there are certain people who specifically get the responsibility of handling and managing the entire process.

Elections form the basis of democracy. They are very important as they help the people in getting a chance to contest the elections. It allows people to get a fair chance to work for their country and make a brighter future. Moreover, it also ensures that any person can become a part of the government without any discrimination on the basis of caste, creed, sex, religion or more.

Most importantly, elections entrust a big responsibility on the shoulders of the citizens. It helps in empowering the citizens of a democracy. You see that when a person earns the right to vote, they choose their government responsibly as they realize the power that lies within their hands.

Above all, the election process ensures fair play. They are a great way of preventing dishonest people from rigging the procedure. In short, fair and regular elections are a vital part of a democratic government. Similarly, they empower the common citizens of the nation to elect their government and also change it after a period of time to ensure everyone works for the best in the country.

FAQs on Election and Democracy

Q.1 What is the election process in a democracy?

A.1 The election process takes place at a regular period of time. People cast their vote to whomever they think id serving of being in power. Thus, the party with the majority of votes wins and serves the term.

Q.2 Why are elections important in a democracy?

A.2 Elections form the basis of any democracy. It ensures that the power resides within the people. It also ensures fair play and stops any unfair means from taking place. They are important to strengthen the essence of democracy.

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Will India’s Election Destroy Its Democracy?

The ongoing Indian general election amounts to a clash between the ruling Bharatiya Janata Party and the Indian National Developmental Inclusive Alliance (INDIA), an unwieldy coalition of more than two dozen opposition parties. As the third phase of the seven-phase exercise begins, the BJP – led by the highly popular Prime Minister Narendra Modi – appears set for a comfortable victory.

Gaurav Dalmia , Chairman of Dalmia Group Holdings, argues that the reason the BJP is expected to do so well is not the party’s “explicitly Hindu-nationalist agenda.” Beyond being led by “the most charismatic Indian prime minister in recent memory,” the BJP has built up its “organizational strength, promoted meritocracy within its ranks, widened its voter base , and competently delivered benefits to the poor.”

According to Princeton’s Ashoka Mody , however, the BJP government is almost certainly overstating the progress it has made on reducing poverty, using consumption data that “appear to have been chosen to align with [its] preferred narrative.” In reality, “poverty remains deeply entrenched in India, and broader deprivation appears to have increased as inflation erodes incomes of the poor.”

There is also “ good reason to believe” that official figures are understating the unemployment rate, points out Shashi Tharoor , a representative of the opposition Indian National Congress. In his view, “the public has had enough of the BJP’s broken promises,” including its pledge to create jobs, and may well embrace the opposition in the ongoing election.

Still, the odds are stacked against the opposition – and Indian democracy. However weak the BJP’s actual record, suggests Pranab Bardhan of the University of California, Berkeley, the combination of “shrewd political tactics and powerful false narratives” will probably be enough to deliver an “easy victory” to the party. “With that,” he warns, “the erosion of Indian democracy will almost certainly accelerate.”

As Debasish Roy Chowdhury shows, that process is already alarmingly far along. “Modi’s government has spent a decade eroding civil liberties and minority rights, curtailing dissent, undermining democratic institutions, and building a cult of personality .” As a result, “India is no longer the model free-market democracy that Westerners spent years imagining, encouraging, and touting.” In fact, the vote now underway “has all the hallmarks of a despotic election.”

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What Explains the BJP’s Rise?

India’s Poor Will Not Be Wished Away

Might Modi Lose?

The Popular Decimation of India’s Democracy

India’s Despotic Election

Why are there such high expectations for the ruling Bharatiya Janata Party in India’s ongoing parliamentary election? Simply put, the party is far better organized than its rivals, and its leader, Narendra Modi, is undeniably the most charismatic Indian prime minister in recent memory.

NEW DELHI – India, with 968 million eligible voters, is currently holding the largest exercise of democratic rights in the world. Prime Minister Narendra Modi’s ruling Bharatiya Janata Party (BJP) – the world’s largest political party – is widely expected to win .

The BJP has come to dominate India’s electoral landscape for several reasons: it focused relentlessly on building its organizational strength, promoted meritocracy within its ranks, widened its voter base , and competently delivered benefits to the poor.

Socially conservative but economically centrist , the BJP was formally established in 1980, though its roots lie in the Bharatiya Jana Sangh, a party that emerged in the 1950s to offer a Hindu nationalistic, laissez-faire alternative to that era’s prevailing socialist mindset. The BJP has been in power for about 19 of the 77 years since Indian independence: three years from 1977, 13 days in 1996, one year in 1998, five years from 1999, and ten years since 2014. Thus, it has retained the DNA of a challenger, despite winning 303 of the Lok Sabha’s 543 seats in the 2019 elections, when the Indian National Congress, the second-largest party, won only 52.

After making a dent in parliament in the late 1960s, the BJP formed the first-ever non-Congress government in the late 1970s, following Indira Gandhi’s suspension of civil liberties. Owing to broad sociological developments in the late 1980s, regional caste-based parties started gaining ground. With Congress having jeopardized its standing by repeatedly adopting erratic political positions, the BJP’s religious messaging helped it unite Hindu society, resulting in the first non-Congress government ever to last a full term .

The past decade saw a similar pattern. In 2014, the vacuum created by complacency within Congress and succession-related challenges in regional parties enabled the BJP to become the first party to win an outright majority in the Lok Sabha since 1984. Thereafter, it gradually built a near-hegemonic position.

In a country dominated by political dynasties, the BJP stands out for its commitment to meritocracy. In this year’s parliamentary election cycle, it replaced roughly one-quarter of its current MPs with new candidates, demonstrating both a detailed knowledge of electoral dynamics and a capacity for tough decision-making. This regular churn keeps everyone on their toes and protects the party against capture by narrow groups.

While the BJP was primarily supported by upper-middle-class, urban, privileged Hindus 30 years ago, it has since built a broader political base . In 2019, it won 37.6% of the rural vote, 32.9% of the semi-rural vote, 36% of the lower-income vote, and 33-48% of the vote from various lower castes. Those results reflect the groundwork laid by the party’s ideological parent, the Rashtriya Swayamsevak Sangh, an organization founded in 1925 to advance a vision of India as a “ Hindu nation ,” and which combines a volunteer paramilitary wing with grassroots economic rehabilitation and social work.

Yet, despite its explicitly Hindu-nationalist agenda and muzzling of the Muslim community, the BJP has also increased its share of the vote among religious minorities. While only 4% of Muslims voted for it in 2009, that figure rose to 9% in 2014, and to 19% in 2019, compared to 30% for Congress that year, with the rest going to fragmented regional parties.

India’s direct benefits program is by far the most tangible source of the BJP’s mass appeal. In 2023, the government distributed $60 billion to more than 900 million beneficiaries, through 4.9 billion transactions involving 315 government schemes and 54 ministries. That is a marked change from 40 years ago, when Prime Minister Rajiv Gandhi complained that only 15% of Indian government spending on welfare programs reached the intended beneficiaries.

Few commentators appreciate the conscious efforts that BJP leaders make to stay abreast of developments on the ground. In 2014, the party instituted its Sahyog policy , whereby a rotation of serving ministers make themselves available at party headquarters, so that staffers can engage with them directly. Some 200 people participate in these meetings every day, offering direct feedback and eliminating distortions that arise from multiple organizational layers.

The BJP also offers a strong aspirational narrative. Modi’s government has fostered a can-do spirit with widespread infrastructure investments that include the construction of 75 new airports in the last decade, last year’s G20 summit which was showcased across India, and a $5 trillion GDP target. India is now far more prominent on the world stage; this has captured the national imagination.

The BJP’s campaign operation leaves no stone unturned. Canvassers are assigned lists of individual voters to target, convert, and mobilize. In each district, 18-20 media vans blare out the party’s message, even in small villages of only 2,000 people. The party’s “ know your customer ” database would put many multinational companies to shame.

Modi amplifies the BJP’s strengths. He is the most charismatic prime minister in recent memory, and he has a firm grip on the issues. These attributes have made him one of the world’s most popular leaders, with an approval rating of 78% , according to Morning Consult. Parliamentary seats are won in his name. In the 2019 election, members who switched from rival parties to the BJP won 56.52% of the time, compared to 14.9% for those who switched to other parties.

Many of the BJP’s strengths are also sources of criticism: its nationalist ideology gives it blind spots, its challenger mentality has rough edges, Modi’s popularity can lead to hubris, and its cadres can become a source of organizational rigidity. The BJP will need to guard against the pathologies of incumbency, lest it starts looking like Congress, once a great political party whose relevance is currently being questioned by many. As the BJP thinks about its legacy, it should internalize an old Indian proverb : “Forts decay from the inside.”

While the publication of India’s first consumption figures in over a decade has generated much excitement, the official data appear to have been chosen to align with the government’s preferred narrative. In reality, poverty remains deeply entrenched in India and appears to have increased significantly.

PRINCETON – The late, sharp-witted economist Michael Mussa , my first boss at the International Monetary Fund, once told me that every statistic must pass the “smell test.” I recalled this sage advice recently when Indian authorities published the first driblets of a consumption survey in over a decade. The numbers stink.

Economists have long maintained that India’s official GDP data overstate growth. Before the September 2023 G20 summit in New Delhi, the Indian National Statistical Office issued a particularly brazen overestimate. The last decennial census was in 2011 . A survey highlighting stubbornly high malnutrition and anemia cost the survey’s director his job .

The last comprehensive consumption-expenditure survey in 2012 showed 22% living in poverty. The government junked a 2018 survey when leaked data indicated an increase in the poverty rate. Not surprisingly, the new partial consumption figures generated much excitement. Hastily, Surjit Bhalla, India’s former executive director at the IMF, and economist Karan Bhasin proclaimed – under the Brookings Institution’s imprimatur – that extreme poverty has been “eliminated.”

But while such misuse of statistics will amplify the India hype in elite echo chambers , poverty remains deeply entrenched in India, and broader deprivation appears to have increased as inflation erodes incomes of the poor.

Measuring poverty is a complicated task, the essence of which lies in establishing a poverty threshold. The World Bank, which initially set the international poverty line at $1 per day in 1990, updated this figure to $1.90 in 2011 to account for inflation. Only those who cannot afford to spend $1.90 per day are classified as “extremely poor.”

For India, however, the $1.90 threshold represents below-subsistence-level consumption. As economists Shaohua Chen and Martin Ravallion have noted , it allows for minimal food consumption and little else. In 2012, $1.90 translated to a meager 30 rupees a day in purchasing-power-parity terms – barely enough for two basic meals , according to the poverty expert S. Subramanian.

In analyzing the recently released consumption-expenditure data, Bhalla and Bhasin seem to have converted the $1.90 threshold into rupees at the IMF-reported PPP rate of 22.9 rupees per dollar. Consequently, their analysis categorizes people as poor only if they cannot spend 45 rupees a day.

This approach is tantamount to wishing away poverty. Assuming an average annual inflation rate of 6%, as stated in the government’s press release , the set of goods that cost 30 rupees in 2012 would now cost at least 58 rupees. Moreover, low-income households face diabolical inflation inequality – higher-than-average inflation rates due to the type of goods they buy, their limited mobility (which leaves them at the mercy of local monopolists), and their inability to buy in bulk.

Regrettably, Indian authorities do not provide inflation data segmented by household income. If the annual inflation were 8.5% for the bottom half of Indian households, they would need roughly 80 rupees per day to cover their basic needs. In that case, India’s poverty rate would be around 22%, essentially the same as in 2012.

Setting the bar slightly higher underscores the grim reality. In 2014, a committee led by Chakravarthi Rangarajan, the former governor of the Reserve Bank of India, concluded that the appropriate poverty line for rural regions was 33 rupees a day – close to the World Bank’s line – while urban residents required at least 47 rupees per day to cover commuting and housing expenses. Subramanian emphasized that the urban poverty line was a gross underestimate; he estimated a daily expenditure of 88 rupees to avoid severe deprivation.

Adjusting the Rangarajan and Subramanian estimates using plausible current inflation rates leads to a stark conclusion: Urban poverty rates range between 40% and 60%, which means that 30-40% of all Indians are poor. This is likely conservative, given the sharp increase in education, transportation, and housing costs, as well as out-of-pocket medical expenses. With numerous parents forced to choose between food and their children’s education, is it any wonder that the government feels obliged to provide free supplementary grain rations to 60% of the population?

High, possibly rising, poverty can be partly attributed to the 2016 demonetization that nullified 86% of India’s currency and to the haphazard implementation of the Goods and Services Tax of 2017, both of which caused huge distress to the vulnerable.

The COVID-19 pandemic delivered another harsh blow, causing millions of Indian workers to revert to low-productivity agricultural jobs. Today, 70 million more Indians work in agriculture than in 2018 , owing to the scarcity of non-agricultural job opportunities, which are mostly confined to financially and physically precarious sectors such as construction, street vending, security, and domestic work.

Given the significant hardship faced by millions of Indians, the pre-election release of partial consumption data invites suspicion. And the Bhalla and Bhasin declaration of the end of poverty borders on the malicious. Moreover, their assertion that consumption inequality has declined sharply is risible: wealthy Indians do not report their $400 designer sneakers, Lamborghinis, or lavish parties to government surveyors.

The gap between India’s rich and poor is startling. Consider the $120 million pre-wedding celebrations for tycoon Mukesh Ambani’s son: the lad wore a $1 million watch , a superstar received $6 million to perform, and the Indian aviation authority temporarily cleared a nearby airport to fly in international celebrities .

Meanwhile, the lack of comprehensive consumption – and inflation – data makes it impossible to get an accurate picture of Indian poverty. Sadly, the government’s strategically released data and cherry-picked analysis both continue to reek.

India’s ruling Bharatiya Janata Party sailed through the last general election in 2019, winning every parliamentary seat in six states, all but one seat in three states, and all but two seats in two states. This time, however, the ship appears to be riddled with leaks and at risk of sinking.

NEW DELHI – As India’s general election enters its second month, most conventional expectations have already been upended. Complacent pundits had long ago concluded that Prime Minister Narendra Modi and his Bharatiya Janata Party (BJP) would win comfortably. But two phases in to the seven-phase election – with some 190 constituencies having already cast their votes – the situation no longer looks quite that simple.

India’s autonomous Election Commission prohibits the publication of any exit polls until all seven phases of voting have concluded. (That will happen on June 1, with the result announced on June 4). But unofficial readings of voter sentiment strongly indicate that things are not going the BJP’s way. The public, it seems, has simply not been given enough reason to vote for the party a third time.

Those who put Modi in office in 2014 hoping that he would fulfill his promise to spur job creation have no reason to vote for him again. Unemployment rose significantly under his leadership, and though it appears to have fallen more recently, there is good reason to believe that the real unemployment rate is much higher than official figures indicate. Moreover, a staggering 80% of Indians have seen their incomes decline since 2014, and both purchasing power and household savings have collapsed. Many blame the government for not adequately protecting their welfare .

To be sure, Modi himself remains popular , thanks to the personality cult he has painstakingly built. But his party’s candidates are being met largely with apathy , if not outright disdain. Modi’s demeanor reveals his mounting disquiet: his anti-Muslim dog whistles have lately escalated into direct attacks.

Modi has also ramped up his assaults on the opposition Indian National Congress, claiming that the party’s manifesto has the “stamp of the Muslim League.” He even suggested at a campaign meeting last month that a Congress-led government would redistribute Hindus’ private property and personal assets to Muslims.

Beyond wholly misrepresenting the Congress party’s positions – neither the word “Muslim” nor “redistribution” appears anywhere in the manifesto – Modi disparages Muslims as “infiltrators,” not Indians, and as “those with more children.” Such grossly inflammatory rhetoric demeans his office: a prime minister is supposed to serve all citizens, yet Modi openly expresses contempt for 200 million of them.

Other BJP officials have also gotten in on the fearmongering, further betraying the party’s growing desperation. For example, Home Minister Amit Shah declared that if the BJP is defeated, Sharia law will come to India.

As extreme as such rhetoric is, it is hardly surprising. Attempting to polarize the electorate on religious grounds is a tried-and-tested BJP tactic. The logic is simple: if the demonization of Muslims can get even half of India’s Hindus (who comprise 80% of the population) to forget their other differences and rally around the party, another electoral victory is in the bag.

But this strategy is not foolproof. So, the BJP is also employing other tactics. For starters, it has absorbed a large number of opposition politicians into its ranks, often by coercing those accused of corruption into switching sides to avoid prosecution. The BJP “ washing machine ” – which “cleans” tainted politicians – has become a national joke.

The BJP has also offered to form alliances with various opposition parties. One of them – the Telugu Desam Party in Andhra Pradesh – tabled a no-confidence motion against Modi’s government in the Lok Sabha (lower house) just a few years ago, and its leader has sharply criticized Modi. Now, suddenly, all has been forgiven.

The BJP’s very public attempts to woo the Biju Janata Dal in the eastern state of Odisha and the Akali Dal in the western state of Punjab – both of which abandoned the BJP during previous coalitions – were less successful. Both parties spurned the BJP’s entreaties.

When its attempts at persuasion and cooptation fail, the BJP turns to outright intimidation. Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal – the president of the opposition Aam Aadmi Party, which is in power in Delhi and Punjab – was thrown in jail after a midnight arrest, part of an ongoing investigation. Kejriwal’s deputy has been in jail for a year, but no charges have yet been brought against him.

As for Congress, its bank accounts were frozen at the start of the campaign, and party leader Rahul Gandhi’s helicopter was raided last month in an abortive search for illicit booty. These are not the actions of a confident party with abundant popular support, but rather of a party that feels power slipping from its grasp.

The BJP sailed through the last general election in 2019, winning every parliamentary seat in six states, all but one seat in three states, and all but two seats in two states. In all these states, the BJP has only one way to go: down. Even if it loses just a handful of seats in each, it will cumulatively lose its majority, which stands at just 32 seats.

And there is a good chance that will happen. After all, in 2019, the BJP got a major boost from a terrorist attack on a military convoy in Kashmir, which was carried out just a couple of months before the vote by the Pakistan-based group Jaish-e-Mohammed. With no such event galvanizing Indian voters today, the BJP cannot hope to replicate its performance from the last election.

The public has had enough of the BJP’s broken promises, and the opposition is seized by a new confidence. Change is in the air.

Thanks to a combination of shrewd political tactics and powerful false narratives, Prime Minister Narendra Modi and his ruling Bharatiya Janata Party appear to be headed toward an easy victory in the country’s ongoing parliamentary election. With that, the erosion of Indian democracy will almost certainly accelerate.

BERKELEY – India’s ongoing parliamentary election , in which nearly a billion people may cast their votes over a six-week period, should represent an extraordinary exercise of democracy. The bleak reality, however, is that the election appears poised to consolidate a decade-long process of democratic decay, which has included the decimation of liberal institutions and practices and weakening of political competition. After all, the leader who has presided over this process – Prime Minister Narendra Modi of the Bharatiya Janata Party (BJP) – remains wildly popular .

Apart from the dedicated and disciplined ground-level work by masses of volunteers for Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS), the fountainhead of the BJP, this popularity reflects factors sometimes similar to, but also quite different from, those fueling support for right-wing demagogues elsewhere.

As I noted in my 2022 book A World of Insecurity: Democratic Disenchantment in Rich and Poor Countries , such forces tend to find support primarily among less-educated, rural, and older populations. Yet Modi has the backing of educated, urban, aspirational youth . Whereas former US President Donald Trump, Hungarian Prime Minister Viktor Orbán, and Turkish President Recep Tayyip Erdoğan have struggled to carry major cities in elections, Modi had secured thumping victories in Delhi, Mumbai, and Bangalore.

A key reason for this is that political liberalism – including abiding faith in democratic institutions, checks and balances on government power, and free expression – never really took hold in India, outside of a small Westernized elite. A 2023 Pew Research Center survey showed that 67% of Indians have a positive view of rule by a “strong leader” who can make decisions without interference from courts or parliaments – the highest rate of any of the surveyed countries. Populist demagogues always emphasize the participatory aspects of democracy; but in India, the procedural aspects are particularly weak, enabling vicious forms of majoritarianism and state-abetted persecution of dissenters and, particularly, of religious minorities.

Illiberalism thrives among India’s radical left as well, for whom liberal institutions reek of “bourgeois” democracy, and among traditionalists, including Gandhians, as even Mahatma Gandhi, for all his tolerance and empathy, subscribed to the patriarchal and hierarchical values of traditional Indian society. The Hindu-supremacist ideology of the RSS – which has been influential among the upper castes and classes, particularly in northern India – certainly does not lend itself to liberalism.

Poorer Indians, who have traditionally favored center-left national or regional parties, have been attracted to the BJP by the party’s strategy of Hindu consolidation , which includes bringing historical leaders (and even deities) of marginal groups under the broad tent of religious nationalism. Social-welfare benefits – often framed as “ gifts ” from Modi (prominently bearing his photograph) – have helped, as has the BJP’s cooptation of sub-caste leaders with promises of official privileges.

Two key narratives further bolster support for the BJP, though neither withstands scrutiny. The first is that Modi’s government alone can slay the demon of corruption . But there is little evidence that his administration has made progress on this front. On the contrary, according to Transparency International’s Corruption Perceptions Index, India ranked 93rd for corruption in 2023 (out of 180 countries), having fallen eight places since Modi took power in 2014. A recent survey in India by Lokniti also shows that 55% of respondents think that corruption has increased over the last five years.

Petty corruption remains rampant in India. Demands for bribes by police officers, inspectors, or contractors do not seem to have declined in recent years. Moreover, the disastrous demonetization that Modi oversaw in 2016 – which was particularly harmful for small businesses and the poor – unearthed hardly any of the “black money” it was supposed to flush out.

There is also little reason to believe that grand corruption has declined. Stories about officials collecting hefty “commissions” from contractors on large public projects abound, and government agencies’ increasingly aggressive pursuit of “corrupt” opposition politicians reeks of disingenuousness.

In fact, getting corruption charges dropped or shelved can be as easy as joining the ruling party , even for opposition leaders who have long faced BJP accusations of corruption. These defections contribute to a decline in reported political corruption, but the actual extent of the problem is another story.

Meanwhile, the BJP – which exerts near-total control over Indian media – has ensured that the nexus between politics and business remains opaque. As we know, absolute power can corrupt absolutely. By blocking investigations of questionable business deals involving BJP leaders, the government effectively grants those it favors a kind of “sovereign guarantee” of impunity. These are often the same crony firms for which regulatory exemptions and other favors tend to be reserved.

It has long been suspected that large sums of money from favored firms flow into the BJP’s coffers. This process was facilitated by “ electoral bonds ” – an opaque mechanism, introduced by the Modi government in 2017, allowing businesses, individuals, and organizations to anonymously donate unlimited amounts to political parties – until the Supreme Court declared them unconstitutional in February. Subsequent disclosures have revealed that these donations were largely from sectors tending to have high levels of extractive rents, owing to dependence on links to the state, with the BJP being by far the largest beneficiary . According to The Economist , Indian billionaires derived nearly half (43%) of their wealth from such sectors in 2021, up from 29% in 2015. Crony capitalism is, after all, a corrupt form of capitalism.

Making matters worse, political donations might not always be entirely voluntary, as they sometimes follow raids or charges by investigative agencies. In any case, it is clear that electoral bonds were only the tip of the iceberg when it comes to political dark money in India.

The second BJP narrative that resonates most with voters can be summed up as MIGA (“Make India Great Again”). With the BJP in charge, the propaganda proclaims, India will soon be a global superpower, with all the influence, advantages, and prosperity this implies.

This narrative – which the West, seeking an alternative market and geopolitical counterweight to China, has often echoed and reinforced – has captured the imagination of India’s huge number of young people, even those who are unemployed and underemployed. But it is unlikely to become a reality any time soon: despite some achievements in digital and other infrastructure, and plenty of wealth accumulation by the richest decile of the population, India’s economic performance has been middling, at best, over the last decade. By lending credence to BJP hype, Western business leaders, politicians, and media have become complicit in the hollowing out of India’s democracy.

India is no longer the model free-market democracy that Westerners spent years imagining, encouraging, and touting. With Prime Minister Narendra Modi having bent the media, big business, and democratic institutions to his will, India's markets and politics are becoming less free – as the ongoing election is set to confirm.

HONG KONG – A couple of months before India’s general election began on April 19 (voting will continue until June 1), the opposition Indian National Congress made a stunning disclosure at a press conference in New Delhi. Apparently, Prime Minister Narendra Modi’s government had frozen some of the party’s main bank accounts and slapped it with an outsize bill for a minor tax-filing lapse five years earlier, leaving it with no money even to pay for electricity or salaries, let alone conduct an election campaign. The freeze was soon lifted, but the message was clear: this wasn’t going to be a regular election.

Though Congress had ruled India for most of the period since independence in 1947, Modi’s rise to national power in 2014 has left the party flailing. Congress officials decried the account freeze as a “deep assault on India’s democracy,” but this was merely the latest example in a longer-running saga. Modi’s government has spent a decade eroding civil liberties and minority rights, curtailing dissent, undermining democratic institutions, and building a cult of personality . While Western governments continue to pretend that India is the world’s largest democracy, the country is beginning to resemble a Central Asian dictatorship.

“One of the Worst”

Those monitoring the health of democracy around the world are unanimous in their bleak prognosis of India under Modi. Freedom House describes India as only “partly free,” and the V-Dem Institute in Sweden has, since 2018, categorized it as an “electoral autocracy.” In its 2024 Democracy Report , V-Dem singles India out as “one of the worst autocratizers lately.”

From Russia and Hungary to Turkey and (until recently) Poland, a common pattern of the twenty-first-century autocratizers is that, unlike textbook authoritarians, the new despots cunningly stop short of destroying or fully dismantling democracy. Recognizing the legitimizing power of democracy, they use its processes to rise to power, often through polarizing identity politics. Once in office, they then move to capture or hollow out democratic institutions – including the judiciary and independent media – that otherwise might serve as a check on their majoritarianism. Modi’s decade in power has offered a masterclass in this process.

It is often said that democracy’s greatest advantage over other forms of government is its built-in capacity to self-correct. In theory, regularly scheduled elections ensure accountability for incompetence, corruption, and misrule; and in the meantime, the force of public opinion restrains the arbitrary exercise of power. But in the real world, the vulnerability of democratic institutions means that elections can be reduced to raucous rituals that merely reaffirm the power of the incumbent ruler. Voting choices can be manipulated through the force of money. Opposition candidates can be subdued through state organs (like tax-enforcement authorities). And citizens can be deprived of the independent, objective information that they need to evaluate the government to decide whom to vote for. When this happens, elections no longer serve as a check on creeping despotism; they enable it.

Indians tend to fetishize elections, which now wholly define their self-imagination as a democratic society, obscuring other institutional necessities. The carnivalesque quality of the world’s biggest electoral process hides a bitter truth: this year’s elaborate exercise in offering the franchise to 970 million people has all the hallmarks of a despotic election. The voting is not overtly rigged (as in Russia’s farcical polls), but the playing field is tilted decisively in favor of the ruling party. The chances of an electoral upset have not been eliminated, just sharply minimized.

Cash Is King

The Modi government’s targeting of opposition bank accounts and funding is an efficient way of doing just that. Indian electoral outcomes have become almost entirely a function of money. The last parliamentary election, in 2019, was estimated to have been the most expensive ever held anywhere. Total spending exceeded $7 billion , which was more than the $6.5 billion spent in the 2016 US presidential and congressional elections (even though America’s per capita GDP is 32 times greater).

India’s campaign finance system has always lacked transparency and accountability, but it has grown even more opaque under Modi. In 2017, the government opened the floodgates for dark money by introducing electoral bonds that allowed for unlimited, undisclosed campaign donations to parties. Dark money distorts democracy by making it easier to hijack elections, and by privileging secretive special-interest groups over voters in policymaking. After years of civil-society groups challenging the legality of electoral bonds, India’s Supreme Court finally ruled against this financing instrument in February.

Since then, court-ordered disclosures of previously private donations have revealed just how closely corporate capital has become intertwined with politics. Modi’s Bharatiya Janata Party (BJP) – which reportedly spent around $3 billion in the 2019 campaign – had cornered 84% of all electoral-bond funding. Policies have been regularly made and unmade on the basis of donations. In a blatant conflict of interest, the BJP has accepted millions of rupees from government contractors that depend on public procurement (such as tenders to build tunnels and rail lines). Companies facing regulatory scrutiny from government agencies have magically found relief after buying BJP bonds. Modi clearly has had no qualms about using the state’s power to bend big business to his will, and to press firms into underwriting despotism .

The money trails also confirm that India’s historically apolitical bureaucracy now unabashedly works for the ruling party, having abandoned any pretense of neutrality. Neither does the party feel compelled to hide its strong arm. This became abundantly clear just before the election, when Modi handpicked two commissioners to stack the three-member Election Commission in his favor. That move followed from a new law , enacted last year, that changed the process by which commission members are appointed (a seat previously reserved for the neutral chief justice now goes to a government minister).

Unchecked Imbalances

Predictably, the Election Commission has since turned a blind eye to even the most obvious violations by the BJP, which is openly deploying vile, “othering” tropes against Muslims to mobilize Hindu votes. One of its promotional videos was so replete with hate speech that Instagram removed it. And Modi himself is giving speeches calling Muslims “ infiltrators ” who produce more children than Hindus, and claiming that if Congress comes to power, it will seize Hindus’ wealth and distribute it to Muslims.

Even though these statements violate election rules that clearly prohibit using religion in electoral campaigns, the commission is simply ignoring them along with hate-speech complaints that have been lodged against the prime minister. At the same time, a submissive judiciary says there is nothing that can be done about it.

The Election Commission has also ignored repeated complaints by opposition parties and civil-society groups about the reliability of electronic voting machines and the absence of a matching paper trail to cross-check votes. Precisely because they are not considered fully secure, no other major democracy relies solely on electronic voting.

As the seven-phase election proceeds, the commission’s actions have continued to raise questions. The BJP has already won two seats without a vote, because the opposition candidates left the race. One simply dropped out , and while it is widely assumed that pressure had been brought to bear, the commission has made no inquiry into the matter. There are also widespread reports of Muslim voters being removed from electoral rolls, as happened in the 2019 elections . And adding to the fears of vote rigging, the commission has been inexplicably slow in releasing voter turnout data ; and even when it does issue figures, they are incomplete and suspiciously incongruous .

An election watchdog manifestly beholden to the incumbent government raises serious questions about the validity of the process, especially when seen in conjunction with the flagrant use of other governing institutions to fortify executive power. Federal agencies have been routinely harassing opposition figures with raids, detentions, and interrogations until they fall into line, leaving opposition parties splintered and their leaders silenced or forced to switch allegiances. Two opposition chief ministers have even been thrown in jail over unproven charges , making elections in these two states not too different from the sham elections seen in countries like Bangladesh.

In a functioning democracy, the media would have shone a spotlight on such grievous violations of democratic governance. But the media is among the institutions that Modi has tamed the most. Once a riotous lot that aimed to outdo one another in exposing government failures, much of the mainstream media – especially national-level news channels – now compete for the government’s affections.

Known collectively as the godi (“lapdog”) media, these outlets have ceased to be a watchdog, and instead dutifully churn out pro-government messages. The smallest of Modi’s events are broadcast live, while the biggest opposition rallies sometimes receive no coverage at all. Mainstream outlets also enthusiastically spread hate against Modi’s chosen enemies – Muslims, the opposition, and liberals. They mock opposition figures, heap praise on Modi’s every act and utterance, and cheer whenever non-violent dissenters are thrown in jail.

As in Viktor Orbán’s Hungary, this comprehensive transformation of India’s media landscape has been achieved partly by having cronies and sympathetic tycoons buy up the big publishers, whose newsrooms are duly purged. The government also uses its status as a major source of advertising revenues and business favors to keep media companies in line. Indeed, some of the biggest buyers of electoral bonds were media companies with other business interests.

Bombarded by the media’s pro-Modi spin, and high on public incitement against minorities, a sizeable share of India’s electorate has come to see Modi as a national savior. Modi’s control over this base of voters is as complete as his grip on big business and democratic institutions.

With many of the institutional checks and balances that one associates with democracy fundamentally weakened, India has become what Thomas Jefferson would call an “elective despotism.” Power is increasingly concentrated in the hands of the (technically) elected political executive. While some of India’s democratic shortcomings predate Modi’s rule, they have worsened significantly under the BJP. For example, there is effectively no internal democracy within the political parties, because anti-defection laws allow parties to exercise absolute control over legislators. As a result, a ruling party with enough seats – like the BJP – can ram any law through parliament without debate or deliberation, making the legislature redundant. Last December, BJP-nominated House speakers suspended 141 opposition lawmakers from both chambers of Parliament and then legislated unopposed for the remainder of the session.

While oversight institutions – such as the higher-level bureaucracy and investigative and regulatory agencies – never had very much autonomy, they no longer even pretend to respect democratic norms and conventions. A regime bent on transforming the very nature of the Indian state has no time for gentlemen’s agreements. Even the relatively independent judiciary has been forced to take the path of least resistance.

The concentration of political power under the BJP coincides with a concentration of economic power, with each feeding off the other. The market share of the five biggest conglomerates has doubled since the 1990s, while the share of the next five big business groups has halved . Like Vladimir Putin’s Russia, the Indian market is evolving into an oligopoly as Modi’s government showers favors on select firms.

India is no longer the model free-market democracy that Westerners spent years imagining, encouraging, and touting. Both its markets and its politics are becoming less free – and ever more entwined. This election is yet another manifestation of this drift. Free and fair elections are the most basic criterion of democracy. Modi’s India falls far short of meeting it.

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