citizenship amendment act essay in hindi

नागरिकता संशोधन कानून/बिल पर निबंध (Citizenship Amendment Act Essay in Hindi)

नागरिकता संशोधन विधेयक (बिल) को भारतीय राष्ट्रपति द्वारा 12 दिसंबर 2019 को मंजूरी दी गई थी। जिसके बाद यह एक अधिनियम बन गया। जैसा कि वर्तमान सरकार ने पिछले चुनाव में वादा किया था, कि इस विधेयक को लाएंगे। सरकार ने इस बिल को लाकर और दोनों सदनों में भारी विरोध के बावजूद भी पारित करा कर, कानून बनवा कर अपना वादा पूरा किया। और 10 जनवरी 2020 से समस्त देश में प्रभावी हो गया।

नागरिकता संशोधन कानून/बिल पर छोटे-बड़े निबंध (Short and Long Essay on Citizenship Amendment Act/Bill – CAA/CAB, Nagrikta Sansodhan Kanoon par Nibandh Hindi mein)

निबंध – 1 (300 शब्द).

नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) से पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के उन उत्पीड़ित अप्रवासियों को लाभ मिलने की उम्मीद है जो हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों से हैं। अधिनियम के अनुसार, अगर इन प्रवासियों ने 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत में शरण मांगी है, तो उन्हें भारतीय नागरिकता दी जाएगी।

क्या भारत के सभी राज्यों में CAA लागू है?

सीएए के प्रभाव में आने से पहले, इन अवैध प्रवासियों को नागरिकता के लिए आवेदन करने में सक्षम होने के लिए कम से कम 11 साल तक देश में रहना अनिवार्य था। सीएए ने अब रेजीडेंसी की इस अवधि को 5 साल कर दिया है।

नागरिकता संशोधन अधिनियम त्रिपुरा, असम, मेघालय और मिजोरम के आदिवासी क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा, क्योंकि ये क्षेत्र संविधान की छठी अनुसूची के तहत आते हैं। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड को भी सीएए से बाहर रखा जाएगा क्योंकि इन राज्यों में इनर लाइन परमिट शासन है।

नागरिकता संशोधन अधिनियम की आलोचना क्यों की गई ?

प्रमुख विपक्षी दलों ने सीएए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया। उन्होंने बताया कि अधिनियम भेदभावपूर्ण और अशांतिपूर्ण था क्योंकि मुस्लिम समुदायों के अप्रवासियों को लाभार्थियों की सूची से अलग कर दिया गया था।

भारत सरकार ने स्पष्ट किया कि अधिनियम ने पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के इस्लामी देशों में उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों को राहत प्रदान करने का प्रस्ताव दिया। चूँकि मुसलमान वहां उत्पीड़ित समुदायों की श्रेणी में नहीं आते, इसलिए अधिनियम उन्हें रक्षित (कवर) नहीं करता है।

भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में भी व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए। प्रदर्शनकारियों की राय है कि ये अवैध अप्रवासी पूर्वोत्तर राज्यों के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक ताने-बाने को तोड़ेंगे। वे इन क्षेत्रों में रहने वाले निवासियों के रोजगार के अवसरों के लिए भी खतरा हो सकते हैं।

निबंध – 2 (400 शब्द)

CAA के सन्दर्भ में भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष और गृह मंत्री अमित शाह का वक्तव्य आया था “आज जो विपक्ष हमारी पार्टी की पंथनिरपेक्षता पर सवाल उठा रहे हैं मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आपकी पंथनिरपेक्षता बहुत सीमित है और हमारी बहुत व्यापक।

जो पीड़ित व प्रताड़ित हैं उनको लाना हमारी पंथनिरपेक्षता की व्याख्या है और आपकी पंथनिरपेक्षता सिर्फ एक धर्म तक सीमित है”

उनके कथन को सुनने के बाद बहुतों के भ्रम का निराकरण हुआ था। इसके विरोध में कई राज्यों में दंगे भड़क उठे थे। बिना सत्यता को जाने कई मुसलमान भाई सिर्फ दूसरे का देखा-देखी दंगो को भड़काने में सहयोग किया था।

नागरिकता संशोधन कानून – एक संक्षिप्त विवरण

नागरिकता संशोधन विधेयकको राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने 12 दिसंबर, 2019 को मंजूरी दी। जिसके बाद ही यह कानून बन गया। इस विधेयक को लोकसभा ने 9 दिसंबर और राज्यसभा ने 11 दिसंबर को पारित किया था। यह अधिनियम इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों से अंकित होगा, तथा उन धार्मिक प्रताड़ना से पीड़ित लाखों शरणार्थियों के लिए वरदान साबित होगा।

यह अधिनियम बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में प्रताड़ित हुए धार्मिक अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता देने से संबंधित है। इन देशों में पिछले कई सालों से हिन्दु, सिख, पारसी, बौध्द आदि के साथ बुरा बर्ताव होता आया है। शारीरिक ही नहीं अपितु मानसिक प्रताड़ना भी इन लोगों ने झेली हैं। इसलिए इन धर्मो को मानने वाले समय-समय पर भारत आते रहते है। इनके खुद के देश में आदर नहीं होता, लेकिन हमारा महान देश, जिसे कोई नहीं अपनाता, उसे भी गले से लगा लेता है।

कायदे से तो उन शरणार्थी के पास भारत में आने और ठहरने का कोई अधिकार नहीं है और न ही कोई दस्तावेज इसकी पुष्टि करता है। कोई ठोस दस्तावेज न होने से भारत के नागरिकों को भी भारत की नागरिकता हासिल करने का कोई उपाय शेष नहीं बचता। जिस कारण भारत के नागरिकों को मिलने वाली सुविधाओं से वे वंचित रह जाते हैं।

धार्मिकता के आधार पर भेदभाव करना अत्यंत शर्मनाक होता है। जो किसी भी मानव के मानवाधिकारों का हनन है, चाहे वो किसी भी देश से ताल्लुक रखता हो। पाकिस्तान की नेशनल असेम्बली के आंकड़ो के अनुसार प्रति वर्ष पाँच हजार से ज्यादा विस्थापित हिन्दू भारत आते हैं।

हमारे पड़ोसी देश अल्पसंख्यकों खासकर हिन्दुओं को जबरन धर्म परिवर्तन कराते हैं, और न मानने पर बहुत ही आमानवीय व्यवहार किया जाता है। इन सभी नारकीय जीवन से छुटकारा पाने के लिए वो सभी भारत भाग कर आते हैं।

इसके उद्देश्यों और कारणों में यह साफ लिखा कि ऐसे शरणार्थियों को जिन्होंने 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में प्रवेश कर लिया है, उन्हें अपनी नागरिकता संबंधी विषयों के लिए विशेष वैधानिक व्यवस्था की जरुरत है।

बेशक इस अधिनियम ने बहुत विरोध झेले हैं, लेकिन कहते हैं न, ‘अन्त भला तो सब भला’।

निबंध – 3 (500 शब्द)

नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) भारत में अवैध अप्रवासियों की स्थिति में संशोधन करता है। यह विशेष रूप से हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के ईसाई प्रवासियों के लिए फायदेमंद है, जो बिना किसी वैध दस्तावेजों के देश में रह रहे हैं। ऐसे सभी अप्रवासी, जिन्होंने अपने मूल देशों में धार्मिक उत्पीड़न का सामना किया है और बाद में दिसंबर 2014 तक भारत चले आए हैं, उन्हें भारतीय नागरिकता प्रदान की जाएगी।

इससे पहले, इन तीन देशों और छह धर्मों से संबंधित अप्रवासियों को भारतीय नागरिकता के लिए अनुमोदित होने से पहले कम से कम 11 साल तक भारत में रहने के लिए अनिवार्य किया गया था। अब, कानून में संशोधन किया गया है ताकि निवास की अवधि केवल 5 वर्ष हो।

क्या नागरिकता संशोधन अधिनियम सभी राज्यों पर लागू है ?

सीएए उन क्षेत्रों पर लागू नहीं होता है जो संविधान की छठी अनुसूची के तहत आते हैं, यानी, त्रिपुरा, असम, मेघालय और मिजोरम के आदिवासी क्षेत्र, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड जैसे राज्यों में इनर लाइन परमिट शासन को भी इस अधिनियम से बाहर रखा गया है।

विपक्षी दलों द्वारा सीएए की आलोचना क्यों की गई है ?

भारत के प्रमुख विपक्षी दलों ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कानून भेदभावपूर्ण है क्योंकि मुस्लिम अप्रवासी समुदायों की सूची में शामिल नहीं हैं जो अधिनियम से लाभान्वित हो सकते हैं।

विपक्ष ने संकेत दिया कि मुसलमान भारतीय आबादी का लगभग 15% हिस्सा हैं, और यह अधिनियम उस समुदाय के अप्रवासियों को छोड़ देता है। इसलिए, असमान होने के कारण इसकी आलोचना की गई थी।

भारत सरकार ने स्पष्ट किया कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के इस्लामिक देशों में मुसलमानों को सताया नहीं गया। सरकार ने कहा कि अधिनियम विशेष रूप से अल्पसंख्यकों को सताया जाने के लिए राहत प्रदान करता है; इसलिए, मुसलमानों को लाभार्थियों की सूची में शामिल नहीं किया गया था।

विभाजन के बाद, विभिन्न धर्मों से संबंधित लोग इन तीन देशों के निवासी रहे हैं और धार्मिक शत्रुता के कारण आतंकित भी। अपनी पसंद के धर्म का अभ्यास करने और प्रचार करने का उनका अधिकार वर्षों से अभिशप्त है। ऐसे उत्पीड़ित समुदायों ने बहुत लंबे समय से भारत में शरण ली है। सरकार उन्हें सीएए के माध्यम से राहत प्रदान करना चाह रही है।

सरकार अन्य समुदायों के आवेदनों की भी जांच कर सकती है और केस के आधार पर इन अनुरोधों की वैधता का आकलन कर सकती है।

भारत के नागरिकों से अधिनियम को किस तरह की आलोचना मिली ?

विभिन्न राजनीतिक दलों ने अधिनियम का विरोध किया है और बताया कि यह प्रस्ताव धर्म के आधार पर नागरिकता प्रदान करता है। भारतीय नागरिकों (विशेषकर छात्रों) ने भी देश भर में विरोध प्रदर्शन का सहारा लिया है। मेघालय, असम, मिजोरम, सिक्किम, नागालैंड, त्रिपुरा और मणिपुर में विरोध प्रदर्शनों ने मीडिया का ध्यान खींचा है।

इन पूर्वोत्तर राज्यों के प्रदर्शनकारियों की राय है कि ये अवैध अप्रवासी इन राज्यों के संसाधनों के लिए एक बोझ होंगे और वर्तमान नागरिकों के लिए रोजगार के अवसरों को भी खतरे में डाल देंगे। उन्होंने यह भी कहा है कि अधिनियम 1985 के असम समझौते के अनुरूप नहीं है जो 24 मार्च 1971 को उन सभी प्रवासियों के निर्वासन की खत्म होने की (कट-ऑफ) तारीख बताता है जो अवैध रूप से भारत में प्रवेश कर चुके हैं।

गृह मंत्रालय ने अभी तक उन नियमों को अधिसूचित नहीं किया है जो इस अधिनियम को चालू करेंगे। अधिनियम के खिलाफ कई याचिकाएं हैं जिन्हें जनवरी 2020 में सुप्रीम कोर्ट में सुना जाना है।

संबंधित पोस्ट

मेरी रुचि पर निबंध (My Hobby Essay in Hindi)

धन पर निबंध (Money Essay in Hindi)

समाचार पत्र पर निबंध (Newspaper Essay in Hindi)

मेरा स्कूल पर निबंध (My School Essay in Hindi)

शिक्षा का महत्व पर निबंध (Importance of Education Essay in Hindi)

बाघ पर निबंध (Tiger Essay in Hindi)

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

• Kota Missing Student Found: 'हेलो मामा! मुझे ले जाओ', CBSE रिजल्ट के बाद लापता हुआ छात्र कोटा में ही मिला
• खून चढ़ाने से 4 महिला और 2 बच्चों की मौत; सीता ब्लड बैंक पर हंगामा
• PM Modi Nomination: गंगा जन्मोत्सव पर वाराणसी से नामांकन करेंगे पीएम मोदी, बोले- 'मेरी काशी से मेरा रिश्ता अद्भुत'
• पंप पर पानी पीने आईं थी 50 बकरियां, पानी पीते ही सारी मर गई, रहस्यमय मौत से हड़कंप, ग्रामीणों ने किया चक्का जाम
• Rajasthan News: कौन है पवन सिंह जिसकी रविंद्र सिंह भाटी से हो रही तुलना, क्या है दोनों में समानता?
• फॉन्‍ट बदलें A A
• Change Language हिंदी | Hindi বাঙালি | Bengali தமிழ் | Tamil
• डार्क थीम लाइट थीम
• चित्तौड़गढ़
• श्री गंगानगर
• राज्‍य के गौरव
• जानें अपना प्रदेश
• फोटो स्टोरी

क्या है 'CAA', जानें नागरिकता संशोधन अधिनियम के बारे में सबकुछ

Citizenship amendment act: लोकसभा चुनाव नजदीक आ गया है, ऐसे में मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए सीएए कानून को देशभर में लागू कर दिया है. जानें इस कानून से जुड़ी सारी बातें..

CAA Rules in India: देशभर में नागरिकता संशोधन अधिनियम एक बड़ा मुद्दा बना हुआ था. मुस्लिम समुदाय द्वारा इसका व्यापक विरोध भी किया गया था. लेकिन सोमवार को केंद्र सरकार की ओर से इसे देशभर लागू कर दिया गया. इस कानून के लागू हो जाने से गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता मिल सकेगी. इसके लिए उन्हें केंद्र सरकार द्वारा तैयार किए गए पोर्टल पर आवेदन करना होगा. लोकसभा चुनाव को देखते हुए मोदी सरकार का यह बड़ा फैसला माना जा रहा है. 

क्या है CAA?

सीएए यानी की नागरिकता संशोधन अधिनियम (Citizenship Amendment Act) इस कानून के तहत तीन पड़ोसी देश बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को नागरिकता दी जाएगी. दिसंबर 2014 से पहले से भारत में आने वाले छह धार्मिक अल्पसंख्यकों (हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी और ईसाई ) को नागरिकता दी जाएगी.

CAA की राष्ट्रपति ने दी मंजूरी

11 दिसंबर 2019 को भारतीय संसद में सीएए को पारित किया गया था. 12 दिसंबर को राष्ट्रपति ने इस विधेयक की मंजूरी दे दी थी. इसके पक्ष में 125 और खिलाफ में 105 वोट पड़े थे.

मुसलमान CAA का विरोध क्यों कर रहे हैं?

इस कानून का विरोध सबसे ज्यादा मुसलमान कर रहे हैं. उनका मानना है कि इस कानून को लागू करने में उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है, इसमें मुसलमानों को भी रखना चाहिए. साथ ही मुसलमानों का यह भी तर्क है कि नागरिकता पाने के लिए शरणार्थी अपना धर्म भी बदल सकते हैं. 

CAA पर सरकार का तर्क

सरकार का यह मानना है कि CAA केवल मुस्लिम-बहुल देशों के अल्पसंख्यकों को नागरिकता प्रदान करता है. साथ ही सरकार का ये भी तर्क है कि इन देशों में मुस्लिम बहुसंख्यक है फिर वह कैसे प्रताड़ित हुए. इसीलिए यहां पर प्रताड़ित होकर आने वाले अल्पसंख्यकों को ही नागरिकता दी जानी चाहिए. 

कैसे होगा CAA के तहत नागरिकता के लिए रजिस्ट्रेशन

केंद्र सरकार CAA कानून को लागू करने की अधिसूचना को जारी करने के बाद एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च करने वाली है. इसके लिए पूरी तैयारी भी हो चुकी है. इस पोर्टल के जरिए अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के गैर मुस्लिम अल्पसंख्यक शरणार्थी (हिंदू, सिख, पारसी, बौद्ध और ईसाई ) भारतीय नागरिकता के लिए रजिस्ट्रेशन करेंगे. जिसमें उन्हें अपने बारे में जानकारी और भारत में प्रवास का समय बताना होगा. हालांकि, इसके लिए पोर्टल पर किसी तरह के दस्तावेज अपलोड नहीं करने होंगे. पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन सबमिट करने के बाद उन्हें नागरिकता देने की प्रक्रिया शुरू होगी.

बता दें, रजिस्ट्रेशन को मोबाइल फोन पर किया जा सकेगा. वहीं नागरिकता से जुड़े जितने भी ऐसे मामले लंबित हैं, उन्हें भी ऑनलाइन कन्वर्ट कर दिये जाएंगे.

ये भी पढ़ें-  देश में लागू किया गया CAA Rules, संसद में चार साल पहले पास हुआ था बिल

Rajasthan.NDTV.in पर राजस्थान की ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें. देश और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं. इसके अलावा, मनोरंजन की दुनिया हो, या क्रिकेट का खुमार, लाइफ़स्टाइल टिप्स हों, या अनोखी-अनूठी ऑफ़बीट ख़बरें, सब मिलेगा यहां-ढेरों फोटो स्टोरी और वीडियो के साथ.

• राजस्थान का गौरव
• NDTV स्पोर्ट्स
• मध्य प्रदेश
• Entertainment
• Latest News
• Trending News
• Featured News
• Budget 2023
• IPL Cricket Score
• Mutual Fund
• WPL Auction
• Women's T20 WC
• Live Cricket Score
• Virat Kohli
• ISL Schedule
• Gadgets News
• Top Gadgets
• Popular Mobiles
• North Indian
• South Indian
• Pasta & Noodles
• Movie Reviews
• Beauty Pageants
• Key Candidates
• Election Schedule
• Election Videos
• From Newsroom
• Elections 2023
• Nagaland Elections
• Meghalaya Elections
• NDTV Profit
• New Income Tax

• संस्कृत श्लोक एवम अर्थ
• वेडिंग स्पेशल
• टिप्स और ट्रिक्स
• उपयोगी लाभकारी घरेलु नुस्खे और उपाय
• महाभारत रामायण कहानी | Mahabharat Ramayan in Hindi
• हमसे संपर्क करे

क्या है नागरिकता संशोधन कानून | What is (CAB) CAA Bill in Hindi

Table of Contents

नागरिकता संशोधन कानून क्या है, अधिनियम, कब पारित हुआ, निबंध, ताज़ा खबर, CAA का पूरा नाम (What is Citizenship Amendment Act in Hindi (CAB) (CAA) [Kya hai, Latest News, Essay, CAA Full Form, UPSC] 

हमारा देश ऐसा देश हैं जहाँ विभिन्न धर्मों के लोग निवास करते हैं, और सभी धर्मों के लोगों को यहाँ की नागरिकता भी दी गई है. किन्तु कुछ मुस्लिम देश जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश आदि देशों की नागरिकता प्राप्त करने के बाद उसे छोड़ कर भारत में प्रवेश करने वाले कुछ अल्पसंख्यक गैर – मुस्लिम समुदाय के लोग जोकि हिन्दू, सिख, इसाई, जैन, बौद्ध और पारसी आदि 6 धर्मों से संबंध रखते हैं, अब उन्हें भारत की नागरिकता प्रदान किये जाने के लिए इस विधेयक को केंद्र सरकार द्वारा पेश किया गया हैं. जिसे लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पेश कर पास करा लिया गया है, और अब यह एक विधेयक बन चूका है. जिसको लेकर भारत के विभिन्न राज्यों में विरोध किया जा रहा है. यह विधेयक क्या है और इसके लिए विरोध कौन लोग और किस लिए कर रहे हैं. इसके बारे में विस्तार से यहाँ जानें.

Citizenship Amendment Act (CAA)

मोदी सरकार ने लोकसभा चुनावों से पहले सीएए लागू किया (latest news 2024).

सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) के कार्यान्वयन की घोषणा की। यह कदम लोक सभा चुनाव 2024 से पहले मॉडल आचार संहिता (MCC) लागू होने से पूर्व उठाया गया।

CAA, 2019 के लोकसभा चुनावों के लिए भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र का मुख्य अंश था। यह अधिनियम 11 दिसंबर, 2019 को संसद द्वारा बीजेपी सरकार के सत्ता में आने के बाद पारित किया गया था। इस मुद्दे ने भारत भर में व्यापक विरोध प्रदर्शन किए, कुछ दलों ने इस कानून को विभाजनकारी बताया।

सरकार ने ऐसी कहानियों का खंडन किया है और CAA को देश का एक कानून बताया है जिसे लागू किया जाएगा।पिछले महीने एक व्यापारिक शिखर सम्मेलन में बोलते हुए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि लोकसभा चुनावों से पहले CAA नियम लागू किए जाएंगे।

हमारे मुस्लिम भाईयों को गुमराह किया जा रहा है और उकसाया जा रहा है (CAA के खिलाफ)। CAA का उद्देश्य केवल उन लोगों को नागरिकता प्रदान करना है जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, और बांग्लादेश में उत्पीड़न का सामना करते हुए भारत आए हैं। यह किसी की भी भारतीय नागरिकता छीनने के लिए नहीं है,” उन्होंने कहा था।

नियमों की अधिसूचना पड़ोसी देशों के प्रवासियों को भारत में नागरिकता पाने का मार्ग प्रशस्त करने जा रही है। CAA, 1955 के नागरिकता अधिनियम में संशोधन करता है ताकि अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हिंदू, सिख, जैन, पारसी, बौद्ध, और ईसाई समुदायों के प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्रदान की जा सके, जो 31 दिसंबर, 2014 तक या उससे पहले अपने मूल देशों में धार्मिक उत्पीड़न के कारण भारत आ गए थे।

CAA, इन पड़ोसी देशों से आए शरणार्थियों की सहायता करेगा, जिनके पास दस्तावेज़ नहीं हैं।

क्या है नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 (What is Citizenship Amendment Bill 2019)

हालही में लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों ही संसद के सदनों में इस शीतकालीन सत्र में केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन कर नया नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 को पेश किया. और उन्होंने संसद के दोनों सदनों में ही इसे बहुमत के साथ पास करा लिया हैं और अब यह एक विधेयक बन चूका है. इस विधेयक के अनुसार हमारे पड़ोसी मुस्लिम देश जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आने वाले गैर – मुस्लिम धर्म जैसे कि हिन्दू, सिख, इसाई, पारसी, जैन, और बौद्ध आदि धर्म के लोगों को भारत की नागरिकता प्रदान की जानी है. ये सभी जाति के लोग इन देशों में अल्पसंख्यक है. इस विधेयक को संसद में पेश करने के बाद इस पर सभी सांसदों के बीच बातचीतें हुई, लेकिन इसमें विपक्ष द्वारा इसका काफी विरोध भी किया गया. लेकिन इसके बारे में सभी चर्चाएँ होने के बाद इसे पारित कर दिया गया है. 

नागरिकता अधिनियम 1955 (Citizenship Act 1955)

नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत यह प्रावधान था कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान एवं बांग्लादेश से आने वाले नागरिकों को भारत में प्रवेश करने के बाद 11 साल तक लगातार यहाँ रहने पर भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाती थी. इसका मतलब यह है कि यदि कोई व्यक्ति भारत में जन्म लेता हैं या उसके माता – पिता भारतीय हैं या वह भारत में 11 साल तक के समय में यही रहा हो, तो उसे भारत का नागरिक होने का पूरा अधिकार प्राप्त हो जाता था.

विस्तार से जाने –  एनआरसी का क्या मतलब है

नागरिकता संशोधन विधेयक का बैकग्राउंड (Citizenship Amendment Bill Background)

नागरिकता संशोधन विधेयक को सर्वप्रथम लोकसभा संसद में सन 2016 के जुलाई माह में पेश किया था, इसके बाद इसे अगस्त में संयुक्त सदस्यों की कमिटी के पास पहुँचाया गया. फिर इसके 3 साल बाद यानि इस साल 2019 के जनवरी माह में इसे लोकसभा में फिर पेश करने के बाद इसे केंद्र सरकार द्वारा पारित करा लिया गया था. लेकिन इसके बाद जब इसे राज्य सभा में पेश किया गया तो यह वहां से पारित नहीं हो पाया, और उस दौरान लोकसभा का संसदीय सत्र भी समाप्त हो गया था. जिसकी वजह से यह बिल प्रभाव में नहीं आ सका. और अब इसमें कुछ और संसोधन कर दोबारा इस शीतकालीन सत्र में दोनों सदनों में इसे पेश किया गया और केंद्र सरकार इसे वहां से पारित करवाने में भी सफल हो गई. 

नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 की कुछ मुख्य बिंदु (Citizenship Amendment Bill 2019 Important Points)

• नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 के आने के बाद ऐसे नागरिक जोकि शामिल की गई 6 जाति से संबंध रखते हैं और मुस्लिम देशों (पाकिस्तान, बांग्लादेश एवं अफगानिस्तान) से 31 दिसंबर, 2014 से पहले आये हैं, उन्हें यहाँ रहने की अनुमति दी जाएगी और उन्हें भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी. यह अवधि को 11 साल से घटा कर 6 साल कर दिया गया है. जी हां अब यदि कोई नागरिक निर्धारित अवधि से पहले 1 से 6 साल तक भारत में निवास करता हैं तो उसे यहाँ की नागरिकता दे दी जाएगी. अर्थात कट – ऑफ़ अवधि के अंदर आने वाले लोग भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकते हैं.
• इस विधेयक में यह भी प्रावधान है कि इसमें अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने वाले लोगों और जो लोग इन तीनों देशों से अत्याचार सहने के बाद भारत में आ कर बस गए हैं, उनमें अंतर भी स्पष्ट रूप से किया जा सकता है. आपको बता दें कि जो लोग अवैध रूप से भारत में रह रहे हैं उन्हें जेल में भी डाला जा सकता हैं या फिर उन्हें उनके देश में दोबारा भेजा जा सकता है.
• इस विधेयक के पास होने के बाद जिन नागरिकों को भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी, वे भारत के किसी भी हिस्से में जाकर रह सकेंगे. क्योकि इसे भारत के सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया गया है. अतः लाभार्थियों को भारत के अन्य निवासियों की तरह पूरी स्वतंत्रता दी जाएगी.
• सरकार इस विधेयक को इसलिए लेकर आई हैं क्योकि उनका कहना है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश एवं अफगानिस्तान में 6 अल्पसंख्यक समुदाय ऐसे हैं जिन्हें धार्मिक रूप से भेदभाव एवं अत्याचार सहन करना पड़ रहा है. उनके पास भारत में आने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है. केवल ऐसे लोगों को ही हम भारतीय नागरिकता प्रदान करना चाहते हैं.

विस्तार से जानने के लिए पढ़े – महात्मा गाँधी का जीवन परिचय 

नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 का विरोध क्यों हो रहा है? (Citizenship Amendment Bill 2019 Against Protest)

नागरिकता संशोधन विधेयक को लेकर देश के कई राज्यों में विरोध किया जा रहा हैं. यहाँ हम कुछ विरोधियों एवं उनके द्वारा किये जा रहे हैं विरोध के बारे में बता रहे हैं –

• असम में विरोध प्रदर्शन :- इस नागरिकता संशोधन विधेयक के आने के बाद सबसे ज्यादा विरोध प्रदर्शन असम में हुआ है. दरअसल असम में सन 1985 में एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे, जिसका नाम ‘असम समझौता’ था. इसमें बांग्लादेश से भारत में सन 1971 के बाद प्रवेश करने वाले लोगों को राज्य से बाहर कर दिया जाता था. ऐसे में यह नागरिकता संशोधन विधेयक आने से इस समझौते पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जायेगा. जिसके कारण असम में इसका बहुत अधिक विरोध हो रहा है.

विस्तार से जानने के लिए पढ़े – क्या है 1985 का असम समझौता   .

• विपक्ष का विरोध :- असम के अलावा विभिन्न विपक्षी पार्टीज भी इस विधेयक के पास होने के पक्ष में नहीं है. उनका कहना हैं कि इस विधेयक को पास कर केंद्र सरकार मुस्लिम समुदाय को अपना निशाना बना रही है. उनका यह भी कहना है कि आर्टिकल 14 जोकि समानता का अधिकार हैं यह विधेयक उसका भी हनन करेगा. साथ ही विपक्षी पार्टीज यह भी कह रही है कि यह बिल मुसलमानों के खिलाफ हैं, और इसे सरकार राजनीति एवं वोट बैंक के लिए लेकर आई है.
• पूर्व एवं पूर्वोत्तर के राज्य में विरोध :- पूर्व एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों में रहने वाले लोगों को इस बात का डर हैं कि इस नागरिकता संशोधन विधेयक के पास होने से उनकी पहचान एवं उनकी आजीविका में भी बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती है.

इस बिल के आने के बाद यह लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों सदनों में पारित होकर अब कानून बन चूका है. इसलिए इसका नाम अब सीएबी (CAB) से सीएए (CAA) हो गया है. हालाँकि इस कानून के बनने के बाद देश के कई हिस्सों में हिंसक विरोध प्रदर्शन हो रहा है. जगह – जगह लोग सड़कों में उतर कर विरोध कर रहे हैं. इससे इस समय देश के हालात बहुत ख़राब हो गये है. अतः हमारी आपसे अपील है कि आप भी किसी भी अफवाहों से बचें और किसी भी विरोध प्रदर्शन को करने से पहले पूरी जानकारी हासिल करें. 

एनपीआर और सीएए में अंतर (NPR Vs CAA) –

भारत सरकार ने राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) को मंजूरी दे दी है. आम जनता को ये जानना जरुरी है कि CAA और NPR में कोई संबंध नहीं है. एनपीआर के तहत भारतीय जनता की जनगणना होगी, जबकि CAA के तहत पड़ोसी देश से आये अल्पसंख्यक को नागरिकता दी जाएगी. 

Ans : सीएए, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट यानि नागरिकता संशोधन अधिनियम है, जिसके तहत बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आने वाले हिन्दू, बौद्ध, सिख, इसाई, जैन, पारसी अल्पसंख्यक शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता प्रदान की जाएगी.

Ans : एनआरसी का पूरा नाम नेशनल रजिस्टर ऑफ़ सिटीजन्स है राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर. इस रजिस्टर में भारत के सभी सभी वैध निवासियों का रिकॉर्ड शामिल होगा.

Ans : नागरिकता कानून 1955 में उन लोगों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने एवं सुनिश्चित करने का प्रावधान है, जोकि कम से कम 11 साल से भारत में रह रहे हैं.

Ans : नागरिकता कानून 1955 में अब तक पांच बार संशोधन किया जा चूका है जोकि सन 1985, 1992, 2003, 2005 और सन 2016 शामिल है. 

Ans : इस नागरिकता संशोधन कानून से देश में 2 प्रकार से विरोध किया जा रहा है. उत्तर पूर्व के राज्यों को ऐसा लग रहा है कि दूसरे देश के शरणार्थी जब यहाँ आकर रहने लगेंगे तो उनकी संस्कृति एवं भाषा को खतरा हो सकता है. वहीँ अगर भारत के अन्य राज्यों में हो रहे प्रदर्शन की बात करें तो उनका यह विरोध प्रदर्शन बेबुनियाद हैं क्योकि उनके बीच यह अफवाह फैली हुई हैं कि इससे उनकी भारतीय नागरिकता छिन जाएगी. जबकी ऐसा कुछ भी नहीं है.

Ans : सीएए का भारत के मुस्लिमों समुदाय के साथ ही किसी भी धर्म या समुदाय के लोगों को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा. क्योंकि इससे उनका कोई लेना देना ही नहीं है. इसमें केवल भारत के बाहर के शरणार्थी जोकि गैर – मुस्लिम हैं उन्हें भारतीय नागरिकता प्रदान की जानी है. इसके अलावा भारत के निवासी चाहे वे मुस्लिम हो या अन्य धर्म के हो किसी पर कोई भी असर नहीं होगा.

Ans : गृह मंत्रालय ने यह स्पष्ट किया हैं कि सीएए का एनआरसी से कोई लेना देना नहीं है. एनआरसी के तहत ऐसे व्यक्ति जिनके पास भारत की नागरिकता नहीं है और वे भारत में अवैध तरीके से रह हैं उन्हें बाहर करना है, जबकि सीएए में ऐसे शरणार्थी जोकि बाहर से आयेंगे उन्हें भारतीय नागरिकता प्रदान करनी है. 

Ans : एनआरसी के लिए भारतीय नागरिक के पास आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, नागरिकता प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, रिफ्यूजी रजिस्ट्रेशन एवं सरकार द्वारा सत्यापित एवं जारी किये गये लाइसेंस और प्रमाण पत्र का होना आवश्यक है.

Ans : एनआरसी में शामिल होने के लिए यह आवश्यक है कि भारतीय नागरिकों को यह बताना होगा कि उनके पूर्वज सन 1971 के मार्च महीने की 24 तारीख से पहले से यहाँ रह रहे हैं. हालाँकि इसे सुप्रीमकोर्ट के कहने पर असम में लागू किया जा चूका है लेकिन अब इसे आने वाले समय में पूरे देश में लागू किये जाने की बात सामने आ रही है, जिसके लिए भी देशभर में विवाद हो रहा है.  

Ans : इस बिल में यह बताया गया है कि ओसीआई कार्ड जोकि विदेश में रहने वाले भारतीयों को दिया जाता है, इस कार्ड को रखने वाले लोग यदि इसका  उल्लंघन करते हैं तो उनका यह कार्ड रद्द किया जा सकता है. यह कार्ड लाभार्थियों को भारत में यात्रा करने, काम करने और अध्ययन करने की सुविधा भी प्रदान करता है. इस कार्ड का उल्लंघन यानि धोखाधड़ी से रजिस्ट्रेशन करना, संविधान को न मानना, युद्ध की स्थिति में दुश्मनों से मित्रता बढ़ाना, राज्य या सार्वजनिक हित की सुरक्षा से खिलवाड़ करना आदि है.

Ans : यह नागरिकता संशोधन विधेयक लाभार्थियों को नागरिकता के लिए अप्लाई करने में मदद करेगा. नियमों के अनुसार राज्य सरकार एवं जिला प्रशासन की जाँच एवं सिफारिश के बाद ही लाभार्थियों को नागरिकता प्रदान होगी.

Ans : इस विधेयक के अनुसार हमारे देश के तीनों मुस्लिम पड़ोसी देश के हिन्दू, सिख, ईसाई, बौद्ध जैन, पारसी धर्म के अप्रवासी लोगों को शामिल किया है.

Ans : नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार ऐसे लोगों को अवैध प्रवासी माना जाता है जोकि बिना किसी वैध दस्तावेज जैसे पासपोर्ट एवं वीजा के भारत में प्रवेश करते हैं. या फिर उनके पास वैध दस्तावेज तो हैं लेकिन यदि वे सीमित अवधि से ज्यादा वक्त भारत में बिताते हैं तो उन्हें भी अवैध प्रवासी माना जाता है.  

Ans : असम में बढ़ती घुसपैठियों की संख्या को कम करने के लिए वहां एनआरसी लागू करने पर काम चल रहा था, लेकिन इस पर यह विरोध हुआ कि इससे ऐसे लोग भी नागरिकता की सूची से बाहर हो जायेंगे जोकि भारत के मूल निवासी है. इस समस्या का समाधान निकालने के लिए ही नागरिकता संशोधन कानून 2019 को बनाया गया है.

Ans : ऐसे लोग जोकि अवैध तरीके से भारत में निवास कर रहे हैं उनके लिए अब तक यह नियम था कि उन्हें या तो जेल में डाल दिया जायेगा या उन्हें विदेशी अधिनियम 1946 एवं पासपोर्ट अधिनियम 1920 के तहत उनके देश में भेज दिया जायेगा. किन्तु अब सन 2019 के कानून के तहत यदि कोई व्यक्ति हिन्दू, बौद्ध, सिख, इसाई, जैन, पारसी आदि धर्म का है और उसके पास वैध दस्तावेज नहीं हैं तो भी उसे इसके लिए छूट दी जाएगी.

Ans : संसद की प्रक्रिया के अनुसार यदि कोई बिल लोकसभा में तो पारित हो जाता है लेकिन राज्यसभा में पास नहीं हो पाता है और साथ ही लोकसभा का सत्र भी समाप्त हो जाता हैं तो ऐसी स्थिति में वह बिल रद्द हो जाता है. और इसे फिर से दोनों सदनों में पारित कराना पड़ता है. लेकिन आपको बता दें कि राज्यसभा के नियम कुछ अलग हैं. यदि कोई बिल राज्यसभा में पेश किया गया है जबकि वह लोकसभा में पास नहीं हुआ हैं, तो भी वह बिल का प्रभाव ख़त्म नहीं होता है.

Other Articles –

• शहनाज गिल का जीवन परिचय
• बच्चों को कैसे पढ़ाया जाता है
• तीन तलाक़ विधेयक की सम्पूर्ण जानकारी
• भूमि अधिग्रहण बिल क्या है

More on Deepawali

Srikanth bolla biography: कौन है श्रीकांत बोला, नेत्रहीन होने..., विश्व पर्यावरण दिवस 2024 निबंध, भाषण, कविता, नारे |..., उत्तरकाशी टनल हादसा क्या है (uttarkashi tunnel latest news..., राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस का इतिहास व 2024 अनमोल वचन..., similar articles, उत्तरकाशी टनल हादसा क्या है (uttarkashi tunnel latest news in hindi), मास्टर ऑफ़ बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन की जानकारी | mba information in hindi, चाबहार बंदरगाह का इतिहास व महत्त्व | chabahar port history and importance for india in hindi, leave a reply cancel reply.

Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.

• IAS Preparation
• UPSC Preparation Strategy
• Citizenship Amendment Bill 2019

Citizenship Amendment Act 2019 (CAA) - Bill Explained in Detail for UPSC

The Citizenship Amendment Bill (CAA Bill) was first introduced in 2016 in Lok Sabha by amending the Citizenship Act of 1955. This bill was referred to a Joint Parliamentary Committee, whose report was later submitted on January 7, 2019. The Citizenship Amendment Bill was passed on January 8, 2019, by the Lok Sabha which lapsed with the dissolution of the 16th Lok Sabha.  This Bill was introduced again on 9 December 2019 by the Minister of Home Affairs Amit Shah in the 17th Lok Sabha and was later passed on 10 December 2019. The Rajya Sabha also passed the bill on 11th December. 

The CAA was passed to provide Indian citizenship to undocumented immigrants who entered India on or before 31st December 2014. The Act was passed for migrants of six different religions such as Hindus, Sikhs, Buddhists, Jains, Parsis, and Christians from Afghanistan, Bangladesh, and Pakistan. Any individual will be considered eligible for this act if he/she has resided in India during the last 12 months and for 11 of the previous 14 years. For the specified class of undocumented immigrants, the number of years of residency has been relaxed from 11 years to five years.

Citizenship Amendment Act (CAA) covers an important part of the UPSC Syllabus . Candidates can also download the PDF notes at the end of this article.

Citizenship Amendment Act 2019 (CAA) Download PDF Here

• Citizenship Amendment Bill 2019 gets Parliament’s nod.

What is Citizenship?

• Citizenship defines the relationship between the nation and the people who constitute the nation.
• It confers upon an individual certain rights such as protection by the state, right to vote, and right to hold certain public offices, among others, in return for the fulfilment of certain duties/obligations owed by the individual to the state.

Citizenship in India

• The Constitution of India provides for single citizenship for the whole of India.
• Under Article 11 of the Indian Constitution, Parliament has the power to regulate the right of citizenship by law. Accordingly, the parliament had passed the  Citizenship act of 1955 to provide for the acquisition and determination of Indian Citizenship.
• Entry 17, List 1 under the Seventh Schedule speaks about Citizenship, naturalization, and aliens. Thus, Parliament has exclusive power to legislate with respect to citizenship.
• Then, spurred by the populist movements alleging massive illegal migrations from Bangladesh, citizenship laws were first amended to additionally require that at least one parent should be Indian.
• In 2004 , the law was further amended to prescribe that not just one parent be Indian; but the other should not be an illegal immigrant.

To know more about  citizenship in India , refer to the linked page.

Who is an illegal migrant in India?

Under the Act, an illegal migrant is a foreigner who:

• Enters the country without valid travel documents like a passport and visa, or
• Enters with valid documents, but stays beyond the permitted time period.

Illegal migrants may be put in jail or deported under the Foreigners Act, 1946 and the Passport (Entry into India) Act, 1920.

Read about Migration & India in the linked article.

The  scenario before the passing of the Act

• The Foreigners Act and the Passport Act debar such a person and provide for putting an illegal migrant into jail or deportation.
• Section 5 (a) of Citizenship act of 1955 : A person of Indian origin who is ordinarily resident in India for seven years before making an application for registration;
• And they should have lived in India continuously for 12 months before submitting an application for citizenship.
• Under the Citizenship Act, 1955, one of the requirements for citizenship by naturalization is that the applicant must have resided in India during the last 12 months, as well as for 11 of the previous 14 years.

What the Act intends to do?

• The Citizenship Amendment Act 2019 aims to make changes in the Citizenship Act, the Passport Act, and the Foreigners Act if undocumented immigrants belong to religious minority communities from three neighbouring countries of Bangladesh, Pakistan, and Afghanistan.

Features of CAA 2019

• The legislation applies to those who were “forced or compelled to seek shelter in India due to persecution on the ground of religion”. It aims to protect such people from proceedings of illegal migration.
• The amendment relaxes the requirement of naturalization from 11 years to 5 years as a specific condition for applicants belonging to these six religions.
• The cut-off date for citizenship is December 31, 2014 , which means the applicant should have entered India on or before that date.
• Such persons shall be deemed to be citizens of India from the date of their entry into India, and
• All legal proceedings against them in respect of their illegal migration or citizenship will be closed.
• It also says people holding Overseas Citizen of India (OCI) cards – an immigration status permitting a foreign citizen of Indian origin to live and work in India indefinitely – can lose their status if they violate local laws for major and minor offences and violations.
• These tribal areas include Karbi Anglong (in Assam), Garo Hills (in Meghalaya), Chakma District (in Mizoram), and Tripura Tribal Areas District.
• It will also not apply to the areas under the Inner Line Permit under the Bengal Eastern Frontier Regulation, 1873 .

It is against Muslims

• It fails to allow Shia, Balochi, and Ahmadiyya Muslims in Pakistan and Hazaras in Afghanistan who also face persecution, to apply for citizenship.
• A key argument by the critics against the CAA is that it will not extend to those persecuted in Myanmar and Sri Lanka, from where Rohingya Muslims and Tamils are staying in the country as refugees.

It violates Article 14

• The CAA is in the teeth of Article 14, which not only demands reasonable classification and a rational and just object to be achieved for any classification to be valid but additionally requires every such classification to be non-arbitrary .
• One of the criticisms is that this Act is an instance of class legislation, as classification on the ground of religion is not permissible.

Why North East is objecting to CAA?

• In the Northeastern states , the prospect of citizenship for massive numbers of illegal Bangladeshi migrants has triggered deep anxieties, including fears of demographic change , loss of livelihood opportunities, and erosion of the indigenous culture.
• The Assam Accord, signed between the then Rajiv Gandhi-led central government and the All Assam Students’ Union (AASU), had fixed March 24, 1971, as the cutoff date for foreign immigrants. Those illegally entering Assam after this date were to be detected and deported, irrespective of their religion.
• The Citizenship Amendment Act moved the cutoff date for six religions to December 31, 2014, something that is not acceptable to the Assamese-speaking people in Brahmaputra Valley, who insist that all illegal immigrants should be treated as illegal.
• Also, since these will be legitimate citizens, there will be more people joining the queue of job hopefuls that can potentially lower opportunities for the indigenous and the locals.
• There is a view that illegal immigrants, who will eventually become legitimate citizens, will be determining the political future of the state.

Other issues surrounding CAA

• CAA does not consider Jews and atheists. They have been left out of the Act.
• A common history is not ground as Afghanistan was never a part of British India and was always a separate country.
• The reason stated in the ‘Statement of Objects and Reasons’ of the Act is that these three countries constitutionally provide for a “state religion”; thus, the Act is to protect “religious minorities” in these theocratic states.
• Non-Buddhist missionary activity is limited, construction of non-Buddhist religious buildings is prohibited and the celebration of some non-Buddhist religious festivals is curtailed. Yet, Bhutan has been excluded from the list.
• On the classification of individuals, the Act provides benefits to sufferers of only one kind of persecution, i.e. religious persecution neglecting others.
• Religious persecution is a grave problem but political persecution is also equally existent in parts of the world. If the intent is to protect victims of persecution, the logic to restrict it only to religious persecution is suspect.
• As per critics, the provisions of CAA might lead to a situation where a Rohingya who has saved himself from harm in Myanmar by crossing into India will not be entitled to be considered for citizenship, while a Hindu from Bangladesh, who might be an economic migrant and have not faced any direct persecution in his life, would be entitled to citizenship.
• Similarly, a Tamil from Jaffna escaping the atrocities in Sri Lanka will continue to be an “illegal migrant” and never be entitled to apply for citizenship by naturalization.
• There is also a reduction in the residential requirement for naturalization — from 11 years to five. The reasons for the chosen time frame have not been stated.

It is not against Muslims

• In any case, since India follows the principle of non-refoulment (even without acceding to the Refugee Convention 1951), they would not be pushed back.
• If a Shia Muslim is facing persecution and is in India seeking shelter, his case to continue to reside in India as a refugee shall be considered on its merits and circumstances.
• With regard to Balochi refugees , Balochistan has long struggled to be independent of Pakistan and including Balochis in the CAA could be perceived as interference in Pakistan’s internal affairs.
• The CAA, therefore, does not exclude Muslims from Pakistan, Bangladesh, and Afghanistan from applying for Indian citizenship. They can continue to do so in the same way singer Adnan Sami, for example, applied for citizenship.
• It is important to note that even minorities shall not be granted automatic citizenship. They would need to fulfil conditions specified in the Third Schedule to the Citizenship Act, 1955, namely, the good character requirement as well as physical residence in India.
• Salve stated that the countries specified in the CAA have their own state religion and Islamic rules. He added that Islamic-majority nations identify their people as those who follow Islam and those who do not. Addressing governance problems in neighbouring countries is not the purpose of the CAA.
• Over the issue of Rohingyas, Salve stated that a law that addresses one evil does not need to address all the evils in all countries. It is notable here that Myanmar, though a Buddhist majority nation, does not have a state religion and Myanmar does not feature in the CAA bill.

The Act is not a violation of Article 14

Sovereign space

• Thus in Trump v Hawaii No. 17-965, 585 U.S. (2018), the US Supreme Court upheld a travel ban from several Muslim countries holding that regulation of foreigners including ingress is a “fundamental sovereign attribute exercised by the government’s political departments largely immune from judicial control.”
• Indian courts have generally followed similar reasoning. In David John Hopkins vs. Union of India (1997), the Madras High Court held that the right of the Union to refuse citizenship is absolute and not fettered by equal protection under Article 14 .
• Similarly in Louis De Raedt vs. Union of India (1991), the Supreme Court held that the right of a foreigner in India is confined to Article 21 and he cannot seek citizenship as a matter of right.

With respect to North East

• Citizenship Amendment Act does not dilute the sanctity of the Assam Accord as far as the cut-off date of March 24, 1971, stipulated for the detection/deportation of illegal immigrants is concerned.
• The Citizenship Amendment Act is not Assam-centric. It applies to the whole country. The Citizenship Amendment Act is definitely not against the National Register of Citizens (NRC), which is being updated to protect indigenous communities from illegal immigrants.
• Further, there is a cut-off date of December 31, 2014, and benefits under the Citizenship Amendment Act will not be available for members of the religious minorities who migrate to India after the cut-off date.

Historical Connections

• The Act does not give a carte blanche to Hindus, Christians and Sikhs from other countries to come to India and get citizenship. Just these three countries. Why?
• Because each of these has been civilizational ties with India. The circumstances in which they were partitioned from India have created a situation where Hindus and other minority populations have been dwindling ever since the partition took place.
• Regarding including other countries in the neighbourhood the argument could be that we can deal with them separately if the need arises as we did in the case of persecuted Sri Lankan Tamils.

The parliament has unfractured powers to make laws for the country when it comes to Citizenship. But the opposition and other political parties allege this Act by the Government violates some of the basic features of the constitution like secularism and equality. It may reach the doors of the Supreme Court where the Supreme Court will be the final interpreter. If it violates the constitutional features and goes ultra-wires it will be struck down, if it is not we will continue to have the law.

But one most important thing is, that an equilibrium has to be attained by New Delhi as this involves neighbouring countries too. Any exaggerated attempt to host the migrants should not be at the cost of goodwill earned over the years. India being a land of myriad customs and traditions, the birthplace of religions and the acceptor of faiths and protectors of persecution in the past should always uphold the principles of Secularism going forward.

• It was an agreement between the Governments of India and Pakistan regarding the Security and Rights of Minorities that was signed in Delhi in 1950 between the Prime ministers of India and Pakistan, Jawaharlal Nehru and Liaquat Ali Khan
• The need for such a pact was felt by minorities in both countries following Partition, which was accompanied by massive communal rioting.
• In 1950, as per some estimates, over a million Hindus and Muslims migrated from and to East Pakistan (present-day Bangladesh), amid communal tension and riots such as the 1950 East Pakistan riots and the Noakhali riots.

Under the Nehru-Liaquat pact

• refugees were allowed to return unmolested to dispose of their property
• abducted women and looted property were to be returned
• forced conversions were unrecognized
• minority rights were confirmed

What did India and Pakistan agree upon?

• “The Governments of India and Pakistan solemnly agree that each shall ensure, to the minorities throughout its territory, complete equality of citizenship, irrespective of religion, a full sense of security in respect of life, culture, property and personal honour, freedom of movement within each country and freedom of occupation, speech and worship, subject to law and morality,” the pact said.
• “Members of the minorities shall have equal opportunity with members of the majority community to participate in the public life of their country, to hold political or other offices, and to serve in their country’s civil and armed forces. Both Governments declare these rights to be fundamental and undertake to enforce them effectively.”
• Amit Shah referred to the Nehru-Liaquat pact on a few occasions in Parliament to justify the Citizenship Act.

Frequently Asked Questions related to Citizenship Amendment Bill 2019

What is the new citizenship amendment bill 2019, is the nrc bill passed in india.

There are other important national issues that are important from current affairs’ perspectives:

IAS 2024 - Your dream can come true!

Download the ultimate guide to upsc cse preparation.

• Share Share

Register with BYJU'S & Download Free PDFs

Register with byju's & watch live videos.

• Ghatkopar Hoarding Accident
• UP News Today Live

CAA: क्या है नागरिकता संशोधन कानून, सीएए के प्रावधान क्या हैं? संसद से कब पारित हुआ था कानून? आगे क्या होगा?

निरंतर एक्सेस के लिए सब्सक्राइब करें

लेटेस्ट अपडेट्स के लिए फॉलो करें

अमर उजाला प्रीमियम लेख सिर्फ रजिस्टर्ड पाठकों के लिए ही उपलब्ध हैं

विस्तार .vistaar {display: flex; flex-direction: row; justify-content: space-between; align-items: center;} .vistaar .followGoogleNews {display:flex;align-items:center;justify-content:center;font-size:14px;line-height:15px;color:#424242; padding:3px 7px 3px 12px;border:1px solid #D2D2D2;border-radius:50px} .vistaar .followGoogleNews a {display:inline-flex;justify-content:center;align-items:center} .vistaar .followGoogleNews span{margin:0 5px} @media only screen and (max-width:320px){ .vistaar .followGoogleNews {font-size:11px;padding:3px 2px 3px 7px} } Follow Us

Link Copied

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps , iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे| Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi .

Next Article

Please wait...

अपना शहर चुनें

Today's e-Paper

News from indian states.

• Uttar Pradesh News
• Himachal Pradesh News
• Uttarakhand News
• Haryana News
• Jammu And Kashmir News
• Rajasthan News
• Jharkhand News
• Chhattisgarh News
• Gujarat News
• Health News
• Fitness News
• Fashion News
• Spirituality
• Daily Horoscope
• Astrology Predictions
• Astrologers
• Astrology Services
• Age Calculator
• BMI Calculator
• Income Tax Calculator
• Personal Loan EMI Calculator
• Car Loan EMI Calculator
• Home Loan EMI Calculator

Entertainment News

• Bollywood News
• Hollywood News
• Movie Reviews
• Photo Gallery
• Hindi Jokes

Sports News

• Cricket News
• Live Cricket Score

Latest News

• Technology News
• Car Reviews
• Mobile Apps
• Sarkari Naukri
• Sarkari Result
• Career Plus
• Business News
• Europe News

Trending News

• UP Board Result
• HP Board Result
• UK Board Result
• Utility News
• Bizarre News
• Special Stories

Other Properties:

• My Result Plus
• SSC Coaching
• Advertise with us
• Cookies Policy
• Terms and Conditions
• Products and Services
• Code of Ethics

Delete All Cookies

फॉन्ट साइज चुनने की सुविधा केवल एप पर उपलब्ध है

अमर उजाला एप इंस्टॉल कर रजिस्टर करें और 100 कॉइन्स पाएं, केवल नए रजिस्ट्रेशन पर, अब मिलेगी लेटेस्ट, ट्रेंडिंग और ब्रेकिंग न्यूज आपके व्हाट्सएप पर.

सभी नौकरियों के बारे में जानने के लिए अभी डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप

क्षमा करें यह सर्विस उपलब्ध नहीं है कृपया किसी और माध्यम से लॉगिन करने की कोशिश करें

General Studies

All Programmes

Study Material

Citizenship Amendment Act 2019

Quest for upsc cse panels.

Sub-Categories:

GS-II: Polity

The Citizenship (Amendment) Act (CAA) of 2019 , aims to grant citizenship to illegal migrants from Afghanistan, Bangladesh, and Pakistan who belong to the Hindu, Sikh, Buddhist, Jain, Parsi, and Christian faiths. The Ministry of Home Affairs recently notified the CAA Rules, 2024 , implementing the Citizenship Amendment Act passed in 2019.

However, the Act has faced criticism over its alleged violation of the fundamental ‘Right to Equality’ enshrined in Article 14 of the Constitution.

About Citizenship Amendment Act 2019

The citizenship laws in India derived their origins from the constitution under Articles 5-11 and the Citizenship Act of 1955 . This Act provided provisions for citizenship by birth, descent, registration and naturalisation .

Key Features of the CAA, 2019

• It amended the Citizenship Act of 1955 to make illegal migrants who are Hindus, Sikhs, Buddhists, Jains, Parsis and Christians from Afghanistan, Bangladesh and Pakistan , eligible for Indian citizenship.
• Who are illegal migrants? : An illegal immigrant enters India without valid travel documents or stays beyond the permitted time, potentially facing prosecution, deportation, or imprisonment.
• Those from these communities who entered India on or before December 31, 2014 , would not be treated as illegal immigrants, providing a path to naturalisation.
• However, it exempts the Muslim community.
• The amendment relaxed the residency requirement from 11 years to 6 years for these communities to acquire Indian citizenship by naturalization.
• It exempts members of these communities from prosecution under the Foreigners Act of 1946 and the Passport Act of 1920 .
• Applicants are exempt from being considered "illegal immigrants".
• The amendments for illegal migrants will not apply to certain tribal (under Sixth Schedule ) areas in Assam, Meghalaya, Mizoram, and Tripura , as well as states regulated by the "Inner Line" permit under the Bengal Eastern Frontier Regulations 1873.
• Consequences of acquiring citizenship: It states that acquiring citizenship will result in (i) such persons being deemed to be citizens of India from the date of their entry into India, and (ii) all legal proceedings against them in respect of their illegal migration or citizenship being closed.
• The 1955 Act allows the central government to cancel OCI registrations on various grounds, with the amendment adding a new ground for cancellation if the OCI violates a government-notified law.

Arguments in Support of CAA

Cross-border migration between India, Pakistan, Afghanistan, and Bangladesh has been a longstanding issue, especially for minorities. Before India's partition in 1947, millions from undivided India, representing various religious communities, resided in Pakistan and Bangladesh.

• However, the constitutions of these countries, with state religions, led to persecution and fear among minorities. Consequently, many sought refuge in India, even with expired or incomplete travel documents.
• The failure of the Nehru-Liaquat pact , aimed at protecting minorities' rights post-partition, paved the way for the Citizenship Amendment Act, which grants citizenship to persecuted religious minorities from these countries, addressing their plight.
• Humanitarian grounds: The CAA provides a life of dignity and rights to religious minorities facing persecution on grounds of their faith in the theocratic neighbouring states.
• Civilizational ethos: India has been a natural home for persecuted minorities, and the CAA is in line with the nation's civilizational ethos.
• Reasonable classification: It differentiates based on religion, but only to accommodate persecuted religious minorities, which is a reasonable restriction under Article 14.
• National interest: It will deter illegal immigration into India in the future from these specific communities. It will also act as a bulwark against infiltration from designated Muslim-majority nations.

Criticism on CAA, 2019

Critics argue that the law is discriminatory and conflicts with the secular values given in the preamble . They assert that citizenship shouldn't depend on faith, as it opposes the core principles of equality and non-discrimination in the Constitution. These principles ensure equal treatment under the law regardless of religious beliefs. Consequently, the CAA 2019 has faced criticism on multiple fronts:

• Exclusionary nature: The Act selectively includes six persecuted religious minorities from specific countries, causing arbitrary and unfair inclusion of Ahmadiyyas and Hazaras in Pakistan and Afghanistan , Rohingyas in Myanmar , and Tamils in Sri Lanka .
• Violation of Article 14: By differentiating on religious grounds for citizenship, the law violates the fundamental right to equality and constitutes anti-secular state action.
• Date of entry criteria: The differentiation between migrants who entered India before or after December 31, 2014, lacks rationale.
• Excessive discretion to government: The Act grants wide discretionary powers to the central government regarding the cancellation of OCI registration.

CAA Rules, 2024

Though with more than a 4-year delay, The Ministry of Home Affairs has notified the Citizenship Amendment Rules, 2024 that would enable the implementation of the Citizenship Amendment Act 2019. Key provisions are:

• The process : The rules require eligible refugees to submit applications with affidavits confirming statements, character vouchers from Indian citizens, and a declaration of familiarity with a scheduled Indian language for citizenship.
• E-application to the district-level committee : The rules mandate electronic application submission to a district-level committee for document verification and administration of the oath of allegiance. Failure to appear in person may lead to application rejection by the empowered committee after review by the district committee.
• Supporting documents : Applicants must submit a passport, birth certificate, identity documents, land records, or proof of ancestry from Pakistan, Afghanistan, or Bangladesh to support their citizenship application.
• Verification of entry date: Applicants must provide proof of entry before Dec 31, 2014, through the listed 20 documents like FRRO registration, Census slip, government IDs (Aadhaar, ration card, license), marriage certificate issued in India etc.
• Digital certificate : Approved applicants will receive a digital citizenship certificate.

Impacts of CAA, 2019

The CAA of 2019 has triggered various impacts and implications, sparking debates and concerns across India.

• Social polarisation: It has ignited debates on religious lines due to its exclusionary nature, raising concerns about communal tensions and divisions within the social fabric of the country.
• Global censure: Major global bodies and democracies have criticized the law as violating international conventions on human rights and statelessness.It also generated diplomatic reactions from neighbouring countries like Bangladesh and Pakistan.
• Violent protests: The enactment of CAA resulted in widespread protests across the country. Largely peaceful protests against the CAA turned violent in areas of Delhi, resulting in casualties.
• CAA Vs Assam Accord : The CAA's provisions granting citizenship to persecuted minorities have sparked fears of violating the Assam Accord 1985 , which aimed to detect and deport illegal immigrants in Assam after March 25, 1971 .
• The National Register of Citizens (NRC) comprises individuals who can substantiate their arrival in the state before March 24, 1971, the day preceding Bangladesh's declaration of independence.
• Disadvantage to native citizens: The CAA granting citizenship to illegal migrants raises concerns among native citizens about potential demographic shifts impacting their employment and land ownership dynamics.
• For instance, West Bengal, and Tamil Nadu issued statements declining any implementation of the CAA within their jurisdictions on constitutional grounds.

However, the Supreme Court is considering petitions challenging the constitutionality of the CAA, citing concerns over religious discrimination and immigration implementation challenges, with the main argument being that using religion as a criterion violates Article 14 of the Indian Constitution.

FAQs on Citizenship Amendment Act 2019

What is the purpose of the citizenship amendment act 2019.

The Citizenship (Amendment) Act, 2019 provides that certain groups of illegal migrants as per provisions of the Citizenship Act, of 1955 can now become eligible for applying for Indian Citizenship. It also proposes to reduce the required period of their residence in India for naturalisation under the 1955 Act.

Which religious communities are eligible for citizenship under the CAA 2019?

The Act benefits Hindus, Sikhs, Buddhists, Jains, Parsis, and Christians.

What are the grounds for cancelling OCI registration under the CAA?

The Act allows for cancellation due to fraud, disaffection to the Constitution, engaging with the enemy, or violation of any law in force.

Why is the Citizenship Amendment Act 2019 significant?

The Citizenship Amendment Act is critical for providing equal rights to migrants who have entered India illegally due to a variety of circumstances that have left them destitute, under-empowered, and feeling inferior to others, negatively impacting their quality of life.

What are the main criticisms of the CAA?

Critics argue that it is discriminatory against Muslims, violates secularism, and is arbitrary in its selection criteria and date of entry requirement.

© 2024 Vajiram & Ravi. All rights reserved

TYRE PARTNER

ASSOCIATE PARTNER

CAA Update: नागर‍िकता संशोधान कानून को लेकर बहुत बड़ा अपडेट, आज रात से लागू हो सकते है न‍ियम: सूत्र

CAA Latest News:सूत्रों से म‍िली जानकारी के अनुसार, आज यानी सोमवार रात से सीएए के न‍ियम लागू क‍िए जाने की संभावना है. ल ...अधिक पढ़ें

• News18India
• Last Updated : March 11, 2024, 17:04 IST
• Join our Channel

केन्‍द्र सरकार नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) 2019 के न‍ियम जल्‍द लागू करने जा रही है. सूत्रों से म‍िली जानकारी के अनुसार, आज यानी सोमवार रात से सीएए के न‍ियम लागू क‍िए जाने की संभावना है. लोकसभा चुनाव से पहले केन्‍द्र सरकार का यह बड़ा कदम होगा.

गृह मंत्रालय आदर्श आचार संहिता लागू होने से आज क‍िसी भी समय सीएए नियमों को अधिसूचित कर सकता है. सीएए नियम अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से भारत में अल्पसंख्यकों की भारतीय नागरिकता आवेदनों को सुनिश्चित करेंगे. इसके लिए कुछ समय पहले सरकार द्वारा एक पोर्टल भी तैयार कर लिया गया है. पात्र पड़ोसी देशों से आने वाले विस्थापितों को सिर्फ पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा और गृह मंत्रालय इसकी जांच कर नागरिकता जारी कर देगा.

सीएए न‍ियम के मुताब‍िक, नागर‍िकता देने का पूरी तरह से केन्‍द्र के पास होगा. सीएए कानून के तहत अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से 31 दिसंबर 2014 के पहले आने वाले छह अल्पसंख्यकों (हिंदू, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध और पारसी) को भारत की नागरिकता देने का प्रावधान किया गया है. जानकारी के मुताबिक, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान देशों से आए विस्थापित अल्पसंख्यक को कोई दस्तावेज देने की जरूरत नहीं होगी.

आपको बता दें कि संसद ने दिसंबर 2019 में संबंधित विधेयक को मंजूरी दी थी और बाद में राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद इसके विरोध में देश के कुछ हिस्सों में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए थे. सीएए को लेकर देश में तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिली थीं. कई राजनीतिक दलों ने भी इसका विरोध किया था. इस वजह से सरकार ने रूल्‍स फ्रेम करने में देरी की थी पर अब सीएए रूल्‍स का नोटिफिकेशन एमएचए ने जारी करने की पूरी तैयारी कर ली है.

Tags: CAA Law , Central government

• नोट्स
• _इतिहास
• _भूगोल
• _राज व्यवस्था
• _अर्थव्यवस्था
• _विज्ञान
• NCERT Notes
• सामयिकी

नागरिकता अधिनियम 1955 (Citizenship Act, 1955)

भारतीय नागरिकता का अर्जन (acquisition of indian citizenship).

• भारत में 1 जुलाई 1987 से पहले जन्म लेने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक हैं.
• 1 जुलाई 1987 को या उसके बाद भारत में पैदा होने वाले उस व्यक्ति को भारत का नागरिक माना जाएगा,  जिसके दोनों माता-पिता में से कोई एक उनके जन्म के समय भारत के नागरिक हो।
• 3 दिसम्बर 2004 को या उसके बाद भारत में पैदा हुए लोग भारत के नागरिक माने जायेंगे जिनके दोनों या दोनों में से एक माता-पिता भारत के नागरिक हो. हलांकि दूसरा उनके जन्म के समय अवैध प्रवासी न हो.
• 26 जनवरी 1950 के बाद लेकिन 10 दिसम्बर 1992 से पहले भारत के बाहर पैदा हुए व्यक्ति वंश के आधार पर भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं अगर उनके जन्म के समय उनके पिता भारतीय नागरिक थे।
• 10 दिसम्बर 1992 या इसके बाद भारत में पैदा हुआ व्यक्ति भारत का नागरिक है अगर उसके जन्म के समय कोई एक भी अभिभावक भारतीय नागरिक था।
• 3 दिसम्बर 2004 के बाद से, विदेश में जन्मे व्यक्ति को भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा अगर उसके जन्म के बाद एक साल की अवधि में उसके जन्म को भारतीय वाणिज्य दूतावास में पंजीकृत ना किया गया हो. कुछ विशेष परिस्थितियों में भारत सरकार की अनुमति से 1 साल की सीमा के बाद पंजीकरण कराने की छुट मिल सकती हैं।
• पंजीकरण का आवेदन करने से पहले, पिछले सात साल से भारत में निवासी हो;
• भारतीय मूल का हो और भारत के विभाजन से पहले बाहर किसी भी देश में साधारण निवासी हो;
• भारत के एक नागरिक से विवाह करता है और पंजीकरण के लिए आवेदन करने से पहले सात साल के लिए भारत का साधारण निवासी है;
• किसी भारतीय नागरिक के अवयस्क बच्चे हैं;
• जो पूर्णत: व्यस्क हैं और जिसके माता-पिता सात साल से भारत में रहने के कारण भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत हैं।
• जिसका कोई एक अभिभावक, पहले स्वतंत्र भारत का नागरिक था और नागरिकता पंजीकरण के लिए आवेदन देने से पहले एक साल से वह भारत में रह रहा है।
• जो पांच सालों के लिए भारत के एक विदेशी नागरिक के रूप में पंजीकृत है और भारतीय नागरिकता पंजीकरण के लिए आवेदन देने से पहले वह एक साल से भारत में रह रहा है।
• किसी दुश्मन देश या किसी भारतीय नागरिक को प्राकृतिककरण के द्वारा नागरिकता ना देता हो।
• किसी भी देश का नागरिक है  और वह उस देश की नागरिकता का त्याग करने के बाद भारत सरकार को अपनी नागरिकता के त्याग के बारे में बताता हैं।
• जो 12 महीने से या तो भारत में रह रहा हो या फिर भारत सरकार की सेवा में कार्यरत हो
• उसे संविधान के आठवें हिस्से में निर्दिष्ट भाषा का पर्याप्त ज्ञान हो.
• हालांकि भारत सरकार किसी व्यक्ति को इन शर्तो पर छुट देकर भी नागरिकता प्रदान कर सकती हैं, अगर वह व्यक्ति विज्ञानं, कला, साहित्य, विश्व शांति या मानव उन्नति के किसी क्षेत्र से जुड़ा हो.

नागरिकता के समाप्ति (Loss of Citizenship)

Contact form.

30,000+ students realised their study abroad dream with us. Take the first step today

Meet top uk universities from the comfort of your home, here’s your new year gift, one app for all your, study abroad needs, start your journey, track your progress, grow with the community and so much more.

Verification Code

An OTP has been sent to your registered mobile no. Please verify

Thanks for your comment !

Our team will review it before it's shown to our readers.

• School Education /

Essay on CAA (Citizenship Amendment Act): History, New Rules, and More

• Updated on  
• Mar 14, 2024

Essay on CAA: The Indian Parliament passed the Citizenship Amendment Act on 11th December 2019 after long debates. CAA will provide Indian citizenship to the 6 minority communities of Afghanistan, Bangladesh, and Pakistan, who have been living illegally in India. These 6 communities are Hindus, Sikhs, Buddhists, Jains, Parsis and Christians. Opposition, on the other hand, has claimed that the CAA is unconstitutional and will deprive the rights of citizenship.

Essay on CAA is often asked in academic tests and competitive tests. You need to understand all the dimensions of this newly enacted law to secure better marks. This page will discuss the history of the Citizenship Amendment Act, the new rules added by the Indian Government, and other important details. Stay tuned!

Check out our 200+ Essay Topics for School Students in English

Table of Contents

• 1 Important Points of the CAA
• 2 History of the Citizenship Amendment Act
• 3 CAA New Rules?
• 4 Is CAA Unconstitutional?
• 5 Why is CAA Controversial?
• 6 What will be the Outcomes of the CAA?

Important Points of the CAA

• The CAA will benefit thousands of Hindus, Christians, Sikhs, Buddhists, Jains, and Parsis, who have been living in India illegally or on long-term visas (LTV).
• CAA is only applicable to people who entered India illegally before 31st December 2014.
• Individuals with any criminal records will not be eligible for Indian citizenship under the Foreigners Act, of 1946 and the Passport Act, of 1920 .
• These two acts specify punishments for entering or residing illegally in India or staying after the expiration of their visas.
• The Muslim community has been excluded from the CAA since the above-mentioned countries are Muslim-majority countries.

History of the Citizenship Amendment Act

The Citizenship Amendment Bill was introduced in the Lok Sabha (House of Commons) in 2016 as an amendment to the Citizenship Act of 1955. The Joint Parliamentary Committee concluded its report on the CAA Bil on 7th January 2019. On 8th and 11th January 2019, the CAA Bill was passed by the Lok Sabha and the Rajya Sabha and was sent for the President’s assent. 

The Citizenship Amendment Act will provide Indian citizenship to 6 communities of India’s three neighboring countries; Afghanistan, Bangladesh, and Pakistan, who are minorities in their country. These 6 communities are Hindus, Sikhs, Buddhists, Jains, Parsis and Christians. 

Indian citizenship will be provided to only those individuals who have been residing in India before 21st December 2014. 

CAA New Rules?

On 11th March 2024, the Indin Government revised the rules of the Citizenship Amendment Act of 2019. These new rules will help in the implementation of this much-awaited controversial law. According to the CAA’s new rules, individuals belonging to any of these 6 communities must have the following documents issued by their country of origin:

• Birth or Educational Institution Certificate.
• Identification Card (of any kind).
• Any license or certificate.
• Land or tenancy records or any other official documents where their name and age are mentioned.

These documents are necessary to prove that the individual was once a resident of that country. Moreover, it will provide a sense of belonging to their identity.

*The documents listed above are not required for children in the age group of 5 to 11 years. This act relaxed the resident requirement for the neutralization of these children.

Read More On CAA:

Is CAA Unconstitutional?

Since the introduction of the Citizenship Amendment Bill, the opposition has been claiming it is unconstitutional. They argue that the CAA, along with the National Register of Citizens (NRC) will benefit only non-Muslims. 

Moreover, there has been mass protest in Assam, where protestors are claiming that this act contradicts the Assam Accord of 1985 , which states that illegal migrants residing after 25th March 1971 from Bangladesh must be deported back.

Estimates claim that more than 2 crore illegal Bangladeshi migrants are currently living in Assam and are responsible for the depletion of natural resources and inflation in the state.

However, the CAA is not unconstitutional. The government has considered all the dimensions and has explained all the rules of the Citizenship Amendment Act, which will provide Indian citizenship to people living in India illegally before 31st December 2014.

Also Read: Capital Punishment Essay for Students in English: 250 and 500 Words

Why is CAA Controversial?

CAA has become a controversial topic, and it is very important to understand all the dimensions of this newly enacted law. 

• The government claims that the CAA will provide Indian citizenship to the 6 minorities of India’s neighbouring countries. 
• The opposition groups have been claiming this act was discriminatory against the ‘Muslims’, the ‘Rohingya Hindus of Myanmar, and the ‘Sri Lankan Tamils’. 
• Critics argue that the CAA violates Article 14 of the Indian Constitution, which guarantees the Right to Equality before the Law and the principle of Secularism , enlisted in the Preamble of the Indian Constitution.

What will be the Outcomes of the CAA?

The Citizenship Amendment Act of 2019 amended the Citizenship Act of 1955. This act will provide Indian citizenship to 6 religious communities; Hindus Sikhs, Buddhists, Parsis, Jains, and Christians, who fled their countries before December 2014 due to fear of religious persecution.

The government has revised the rules of the CAA for its smooth implementation. CAA will benefit thousands of the above-mentioned 6 communities, who have been living in India illegally or whose visas or legal permits have expired. 

Ans: The Indian Parliament passed the Citizenship Amendment Act on 11th December 2019 after long debates. CAA will provide Indian citizenship to the 6 minority communities of Afghanistan, Bangladesh, and Pakistan, who have been living illegally in India. These 6 communities are Hindus, Sikhs, Buddhists, Jains, Parsis and Christians. Opposition, on the other hand, has claimed that the CAA is unconstitutional and will deprive the rights of citizenship.

Ans: The CAA will benefit thousands of Hindus, Christians, Sikhs, Buddhists, Jains and Parsis, who have been living in India illegally or on long-term visas (LTV). – CAA is only applicable to people who entered India illegally before 31st December 2014. – Individuals will any criminal records will not be eligible for Indian citizenship under the Foreigners Act, of 1946 and the Passport Act, of 1920.

Ans: CAA is not unconstitutional. The opposition political parties have claimed the CAA as unconstitutional because this act does not include the Muslims, Hindu Rohingyas and Sri Lankan Tamils.

Check out our Popular Essay Topics for Students

For more information on such interesting topics, visit our essay writing page and follow Leverage Edu.

Shiva Tyagi

With an experience of over a year, I've developed a passion for writing blogs on wide range of topics. I am mostly inspired from topics related to social and environmental fields, where you come up with a positive outcome.

Leave a Reply Cancel reply

Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.

Contact no. *

Connect With Us

30,000+ students realised their study abroad dream with us. Take the first step today.

Resend OTP in

Need help with?

Study abroad.

UK, Canada, US & More

IELTS, GRE, GMAT & More

Scholarship, Loans & Forex

Country Preference

New Zealand

Which English test are you planning to take?

Which academic test are you planning to take.

Not Sure yet

When are you planning to take the exam?

Already booked my exam slot

Within 2 Months

Want to learn about the test

Which Degree do you wish to pursue?

When do you want to start studying abroad.

January 2024

September 2024

What is your budget to study abroad?

How would you describe this article ?

Please rate this article

We would like to hear more.

Have something on your mind?

Make your study abroad dream a reality in January 2022 with

India's Biggest Virtual University Fair

Essex Direct Admission Day

Why attend .

Don't Miss Out

• Skip to main content
• Keyboard shortcuts for audio player

India announces steps to implement a citizenship law that excludes Muslims

The Associated Press

Indians raise their tied hands and shout slogans during a protest against the Citizenship Amendment Act in New Delhi, India, Dec. 27, 2019. Prime Minister Narendra Modi's government on Monday announced rules to implement a 2019 citizenship law that critics say is discriminatory against Muslims, weeks before the Hindu nationalist leader will seek a third term in office. Manish Swarup/AP hide caption

Indians raise their tied hands and shout slogans during a protest against the Citizenship Amendment Act in New Delhi, India, Dec. 27, 2019. Prime Minister Narendra Modi's government on Monday announced rules to implement a 2019 citizenship law that critics say is discriminatory against Muslims, weeks before the Hindu nationalist leader will seek a third term in office.

NEW DELHI — Prime Minister Narendra Modi's government on Monday announced rules to implement a 2019 citizenship law that excludes Muslims, weeks before the Hindu nationalist leader seeks a third term in office.

The Citizenship Amendment Act provides a fast track to naturalization for Hindus, Parsis, Sikhs, Buddhists, Jains and Christians who fled to Hindu-majority India from Afghanistan, Bangladesh and Pakistan before Dec. 31, 2014. The law excludes Muslims, who are a majority in all three nations.

The law was approved by Indian Parliament in 2019, but Modi's government had held off with its implementation after deadly protests broke out in capital New Delhi and elsewhere. Scores were killed during days of clashes.

The nationwide protests in 2019 drew people of all faiths who said the law undermines India's foundation as a secular nation. Muslims were particularly worried that the government could use the law, combined with a proposed national register of citizens, to marginalize them.

The National Register of Citizens is part of Modi government's effort to identify and weed out people it claims came to India illegally. The register has only been implemented in the northeastern state of Assam, and the ruling Bharatiya Janata Party has promised to roll out a similar citizenship verification program nationwide.

Modi's government has defended the 2019 citizenship law as a humanitarian gesture. It argues that the law is meant only to extend citizenship to religious minorities fleeing persecution and would not be used against Indian citizens.

"These rules will now enable minorities persecuted on religious grounds in Pakistan, Bangladesh and Afghanistan to acquire citizenship in our nation," Home Minister Amit Shah wrote on X, formerly Twitter.

India's main opposition Congress party questioned the announcement, saying "the timing right before the elections is evidently designed to polarise the elections."

Human rights watchdog Amnesty India in a statement called the law "discriminatory" and said it "goes against the constitutional values of equality and international human rights law." It said the law "legitimises discrimination based on religion" and is "exclusionary in its structure and intent."

India is home to 200 million Muslims who make up a large minority group in the country of more than 1.4 billion people. They are scattered across almost every part of India and have been targeted in a series of attacks that have taken place Modi first assumed power in 2014.

Critics say Modi's conspicuous silence over anti-Muslim violence has emboldened some of his most extreme supporters and enabled more hate speech against Muslims.

Modi has increasingly mixed religion with politics in a formula that has resonated deeply with India's majority Hindu population. In January, he opened a Hindu temple at the site of a demolished mosque in northern Ayodhya city, fulfilling his party's long-held Hindu nationalist pledge.

Most poll surveys suggest Modi will win a majority in a general election that is scheduled to be held by May.

• narendra modi
• India elections
• India politics
• Muslims in India